वक्फ बोर्डात सुधारणा का गरजेची आहे? जाणून घ्या A to Z माहिती

 

 

The Waqf Amendment Bill, 2024 : केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करताना वक्फ सुधारणा विधेयक हे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच पुढे ते म्हणाले, "वक्फ बोर्डाच्या प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा आणि सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फच्या मालमत्ता नियंत्रित केल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.त्यामुळे वक्फ बोर्डात सुधारणा किती आवश्यक आहे? यासंदर्भातील काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

 

 

"एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ" या सिद्धांतामुळे आजवर याबाबत अनेक विवाद उभे राहिले, जसे की बेट द्वारका मधील बेटांवरील मालकीचे दावे, विशेषतः वक्फ बोर्डाशी संबंधित, ज्यांना न्यायालयांनी देखील विवादास्पद मानले आहे."एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ" या तत्त्वानुसार, एकदा मालमत्ता वक्फची असल्याचे घोषित झाल्यास, ती कायमची वक्फच्याच मालकीची राहते, ज्यामुळे ती अपरिवर्तनीय बनते.

 

 

वक्फ कायदा, १९९५ आणि त्याची २०१३ ची दुरुस्ती प्रभावी ठरली नाही. याचे कारण यामध्ये कायदेशीर विवाद आणि गैरव्यवस्थापनाच्या समस्या आहेत, ज्यामुळे वक्फ मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन होत नसल्याचे दिसून येते.

 

वक्फ कायदा, १९९५ आणि २०१३ मधील दुरुस्तीसंदर्भात काही मुद्दे खालीलप्रमाणे:

 

•  वक्फ जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा
•  गैरव्यवस्थापन आणि मालकी विवाद
•  मालमत्ता नोंदणी आणि सर्वेक्षणात विलंब
• मंत्रालयाकडे मोठ्या प्रमाणावर खटले आणि तक्रारी

 

वक्फ न्यायाधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. ज्यामुळे पीडित पक्ष अन्यायग्रस्त होतो. यामुळे वक्फ व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी कमी होते.

 

 

सर्वेक्षण आयुक्तांचे काम निकृष्ट असल्याने विलंब होत आहे. गुजरात आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये अद्याप सर्वेक्षण सुरू झालेले नाही. २०१४ मध्ये आदेश दिलेले सर्वेक्षण उत्तर प्रदेशात अद्याप प्रलंबित आहे. तज्ज्ञांचा अभाव आणि महसूल विभागातील अयोग्य समन्वय यामुळे नोंदणी प्रक्रिया मंदावली आहे.