हार्वर्डला ट्रम्पचा दणका
Total Views |
अमेरिकेच्या मॅसेच्युसेट्स येथील एक नावाजलेले जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ म्हणून हार्वर्ड विद्यापीठ ओळखले जाते. हार्वर्ड विद्यापीठात देश-विदेशातून उच्च शिक्षणासाठी दाखल होणार्‍यांची संख्याही लक्षणीय. एमबीए, विधि, वैद्यक, सरकारी धोरण, विज्ञान, अभियांत्रिकी असे टॉप कोर्सेस इथे शिकवले जातात. म्हणूनच या विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्याला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, ‘फेसबुक’चे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग, ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे संस्थापक बिल गेट्स आणि ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा अशा अनेक दिग्गजांची मांदियाळी पाहायला मिळते. सुमारे 32.3 अब्ज डॉलर्स संपत्ती असलेल्या अशा या जगत्विख्यात हार्वर्ड विद्यापीठाकडे सर्वांत श्रीमंत व प्रतिष्ठित विद्यापीठ म्हणून पाहिले जाते. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाचा 2.2 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 18 हजार कोटी रुपये) निधी रोखल्याने विद्यापीठाचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. विद्यापीठात सातत्याने वाढत असलेल्या इस्लामिक कट्टरतावादामुळे आणि सातत्याने ज्यूद्वेष पसरवण्याच्या तक्रारींमुळे ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला.
ट्रम्प प्रशासनाचे असे म्हणणे आहे की, विद्यापीठामध्ये मधल्या काळात ‘हमास’च्या समर्थनार्थ निदर्शने झाली आणि विद्यापीठ प्रशासन ती रोखण्यात असमर्थ ठरले. प्रशासनाने पुढे विद्यापीठावर ज्यू प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांशी भेदभाव केल्याचा आरोपही केला. त्यामुळे विद्यापीठाची ही वृत्ती अमेरिकन कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे सांगण्यात आले. यावर कारवाई म्हणून सरकारने निर्णय घेतला की, विद्यापाठीला होणारा वित्तपुरवठा यापुढे बंद केला जाईल. हे पाऊल उचलण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाला एक पत्र लिहिले होते, ज्याची बरीच चर्चा झाली. यात त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला काही बदल करण्यास सुचवले होते. पत्रात ट्रम्प म्हणतात, “विद्यापीठ प्रशासनाला दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारे विद्यार्थी ओळखावेच लागतील, याशिवाय विद्यापीठाकडून दहशतवादी कारवायांना होणारे समर्थनसुद्धा तातडीने थांबवावे लागेल.”
विद्यापीठातील प्रवेश प्रक्रिया सुधारण्याचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा होता. मात्र, विद्यापीठाने या सर्व मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला. याउलट दहशतवादाला पाठिंबा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचा शोध म्हणजे ‘स्वातंत्र्यावरील हल्ला’ असे वर्णन विद्यापीठाने केले. त्यामुळे ट्रम्प सरकारला हे पाऊल खटोर उचलावे लागले.
आता हार्वर्ड विद्यापीठातील काही प्राध्यापकांनी ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर हल्ला असून, घटनाबाह्य प्रकार असल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे. विद्यापीठाला मिळणारा निधी रोखणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. वास्तविक, इस्रायल आणि ‘हमास’ यांच्यातील युद्धादरम्यान हार्वर्ड येथे अनेक रॅली काढण्यात आल्या.
त्यात अमेरिकेला इस्रायलसोबतची मैत्री तोडण्याबाबत सांगण्याचा प्रयत्न झाला. अनेक ठिकाणी ज्यूंना गॅस चेंबरमध्ये टाकून मारल्याच्या चर्चाही होत्या. आज राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अशा घटकांवर कारवाई होत आहे. सरकारने केलेल्या पत्रव्यवहारातून, अमेरिकन मूल्यांना विरोध करणार्‍या विद्यार्थ्यांची सरकारकडे तक्रार करावी, प्रत्येक शैक्षणिक विभागाकडे वैविध्यपूर्ण दृष्टिकोन असल्याची खात्री करावी, विद्यापीठ विभागांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सरकारमान्य बाह्य कंपनीची नियुक्ती करावी, ज्यूविरोधी छळाची शक्यता असलेल्या विभागांची तक्रार करावी, गेल्या दोन वर्षांत कॅम्पसमधील निदर्शनादरम्यान झालेल्या उल्लंघनांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशा काही मागण्या केल्या होत्या, ज्याचा मुख्य उद्देश ज्यूविरोधी गतिविधींवर आळा बसेल असा होता.
मात्र, हार्वर्ड विद्यापीठाने त्यास बेकायदेशीर आणि असंविधानिक म्हणत, ते मानण्यास साफ नकार दिला. हार्वर्डचे अध्यक्ष लन गार्बर यांनी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “विद्यापीठ सरकारपुढे झुकणार नाही आणि स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकारांशी तडजोड करणार नाही.”यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने कोलंबिया विद्यापीठावर कठोर कारवाई केली होती आणि युएस डॉलर 400 दशलक्ष (सुमारे 33 अब्ज रुपये)चे अनुदान रद्द केले होते. आता आर्थिक नाड्या आवळल्यानंतर तरी हार्वर्ड विद्यापीठाला लवकर जाग येवो, हीच प्रार्थना.
