तानसातील गारगाई धरणासह जायकवाडीतील तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाला मंजुरी; राज्य वन्यजीव मंडळाने घेतले हे महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - वाडा तालुक्यातील गारगाई नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या गारगाई धरण प्रकल्पाला गुरुवार दि. १७ एप्रिल रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाने परवानगी दिली (state wildlife board). मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयामध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाची २४ वी बैठक पार पडली (state wildlife board). या बैठकीत गारगाई धरणाबरोबरच जायकवाडी पक्षी अभयारण्यातील सौर उर्जा प्रकल्पाला देखील मंजुरी देण्यात आली. (state wildlife board)

मुंबई महानगर पालिकेकडून गारगाई धरण हे पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील ओगदे गावाजवळ गारगाई नदीवर बांधण्यात येत आहे. मुंबईकरांसाठी आवश्यक असणारा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन या धरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प तानसा वन्यजीव अभायरण्यातील वनखंड क्र. १७ मध्ये प्रस्तावित आहे. यामध्ये अभयारण्य आणि जव्हार वन विभागाचे मिळून ८४४ हेक्टर वनक्षेत्र बाधित होणार आहे. तसेच ३ लाख १० हजार झाडांना शथी पोहोचणार आहे. वन्यजीव क्षेत्रात हा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याकारणाने त्याला राज्य वन्यजीव मंडळाची परवानगी आवश्यक होती. त्यानुसार गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली. आता हा प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवण्यात येईल.

गारगाई धरण प्रकल्पात सहा गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र मोकळे होईल. तसेच सर्व खासगी मालकीच्या जमिनींचे अधिग्रहन आणि वनहक्क दाव्यातील जमिनीचे मालकी निपटारा होऊन तानसा वन्यजीव अभयारण्याला ५०० हेक्टर जमीन मिळणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत १ हजार ८२० कोटी रुपयांची असून त्यामधील २ टक्के रक्कम (३५ कोटी रुपये) भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे. जायकवाडी पक्षी अभयारण्य आणि त्याच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात प्रस्तावित असणाऱ्या तरंगत्या सौर उर्जा प्रकल्पाला देखील मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामध्ये तज्ञ समितीने हे तरंगते सौर उर्जा पॅनल धरणातील पक्षी विहाराच्या जागेवर न करता भिंतीला लागून असलेल्या भागात करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचना ग्राह्य धरुन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर प्रधान सचिव, वने मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिस्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवासा राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव (पश्चिम) डाॅ. बेन क्लेमेंट, मंडळाचे सदस्य किरण शेलार, नेहा पंचमिया, अंकुर पटवर्धन, पुनम धनावडे आणि बीएनएचएसचे संचालक किशोर रिठे उपस्थित होते.

- नवी मुंबईतील डीपीएस तलावाला फ्लेमिंगो संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून मान्यता.

- वाघांचे स्थलांतर मार्ग निश्चित करण्यासाठी परिवेश पोर्टल नकाशाला मानक संदर्भ म्हणून मानण्याचा निर्णय. 

- वर्धातील बोर वन्यजीव अभयारण्याच्या विस्ताराला मंजूरी.

- वन्यजीव पशुवैद्यक भरतीसाठी मंजूरी.

- पश्चिम घाटातील देवरायांना संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव, पश्चिम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची नियुक्ती

- राज्य वन्यजीव कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची नियुक्ती