मुंबईतील विलेपार्लेत महापालिकेने ९० वर्षांपूर्वील जैन मंदिर पाडल्याने श्रद्धाळूंची निदर्शने
19-Apr-2025
Total Views | 26
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) जैन मंदिर पाडल्याने जैन समाजाने एकत्र येत निदर्शने केली आहेत. मुंबईतील विलेपार्ले विभागत असणार्या ९० वर्षांपूर्वील जैन मंदिर पाडण्यात आले. श्री १००८ पाश्वर्थनाथ देरासर, अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. हे प्रकरण वर्षानुवर्षे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले जरी असते तरीही मंदिर समितीच्या बाजूने कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.मंदिर पाडण्याची स्थगिती देण्यासाठी भाविकांनी अंतिम क्षणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु कोणतीही सुनावणी होण्यापूर्वी पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला होता.
मंदिराचे विश्वस्त अनिल शाह यांच्या मते असे की, ही रचना १९३५ पासून अस्तित्वात होती आणि महापालिकेच्या नियमनांनुसार, १९६१-६२ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या इमारती कायदेशीर मानल्या जात आहेत. त्यांनी अधिकारी आणि नागरी अधिकाऱ्यांवर संगनत करुन मंदिर पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित मंदिर हे जैन धर्मियांचे श्रद्धेचे प्रतिक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मंदिर पाडण्यात आले असले तरीही, भाविकांनी त्या ठिकाणी पुन्हा पूजा सुरू केली आणि कायदेशीर मार्गांनी मंदिर पुन्हा बांधण्याचे वचन दिले आहे.
Vileparle jain mandir Demolition⛔️@mybmc@mybmcWardKE did all that it could do to demolish jain mandir under the influence of shetty, the owner of Ram krishna restaurant who wanted to start Bar in the premises ,but due to mandir he couldn't get the license & thus he played this… pic.twitter.com/wxSTFCWzqX
यावेळी, पोलिसांनी संबंधित परिस्थिती लक्षात घेता भाविकांना आणि निदर्शकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर वेळ प्रसंगी त्यांनी लाठीचार्ज करत जमावाला घटनास्थळावरून पांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर नागरी संस्थेने सूचना देत बुधवारी सकाळी इमारत पाडण्याचे काम सुरू केले. यावर शाह म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायलयात कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली असली तरीही नागरी संस्थेने सूचना देऊन बुधवारी सकाळीच इमारत पाडण्याचे काम सुरू केले.
विलेपार्ल्याचे आमदार पराग अलवाणी यांनी पुष्टी केली आणि सांगितले की, पालिका अधिकाऱ्यांनी मंदिर पाडण्याचे काम पुढे ढकलण्याची आणि न्यायालयीन सुनावणीची विनंती केली, परंतु महापालिकेने मंदिराच्या बांधकामाच्या रचनेस अवैध असल्याचे सांगत काम सुरूच ठेवले.