भविष्य निर्वाह निधी : नियमावली आणि निवृत्तिवेतनाचे नियोजन

 

 

 

करदार-पगारदाराच्या वेतनातून दर महिन्याला ठराविक रक्कम ‘भविष्य निर्वाह निधी’ म्हणून जमा करण्यासाठी कापली जाते व तेवढीच रक्कम कंपनीचा मालक या निधीत जमा करतो व ही रक्कम ‘कर्मचारी भविष्यनिधी योजने’त जमा होते. ‘भविष्य निर्वाह निधी’त जमलेली रक्कम ही नोकरदाराला-पगारदाराला सेवानिवृत्तीनंतर दिली जाते. पण, काही कारणांसाठी ही रक्कम नोकरीत असतानाही मिळू शकते. सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य असावे, यासाठी ही योजना आहे. कंपनीचा मालक नोकरदाराच्या मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या 12 टक्के रक्कम कापतो व तितकीच स्वतःतर्फे रक्कम घालून ही रक्कम ‘भविष्य निर्वाह निधी’त जमा करतो. ज्यांचा मूळ पगार 15 हजार रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा निवृत्तिवेतनही मिळते.

 

दि. 1 सप्टेंबर 2014 पासून यासंबंधीच्या कायद्यात केलेल्या बदलांनुसार ज्यांचा मूळ पगार मासिक 15 हजार रुपयांहून अधिक आहे, अशांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही. फक्त एकरकमी ‘भविष्य निर्वाह निधी’ मिळतो. निवृत्तिवेतन हे कर्मचार्‍याने 58 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दिले जाते. 50 वर्षे झाल्यानंतरही निवृत्तिवेतनाचा फायदा घेता येतो. पण, यात कमी दराने निवृत्तिवेतन मिळते.

 

कमी उत्पन्न असणार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या हातात दर महिन्याला एक ठराविक रक्कम यावी, हा निवृत्तिवेतनाचा हेतू आहे. ‘भविष्य निर्वाह निधी’त जमलेल्या रकमेवर व्याजही मिळते. एखाद्या कर्मचार्‍याचा मासिक पगार 15 हजार रुपये आहे व त्याची ‘पेन्शनेबल’ सेवा 15 वर्षे झाली आहे, अशा कामगाराला मासिक रुपये 3 हजार, 214 इतके निवृत्तिवेतन मिळेल. निवृत्तिवेतन निधीत केंद्र शासनातर्फे 1.16 टक्के रक्कम घालण्यात येते व अशी अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी किमान दहा वर्षे सेवा केलेली असणे आवश्यक आहे. नोकरीत असताना कर्मचार्‍याचे निधन झाले, तर त्याची पत्नी किंवा महिलांच्या बाबतीत पती, मुली, मुलगे, कायद्याने दत्तक घेतलेली अपत्ये निवृत्तिवेतन मिळण्यास पात्र असतात.

 

कोणीही कर्मचारी ‘भविष्य निर्वाह निधी’च्या संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःची जमा झालेली रक्कम, मालकाची जमा झालेली रक्कम व निवृत्तिवेतन खात्यात जमा झालेली रक्कम पाहू शकतो. जर कोणाचीही नोकरी सुटली व तो जर 60हून अधिक दिवस बेकार असेल, तर तो भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून त्याचे जमलेले व मालकाचे जमलेले पैसे काढू शकतो. नोकरीत असताना त्याला घरखरेदी, वैद्यकीय खर्च किंवा लग्नकार्य अशा कारणांसाठी ठरविलेल्या नियमांप्रमाणे रक्कम काढता येते.

 

निवृत्तिवेतनाबाबत वेगळे नियम आहेत. जर 114 महिन्यांहून कमी ‘पेन्शनेबल’ सेवा झाली असेल, तर निवृत्तिवेतनाचे पैसे अगोदर मिळू शकतात. जर दहाहून अधिक वर्षे सेवा झाली, तर निवृत्तिवेतन किमान वयाची 50 वर्षे होईपर्यंत मिळत नाही. 58व्या वर्षाऐवजी 50व्या वर्षापासून निवृत्तिवेतन घ्यायला सुरुवात केली, तर 32 टक्के निवृत्तिवेतन कमी मिळते व ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत कमीच मिळत राहते. ज्यांना 58व्या वर्षी निवृत्तिवेतन नको असेल, तर ते 60व्या वर्षी निवृत्तिवेतन घेऊ शकतात. पण, 60व्या वर्षी निवृत्तिवेतन घ्यावेच लागते. यात कर्मचार्‍याला निवृत्तिवेतनाचा चार टक्के फायदा अधिक होतो.

 

 

आपल्या देशात ‘क्रेडिट कार्ड’चा वापर करणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. खर्च करण्याची रक्कमही वाढत आहे. वेळेत परतफेड न केल्याने थकित रकमांचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे बँकांना चिंता निर्माण झालेली आहे. काही बँकांनी ग्राहकांना ‘क्रेडिट कार्ड’ देणेच बंद केले आहे.

 

बँकांनी कर्जाच्या वसुलीसाठी थकबाकी कमी होण्यासाठी उपाययोजना करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘क्रेडिट कार्ड’द्वारे होणारा भरमसाठ खर्च कमी व्हावा, यासाठी क्रेडिट कार्डवरील खर्चाची मर्यादा कमी करण्याचा विचार बँका करीत आहेत. देशातील आर्थिक व्यवहारांचे डिजिटायझेशन वेगाने होत आहे. ‘यूपीआय’, ‘एनईएफटी’, ‘आरटीजीएस’, ‘डेबिट कार्ड’ यांद्वारे पैशांचे व्यवहार 24 तास आणि 365 दिवस करणे शक्य झाले आहे. या डिजिटल आर्थिक व्यवहारांत ‘क्रेडिट कार्ड’ही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेे. आज देशात सुमारे दहा कोटी ‘क्रेडिट कार्ड’ वापरत आहेत.

 

‘क्रेडिट कार्ड’ची देय रक्कम काही काळासाठी बिनव्याजी असते आणि ती ठराविक मुदतीमध्ये दिली नाही, तर जबर व्याज आणि दंड पडतो. ग्राहकाचे स्वतःचे उत्पन्न मर्यादित असेल आणि तो ग्राहक जास्त प्रमाणावर ‘क्रेडिट कार्ड’वर अवलंबून असेल, तर अशा वेळी बँक ‘क्रेडिट कार्ड’वरील अशा ग्राहकाची खर्चाची मर्यादा कमी करू शकते. ‘क्रेडिट कार्ड’चे मासिक देयक आल्यावर निर्धारित तारखेच्या अगोदर पैसे भरण्याचे दोन पर्याय आहेत. पहिले म्हणजे, पूर्ण रक्कम भरणे व दुसरे म्हणजे, देयकात किती किमान रक्कम भरावी, हा आकडा दिलेला असतो; तितकी रक्कम भरावी. पण, उरलेल्या-न भरलेल्या रकमेवर व्याज, कर, दंड भरावा लागतो. 

 

एखादा ग्राहक जर दर महिन्याला किमान देय रक्कम भरत असेल, तर त्याचा भरण्याच्या रकमेचा आकडा वाढतो. अशा वेळी बँक त्या कार्डधारकाची खर्च करण्याची मर्यादा कमी करू शकते. क्रेडिट कार्डवर ‘ईएमआय’ महागड्या वस्तू खरेदी करणे व ‘ईएमआय’ने पर्यटन करणे, यामुळे ग्राहकाकडून ‘पेमेंट डिफॉल्ट’ होते. अशा वेळी कार्डद्वारे केल्या जाणार्‍या खर्चावर आळा बसावा म्हणून बँका कार्डावरील खर्चाची मर्यादा कमी करू शकतात. ‘क्रेडिट कार्ड’चा वापर न करणार्‍यांच्या कार्डावरील खर्चाची मर्यादा कमी केली जाते, तर काही वेळा कार्ड ’ब्लॉक’सुद्धा केले जाते. काहीजण विविध बँकांची ‘क्रेडिट कार्ड्स’ वापरतात व त्यांचा आलटून-पालटून वापर करतात. एका कार्डाचे देयक दुसर्‍या कार्डाद्वारे भरतात.

 

हे आर्थिकदृष्ट्या योग्य नसेल, अशा प्रकरणांतही बँका कार्डावरील खर्चाची मर्यादा कमी करू शकतात. ‘क्रेडिट कार्ड’वरील मर्यादा कमी झाली, तर बँकेशी संपर्क साधावा. देयकाची रक्कम भरणे बाकी असेल, तर ती शक्यतो लवकर भरावी. ‘पेमेंट डिफॉल्ट’ असेल, तर त्याचे खरे कारण बँकेला सांगावे. पेमेंट करण्यासाठी काही मुदत हवी असेल, तर बँकेतर्फे ती मिळूही शकते. ‘क्रेडिट कार्ड’ ही वेळेला पैसे खर्च करण्याची मोठी सोय आहे. ‘क्रेडिट कार्ड’ देणार्‍या बँका तसेच विविध वस्तू, उत्पादने तयार करणार्‍या कंपन्या वर्षभर ‘क्रेडिट कार्ड’खरेदीला प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखतात.

 

2019-20 मध्ये ‘क्रेडिट कार्ड’वरील खर्च अंदाजे सात लाख कोटी रुपये होता, तर 2023-24 मध्ये तो 18 लाख कोटी रुपये झाला. 2023 मध्ये 92 ते 180 दिवसांत देयकाच्या थकबाकीचे प्रमाण 6.5 टक्के होते; ते वाढून 7.6 टक्के झाले. जुलै 2024 मध्ये बँकांच्या वसुली एजंटची संख्या सहा हजार होती, ती डिसेंबर 2024 मध्ये 8 हजार, 800 इतकी झाली. त्यामुळे ‘क्रेडिट कार्ड्स’नी बँकांची चिंता वाढविली आहे.