अदानींच्या नावावर किती फसवणार?

 

 

 

आज जगभरात ‘एप्रिल फूल डे’ साजरा होतो, तर आपल्याकडे ‘अच्छे दिन सरकार’ म्हणून साजरा होतो. निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारचे नाव ‘एप्रिल फूल सरकार’ ठेवले पाहिजे,” असे काल निलाजरेपणाने आदित्य ठाकरे आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले. खरं तर त्यांच्याच वडिलांनी म्हणजेच उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या जनादेशाचा अव्हेर करत, स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षापूर्तीसाठी २०१९ साली जनादेशाला लाथाडले आणि आज तेच ठाकरे राज्यात बहुमताने निवडून आलेल्या महायुती सरकारविरोधात अनाठायी आरोप करतात, हा पराकोटीचा निर्लज्जपणाच! त्यावर महायुती सरकारने दिलेली आश्वासने त्यांनी पाळलेली नाहीत, असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी करणे म्हणजे बालिश बहु बडबडला असेच आहे. अशा बेताल, बाष्फळ, बेलगाम बडबडीकडे दुर्लक्ष करणे हे सोयीस्कर असले, तरी काही वेळा अशा वाचाळवीरांना वेसण घालणे, अत्यंत आवश्यक असेच. म्हणून आदित्य ठाकरेंच्या बडबडीची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

 

मुंबई महानगरपालिका नावाची सोन्याची कोंबडी ठाकरे घराण्याकडे गेली कित्येक वर्षे असून, या कालावधीत देशाची आर्थिक राजधानी असा ज्या मुंबईचा लौकिक आहे, त्या मुंबापुरीचा विकास तर झाला नाहीच; मात्र या मायानगरीची बजबजपुरी ठाकरेंच्या अनागोंदी कारभाराने झाली. मुंबईतील मराठी माणूस कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार असा बाहेर फेकला गेला, सार्वजनिक वाहतुकीपासून ते रस्त्यांपर्यंत सर्वत्र माजलेल्या गैरकारभाराने सर्वसामान्य मुंबईकरांचे जीवन असह्य झाले. सामान्य मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य कसे होईल, यापेक्षा ‘मातोश्री’ची तिजोरी कशी भरेल आणि तिचे मजले कसे वाढतील, याचीच खबरदारी ठाकरेंनी घेतली. म्हणूनच, जुन्या ‘मातोश्री’ शेजारीच नवीन बहुमजली ‘मातोश्री’ दिमाखात उभी करून दाखवली. बाळासाहेबांवर जणू उद्धव ठाकरेंचा ‘कॉपीराईट’ असल्यासारखे त्यांचे वर्तन असते. त्यांची छायाचित्रे कोणी वापरावीत, कोणी नाहीत, याचा निर्णय ते घेतात. मात्र, त्यांचे स्मारक उभे करण्यासाठी सरकारपुढे हात पसरणारे ठाकरे, ‘मातोश्री’ची नवी इमारत उभी करण्याचा निर्णय मात्र रातोरात घेतात. पण, भविष्यात निवडणुका झाल्यावर मुंबई मनपा आपल्या ताब्यात राहणार नाही, हे ठाकरे पिता-पुत्रांना पुरेपूर कळून चुकल्यानेच ते तोंडाला येईल ते बरळत सुटले आहेत.

 

विधानसभा निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’चा गैरवापर करत भाजप प्रचंड बहुमताने विजयी झाले, असा एक ‘फेक नॅरेटिव्ह’ विरोधकांनी ‘सेट’ करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. त्याच पद्धतीने आता ते मुंबईतील घनकचरा करावरून आणखी एक चुकीचा ‘नॅरेटिव्ह’ सामान्यांच्या माथी मारुन राजकीय दुर्गंधीच माजवत आहेत. मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचे उद्दिष्ट हे शहराची स्वच्छता आणि पर्यावरणाची देखभाल यासाठी आवश्यक असेच. मुंबईवर संपूर्ण देशातून लोकसंख्येचे वाढते लोंढे येऊन आदळत असल्याने, लोकसंख्येचा विस्फोट झाला असून, पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनावरील खर्चात भर पडणे साहजिकच. मुंबई महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क प्रस्तावित केले असून, यानुसार सुमारे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या (५० चौमी) घरासाठी दरमहा १०० रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. पुणे, बंगळुरु, चेन्नई, कोलकाता अशा शहरांत अशा पद्धतीने शुल्क आकारणी फार पूर्वीपासूनच केली जाते. असे असतानाही, मुंबईत ही शुल्क आकारणी का केली जात आहे, असा प्रश्न ठाकरे उपस्थित करतात. मात्र, या उत्पन्नाचा वापर घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये सुधारणा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांमध्ये गुंतवणूक यांसह संबंधित सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठीच होणार आहे, हे वास्तव ते सांगत नाहीत. आता जे स्वमुखानेच ‘आम्हाला अर्थसंकल्पातले काही कळत नाही,’ म्हणून हात वर करतात, त्यांना शहर व्यवस्थापन, कचर्‍याची विल्हेवाट यांसारख्या मुद्द्यांची समज किती, हाच खरा प्रश्न!

 

शून्य प्रशासकीय अनुभव गाठीशी असलेल्या याच ठाकरेंनी महाविकास आघाडीच्या नावाखाली महाभकास आघाडी महाराष्ट्राच्या बोकांडी बसवली. अडीच वर्षांच्या महाभकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्याच्या विकासाच्या प्रत्येक योजनेला स्थगिती देण्यात धन्यता मानली. महामारीच्या काळात, सामान्य जनता आशेने मुंबईकडे पाहत असताना, ठाकरेंनी घरात बसून, ‘फेसबुकी लाईव्ह’च्या माध्यमातून कोमट पाण्याचे सल्ले दिले. मंत्रालयात तर ते मुख्यमंत्री असूनही फिरकले नाहीत. मेट्रो असो वा राज्यात येणारा विकासाचा प्रकल्प, प्रत्येकाला त्यांनी स्थगिती दिली. त्यांना राज्याचा नव्हे, तर ठाकरे आणि पवार कंपनीचाच विकास साधायचा होता. म्हणूनच, त्यांनी मृतदेहांच्या टाळूवरचे लोणीही अक्षरशः ओरबाडून खाल्ले. या संदर्भातील गुन्हे यापूर्वीच दाखल झाले आहेत. ठाकरेंच्या अशा अनागोंदी कारभारामुळेच, त्यांच्या हातातून सत्ता गेली, याची उपरती झाली की नाही, याची शंकाच. मात्र, सत्तेविना ते सैरभैर झाले आहेत, हे नक्की.

 

त्यात कालच्या पत्रकार परिषदेत घनकचरा कराचा संबंध आदित्य ठाकरेंनी अदानींशी जोडून, पुन्हा मुंबईकरांची दिशाभूल करण्याचाच केविलवाणा प्रयत्न केला. अदानींच्या कंपनीला ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प’ सनदशीर मार्गाने मिळाल्यानंतरही, ठाकरेंनी अदानी यांना हा प्रकल्प दिल्याचा असाच अपप्रचार केला होता. तथापि, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’च्या अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. पारदर्शक, खुल्या आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बोली लावल्यानंतरच ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’चे काम अदानी समूहाला मिळाले, असा खुलासा अदानी समूहाने एका पत्रकाद्वारे त्यावेळीही केला होता. पण, तरीही राहुल गांधींच्या सूरात सूर मिसळण्यात ठाकरेंनी धन्यता मानली आणि अदानींविरोधात धारावीकरांची माथी भडकावण्याचे उद्योग केले. एकूणच स्वत: काही विकासाभिमुख करायचे नाही आणि इतरांनाही करु द्यायचे नाही, हाच ठाकरी बाणा! म्हणूनच मुंबईतील मेट्रोच्या आरे कारशेडविरोधात पर्यावरणाच्या नावाखाली ठाकरेंनी स्थगिती आणली आणि नंतर त्या प्रकल्पाचा दहा हजार कोटींचा वाढीव भुर्दंड मुंबईकरांना नाहक सहन करावा लागला. पण, ठाकरेंना खरंच मुंबईकरांच्या पै अन् पैची इतकीच चिंता सतावत होती, तर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने कायम चर्चेत असलेल्या पालिकेच्या तिजोरीला त्यांच्या नाकाखाली लागलेली गळती का रोखता आली नाही? असे हे घनकचर्‍यावरील कराच्या मुद्द्यावरुन मुंबईकरांच्या खिशासाठी लढण्याचे उसने अवसान आणणार्‍या ठाकरेंचे पुतनामावशीचे प्रेम!