देशातील नक्षलवादाचं उच्चाटन 2026 अखेर शक्य

 

 

नवी दिल्ली: ( amit shah on Naxalism in the india )  “भारतातून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यास मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. देशातील अतिनक्षलप्रवण जिल्ह्यांची संख्या घटून केवळ सहावर आली आहे,” अशी माहिती केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवार, दि. १ एप्रिल रोजी द ‘एक्स’वर दिली आहे.

 

“नक्षलमुक्त भारता’चे ध्येय साध्य करण्यासाठी नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२ वरून सहापर्यंत कमी करून भारताने नवा टप्पा गाठला आहे. मोदी सरकार नक्षलवादाबद्दलच्या निर्दयी दृष्टिकोनातून आणि सर्वांगीण विकासासाठी अथक प्रयत्नांद्वारे एक मजबूत, सुरक्षित आणि समृद्ध भारत निर्माण करत आहे. केंद्र सरकार दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे,” असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

 

द ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, “देशात नक्षलवादाने प्रभावित झालेल्या एकूण जिल्ह्यांची संख्या ३८ होती. ज्यामध्ये सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२ होती, जी आता सहावर आली आहे,. त्याचप्रमाणे ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्सर्न’ जिल्ह्यांची संख्या नऊ होती, जी आता सहावर आली आहे आणि इतर नक्षलवादाने प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १७ होती, ही संख्यादेखील सहावर आली आहे.

 

एकूण नक्षलवादाने प्रभावित जिल्ह्यांपैकी, सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२ वरून सहावर आली आहे, ज्यामध्ये छत्तीसगढचे चार जिल्हे (बिजापूर, कांकेर, नारायणपूर आणि सुकमा), झारखंडचा एक जिल्हा (पश्चिम सिंहभूम) आणि महाराष्ट्राचा एक जिल्हा (गडचिरोली) यांचा समावेश आहे.”

 

 

एकूण ३८ बाधित जिल्ह्यांपैकी सर्वात जास्त बाधित जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, अतिरिक्त सघन संसाधने प्रदान करण्याची आवश्यकता असलेल्या ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्सर्न’ची संख्या नऊवरून सहापर्यंत कमी झाली आहे.

 

आंध्र प्रदेश (अल्लुरी सीताराम राजू), मध्य प्रदेश (बालाघाट), ओडिशा (कालाहंडी, कंधमाल आणि मलकानगिरी) आणि तेलंगण (भद्राद्री-कोथागुडेम) हे सहा जिल्हे आहेत.

 

नक्षलवादाच्या विरोधात सुरू असलेल्या कारवाईमुळे, इतर नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची संख्यादेखील १७ वरून सहावर आली आहे. ज्यात छत्तीसगढ (दंतेवाडा, गरिबीबंद आणि मोहला-मानपूर-अंबागड चौकी), झारखंड (लातेहार), ओडिशा (नुआपाडा) आणि तेलंगण (मुलुगु) यांचा समावेश आहे.सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी विशेष केंद्रीय साहाय्य अंतर्गत भारत सरकारकडून सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे आणि ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्सर्न’साठी अनुक्रमे ३० कोटी रुपये आणि दहा कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय, या जिल्ह्यांसाठी आवश्यकतेनुसार विशेष प्रकल्पांची तरतूददेखील आहे.