‘जितं मया’ची वकिली चाल

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडून एक विचित्र प्रतिक्रिया उमटली. या निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत जरी मिळाले नसले, तरी संपूर्ण ‘इंडी’ आघाडीला जितक्या जागा मिळाल्या होत्या, त्यापेक्षा अधिक जागा एकट्या भाजपला मिळाल्या होत्या. ‘एनडीए’तील घटक पक्षांच्या जागा धरून मोदी यांना मोठे बहुमत प्राप्त झाले होते. तरीही विरोधी पक्षांमध्ये आनंदोत्सव सुरू होता. ‘आम्हीच जिंकलो,’ असेच काँग्रेसचे नेते आणि काही विरोधी पक्ष सांगत सुटले होते. त्यांच्या या विचित्र प्रतिक्रियेमुळे मतदारही चक्रावून गेले होते. सलग तिसर्‍यांदा आपल्याला सत्तेपासून वंचित राहावे लागत असून, मोदी हे पुन्हा पंतप्रधान बनणार आहेत, हे दिसत असताना विरोधी पक्षांना आनंद कसला होत होता, हेच सामान्य माणसाला समजत नव्हते. आताही ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकांवरील तोंडी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि बहुतांशी तरतुदींवर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली असली, तरी विरोधी पक्षांचे वकील हे जणू आपण ही न्यायालयीन लढाई जिंकल्याच्याच थाटात पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. आपली अस्वस्थता लपविण्यासाठी विरोधकांचे वकील पत्रकारांना आणि आपल्या पक्षकारांना आपला विजय झाल्याचे चित्र रंगवण्यातच धन्यता मानताना दिसतात.

 

मोदी सरकारने ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ तयार केल्यापासूनच त्याला मुस्लीम समाजाकडून आणि काही कट्टरपंथी नेत्यांकडून जोरदार विरोध सुरू झाला होता. सरकारने मुस्लीम समाजाची बाजू समजून घेण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती गठित केली आणि त्यात बहुतांशी विरोधी खासदारांना सदस्य बनविले. या समितीने देशाच्या विविध शहरांमध्ये प्रत्यक्ष फिरून आणि मुस्लीम तसेच, बिगर-मुस्लीम समाजातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांच्या सूचनांवर समितीच्या अनेक बैठकांमध्ये सांगोपांग चर्चादेखील झाली. त्यानंतरही काही मुस्लीम आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचा या सुधारणांना विरोध कायम होता. समितीच्या शिफारशींशी असहमती दर्शविणारा त्यांचा अहवालही समितीने आपल्या अंतिम अहवालात समाविष्ट केला. समितीच्या या शिफारशींवर मंत्रिमंडळात आणि कायदा व अल्पसंख्य खात्यात विस्तारपूर्वक चर्चा झाली आणि नंतर हे ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ संसदेत सादर करण्यात आले. त्यावर लोकसभा आणि राज्यसभेत 12-14 तास चर्चा करण्यात आली आणि अखेर बहुमताने ते मंजूर करण्यात आले. तरीही विरोधी पक्षांनी आणि मुस्लीम धर्मगुरूंनी त्यास विरोध सुरूच ठेवला. अखेरीस अनेक नेते आणि पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिका सादर केल्या. त्यावर दोन दिवस तोंडी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना या सुधारणांमध्ये काही चुकीचे किंवा बेकायदा आढळले नाही. त्यातील काही तरतुदींवरील आपल्या शंका न्यायाधीशांनी विचारल्या. पण, त्यावर सरकारी वकिलांकडून विस्तृत स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले. या कायद्याला स्थगिती देण्याची विरोधी बाजूची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. तरीही केवळ दोन मुद्द्यांवर आठवडाभर ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश सरकारला दिला. हे मुद्दे म्हणजे ‘वक्फ बोर्डा’वरील सदस्यांमध्ये दोन बिगर-मुस्लीम समाजातील सदस्यांची होणारी नियुक्ती आणि ‘वक्फ बाय युझर’ या प्रक्रियेद्वारे दान केलेल्या आणि नोंदणीकृत मालमत्तांची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवणे. या आठवडाभरात सरकारने त्या मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाकडे सादर करण्याची सूचनाही करण्यात आली. या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांवर दि. 5 मे रोजी सुनावणी घेतली जाईल आणि नंतर न्यायालय त्यावर आपला निकाल देईल.

 

याचा अर्थ हा नवा सुधारित कायदा राज्यघटनेशी सुसंगत आहे, असा होतो. तरीही विरोधी पक्षांच्या वकिलांच्या प्रतिक्रिया चकित करणार्‍या आहेत. त्यात कसलीही स्पष्टता नसून त्यावर संदिग्ध युक्तिवाद केला जात आहे. आपली बाजू लंगडी आहे, हे मुस्लीम समाजाला कळू नये, यासाठी ही वकिली चाल. पण, मुस्लीम समाजातील अनेक घटकांना या कायद्यातील सुधारणांचे महत्त्व पटले आहे, असे दिसते. या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्यावर दाऊदी बोहरा समाजाच्या एका शिष्टमंडळाने दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांचे या विधेयकाबद्दल आभारदेखील मानले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्यातील सुधारणांसाठी त्यांच्या सरकारने किती अभ्यास आणि संशोधन केले होते, त्याची माहिती दिली. ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’तील तरतुदी बर्‍याच विचारांती करण्यात आल्या आहेत. “या सुधारणा गेल्या पाच वर्षांच्या संशोधनातून करण्यात आल्या आहेत,” असे मोदी यांनी सांगितले. मुस्लीम समाजातील जो अतिमागास आणि वंचित वर्ग आहे, त्याला या ‘वक्फ’ मालमत्तेपासून खरा लाभ मिळावा आणि त्यांच्या मालमत्तांवर अवैध कब्जा करणे अशक्य व्हावे, या हेतूने या सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती मोदी यांनी दिली.

 

‘अर्थ’ चित्रपटातील नायिका पतीकडून मिळालेल्या घटस्फोटाचे दु:ख आपल्या मित्रापासून लपविण्यासाठी गरजेपेक्षा अधिक आनंदी असल्याचा आव आणते. तिच्या या अवाजवी हसण्याकडे पाहून या मित्राला संशय येतो आणि तो तिला गाण्यात विचारतो, ‘तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम हैं जिसको छुपा रही हो?’ नेमकी अशीच वेळ ‘वक्फ’ विरोधकांवर आलेली आहे. आपल्याकडे कोणताही तर्कशुद्ध आणि संयुक्तिक युक्तिवाद नसल्याने न्यायालयात ‘वक्फ’विरोधी याचिकांचे आव्हान फेटाळले जाईल, याची कल्पना या वकिलांना आलेली आहे. मुस्लीम समाजापुढे आपली नाचक्की लपविण्यासाठी ते मुद्दाम ‘जितं मया’चा आव आणत आहेत, इतकेच. हा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालकडूनही मंजुरी मिळणे, जवळपास निश्चित असून आता काळाची प्रतीक्षा आहे.