संविधानद्रोही स्टॅलिन

 

 

 

मूळात केंद्र आणि राज्यांचे संबंध कसे असावेत, कोणता विषय कोणाच्या अखत्यारीत असावा, याविषयी संविधान निर्मात्यांनी घटनेच्या सातव्या अधिसूचीमध्ये पुरेशी स्पष्टता बाळगली आहे. या सातव्या अधिसूचीमध्ये केंद्रीय सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीचा समावेश होतो. त्यामुळे संविधान निर्मात्यांनी संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार करतानाच, भावी केंद्र-राज्य संघर्षांची शक्यता लक्षात घेऊन, या सगळ्याचा सांगोपांग विचार केला होताच. आजतागायत याच पद्धतीने केंद्र-राज्य संबंधांची रूपरेषा आणि लक्ष्मणरेषाही ठरविण्यात आली. कारण, केंद्र आणि राज्य सरकारे ही देशाच्या विकासरथाची दोन मजबूत चाके. त्यामुळे दोहोंचे संतुलन महत्त्वाचे.

 

पण, या सातव्या अधिसूचीमधील समवर्ती सूचीतील विषय हे राज्य सरकारच्या अंतर्गत आणण्यासाठी आता स्टॅलिन प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे अशी उच्चस्तरीय समिती नेमून स्टॅलिन यांनी संविधानाच्याच मूळ ढाँचाला आव्हान देण्याचा कोतेपणा दाखविला. एकीकडे ‘केंद्र सरकार संविधान बदलणार’, ‘हे सरकार संविधानद्रोही आहे’ असे म्हणून अपप्रचार करायचा आणि दुसरीकडे संविधानिक तत्त्वांना आव्हान देत हरताळ फासायचा, असा हा सगळा दुटप्पीपणा! म्हणूनच तामिळनाडूची वाटचाल ही पुन्हा द्रविडनाडूच्या दिशेने सुरू झाल्याची ही धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल.

 

 

मुळात तामिळनाडूमध्ये असे स्वायत्तेचे, फुटीरतावादाचे राजकीय वारे आजच घोंगावत आहे, असे अजिबात नाही. 1940 ते 1960 दरम्यानही अशाच प्रकारे स्वतंत्र द्रविडनाडूच्या चळवळीने उचल खाल्ली होती. द्रविडनाडूचे खूळ पूर्वी केवळ स्वतंत्र तामिळ राष्ट्रापुरतेच मर्यादित होते. कालांतराने तामिळनाडूसह, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्रातीलही काही भाग आणि श्रीलंकेच्या जाफनाचा काही भाग मिळून बृहत द्रविडनाडूचे स्वप्नरंजन करण्यात आले. जस्टिस पार्टीचे प्रमुख आणि द्रविडी चळवळीचे प्रणेते म्हणविले जाणारे पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली द्रविडनाडूची मागणी रेटण्याचा आटोकाट प्रयत्न झाला.

 

पेरियार यांची ब्राह्मणविरोधी चळवळ या मागणीच्या मुळाशी होती. पुढे या संघर्षाचे रूपांतर ‘उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत’, ‘हिंदी विरुद्ध दक्षिणेकडच्या भाषा’ असे होत गेले. मग काय, दक्षिणेकडील राज्यांनी दिल्लीचा अन्याय झुगारून, उत्तर भारताविरोधात एकत्र येऊन स्वतंत्र द्रविडनाडू नामक देश स्थापन करावा, अशी ही अवास्तव मागणी केली. स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पक्षाचे संस्थापक सी. एन. अण्णादुराई यांनीही या मागणीला काही काळ हवा दिली. पुढे 1956 साली मद्रास प्रांतातून स्वतंत्र तामिळनाडू राज्य अस्तित्वात आले आणि या मागणीला सुरुंग लागला. नंतर 1960 साली द्रमुकच्याच नेत्यांनी अण्णादुराई यांच्या अनुपस्थितीत, स्वतंत्र द्रविडनाडूचा मुद्दाच पक्षीय कार्यक्रमातून हद्दपार केला. पण, त्याच राजकीय पक्षाचे वारसदार असलेल्या एम. के. स्टॅलिन यांना मात्र द्रविडनाडूचे गाडलेले मढे अधूनमधून खुणावत असते.

 

केंद्र-राज्य संबंधांच्या अभ्यासाखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेची घोषणा, ही याच द्रविडी वर्चस्ववादाच्या दर्पातून झालेली. त्यातही आणखीन एक धक्कादायक बाब म्हणजे, या समितीतील सदस्य म्हणून जोसेफ कुरियन यांची निवड. कुरियन हे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती. त्यांच्यासारख्या संविधान, न्यायव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास असलेल्या अनुभवी न्यायमूर्तीनेही स्टॅलिन यांच्या वळचळणीला लागून, या प्रकरणाला हवा द्यावी, हे सर्वस्वी दुर्दैवी! एकूणच काय तर केंद्र सरकारच्या आगामी परिसीमनाच्या निर्णयाविरोधात दबाव वाढवण्यासाठी स्टॅलिन यांनी केलेली ही आणखीन एक खेळी. पण, शेवटी द्रविडनाडूचे जे झाले, तेच तामिळनाडूच्या या फुटीरतावाद्यांचे होणार, हे निश्चित!