बांगलादेशला आणखीन एक झटका...

 

 

 

मोहम्मद युनूस यांच्या चीन दौर्‍याचे निमित्त करून भारताने बांगलादेशला दिलेली ‘ट्रान्सशिपमेंट’ सुविधा बंद करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. भारताकडून कारण देण्यात आले की, “बांगलादेशच्या मालामुळे भारतातील बंदरे आणि विमानतळांवर गर्दी होत असल्यामुळे भारतीय व्यापार्‍यांना आपला माल निर्यात करण्यात अडचणी येतात.”

 

एकेकाळी भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील मैत्रीचा शिखरबिंदू असणार्‍या या सुविधेने भारताला बांगलादेशला अद्दल घडवण्याची संधी दिली आहे. बांगलादेशच्या लष्करी राजवटीचे सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी भारताला दुखवण्यासाठी चीनचा दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी ईशान्य भारताबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, “ईशान्य भारतातील सात राज्यांना समुद्रकिनारा नाही. बांगलादेशच त्यांना समुद्राशी जाण्यासाठी एकमेव आधार आहे.” त्यांनी चीनच्या कंपन्यांना बांगलादेशमध्ये गुंतवणूक करण्यास आमंत्रण दिले. त्यांनी सांगितले की, “बांगलादेशमार्गे तुम्ही संपूर्ण जगभर निर्यात करू शकता.” भारताने या वक्तव्याची गंभीर दखल घेतली. आसाम आणि बंगाल यांना जोडणारा ‘सिलिगुडी कॉरिडोर’ हा मार्ग अवघ्या 22 किमी रुंदीचा आहे. त्याच्या एका बाजूला नेपाळ आणि भूतान आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला बांगलादेश आहे.

 

त्याला ‘चिकन्स नेक’ असेही म्हटले जाते. हा प्रदेश भारताच्या हातातून गेल्यास संपूर्ण ईशान्य भारताचा उर्वरित देशाशी जमिनीमार्गे संबंध तुटतो. ‘सीएए’ विरुद्ध आंदोलनादरम्यानही या भागात रस्ते आणि रेल्वेमार्गांवर राडारोडा टाकून ईशान्य भारत वेगळा करण्याची भाषा केली गेली होती. 1962 सालच्या युद्धामध्ये चीन तिबेटचे पठार उतरून ब्रह्मपुत्रा नदीपर्यंत आला होता. त्यामुळे भारताने मोहम्मद युनूस यांच्या वक्तव्यावर आपल्या कृतीतून उत्तर देऊन बांगलादेशची चांगलीच पंचाईत करून ठेवली.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन वगळता अन्य देशांविरुद्धचा आयातकर 90 दिवसांसाठी स्थगित केला असला, तरी या निर्णयानुसार भारताविरुद्ध 26 टक्के, तर बांगलादेशविरुद्ध 37 टक्के आयातकर लावला होता. त्यामुळे बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडून पडण्याची भीती निर्माण झाली.

 

बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 80 टक्के निर्यात तयार कपड्यांची आहे. बांगलादेशमधील स्वस्त मजुरी आणि सुटसुटीत कामगार कायद्यांचा लाभ घेऊन जगभरातील अनेक फॅशन ब्रॅण्ड्स बांगलादेशमध्ये कपडे शिवून घेतात. गेल्या वर्षी बांगलादेशने सुमारे 50 अब्ज डॉलर्सच्या तयार कपड्यांची निर्यात केली. 2019-20 या कालावधीत हा आकडा अवघा 28 अब्ज डॉलर्स इतका होता. भारताने बांगलादेशला ‘ट्रान्सशिपमेंट’ सुविधा पुरवल्यामुळे बांगलादेशच्या तयार कपड्यांच्या निर्यातीत मोठी वाढ होऊ शकली. नरेंद्र मोदी 2014 साली पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर, भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाली. ‘सार्क’च्या स्थापनेला 30 वर्षे होऊनही त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही.

 

कारण, ‘सार्क’ समूहावर कायम भारत-पाकिस्तान संबंधांचे ओझे असते. 2014 साली नेपाळमध्ये झालेल्या 18व्या ‘सार्क’ परिषदेत पाकिस्तानचा आडमुठेपणा समोर आल्यावर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताकडून दक्षिण आशियात ‘बीबीआयएन’ म्हणजेच बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ अशा उपगटाची मांडणी करून त्याला ‘आसियान’ गटाशी जोडायचे प्रयत्न सुरू झाले. नकाशात पाहिल्यास दार्जिलिंगच्या जवळ या चार देशांमधील अंतर 100 किमीपेक्षा कमी आहे. मोदी यांच्या या दौर्‍यात झालेल्या ‘मोटार वाहन करारा’नुसार बांगलादेशला भारताच्या हद्दीतून नेपाळ आणि भूतानशी व्यापार करणे शक्य झाले. तसेच, या देशांना आपल्या मालाची निर्यात करण्यासाठी बांगलादेशच्या बंदरांचा पर्याय खुला होणार आहे. या करारामुळे ईशान्य भारताला बांगलादेशच्या बंदरांचा वापर करून मालाची निर्यात करणे शक्य झाले.

 

2023-24 साली भारत आणि बांगलादेश दरम्यान सुमारे 14 अब्ज डॉलर्स इतका व्यापार झाला. त्यातील भारताची निर्यात सुमारे 11 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. या असमतोलामुळे ‘कोविड-19’च्या काळात भारताने बांगलादेशला ‘ट्रान्सशिपमेंट’ सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. जागतिक पुरवठा साखळ्या तुटल्यामुळे बांगलादेशला स्वतःच्या बंदरांतून कपड्यांची निर्यात करणे अवघड झाले होते. यामुळे बांगलादेशला रस्ते आणि रेल्वेमार्गे आपला माल भारतीय बंदरे आणि विमानतळांवर पाठवून तेथून तो निर्यात करणे शक्य झाले. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये बांगलादेशच्या तयार कपड्यांच्या निर्यातीमध्ये सुमारे 80 टक्के वाढ झाली. गेल्या सव्वा वर्षांमध्ये बांगलादेशने या मार्गिकेचा वापर करून चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांची जगातील 36 देशांना निर्यात केली. आता याच सुविधेचा वापर करून जर बांगलादेश चीनला आपला माल भारतामार्गे निर्यात करण्याचे आमंत्रण देत असेल, तर भारताला हे मान्य होणे शक्यच नव्हते.

 

यात सगळ्यात मोठा धोका भारताच्या निर्यातीला होता. ट्रम्प यांनी जसा चीनविरुद्ध 145 टक्के आयातकर लावला, तसा मेक्सिको, कॅनडा आणि व्हिएतनामविरोधातही मोठा कर लावला. अमेरिकेच्या लक्षात आले आहे की, चीनने जरी अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात समतोल आणण्याचे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्षात चिनी कंपन्यांनी या देशांमध्ये उत्पादन करून अमेरिकेला होत असलेली निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढवली. त्यामुळे चीनला वेसण घालण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या शेजारी तसेच मित्रदेशांवरही आयातकर लावला. या गोष्टींचे निमित्त करून भारताने आपली बंदरे, तसेच विमानतळांवरून बांगलादेशचा माल निर्यात करण्याची सुविधा बंद केली. बांगलादेशने दावा केला आहे की, नेपाळ आणि भूतानला आजही भारतामार्गे मालवाहतूक करता येऊ शकेल. ते खरे असल्याचे धरले, तरी नेपाळ आणि भूतान यांच्याशी बांगलादेशचा असलेला व्यापार पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेमध्ये नगण्य आहे.

 

भारताने हा निर्णय घेऊन बांगलादेशला खिंडीत गाठले आहे. गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीने बंड घडवून शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर तेथे मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत. बांगलादेशमध्ये माध्यमांना तसेच समाजमाध्यमांना हाताशी धरून जनमानसात भारतविरोधी मतप्रवाह करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ झाली आहे. बांगलादेश निर्मितीच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करून त्यात वंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान आणि भारताचे योगदान पुसण्याचा प्रयत्न होत आहे. हंगामी सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी शेख हसीना सरकारचे निर्णय फिरवण्याचा सपाटा लावला असून, त्याची भारताला मोठ्या प्रमाणावर झळ बसली आहे. युनूस यांनी पाकिस्तान आणि चीनशी संधान बांधले. पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’चे प्रमुख ले. जन. असिम मलिक यांनी ‘सिलिगुडी कॉरिडोर’पासून जवळ रंगपूर येथे भेट दिली. त्यानंतर भारतानेही या भागामध्ये आपला हवाईतळ आणखी विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. बांगलादेश सरकार सातत्याने भारताकडे शेख हसीनांचा ताबा मागत आहे. पण, भारताने या मागणीला थंड प्रतिसाद दिला आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍यात बांगलादेशमधील परिस्थितीचा उल्लेख संयुक्त निवेदनात येईल, अशी अपेक्षा होती. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशमधील हिंदूंच्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. पण, नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान त्यांना बांगलादेशबद्दल प्रश्न विचारला असता त्यांनी “हा विषय मी पंतप्रधान मोदींवर सोपवतो,” असे उत्तर दिले. त्यामुळे अनेकांची निराशा झाली असली, तरी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचे दोन अर्थ निघतात. ट्रम्प यांची भूमिका राहिली आहे की, जगातील महासत्तांनी आपापल्या प्रभावक्षेत्रात काम करावे. अमेरिकेने त्यांच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करू नये. त्यामुळे अमेरिकेने बांगलादेशचे भवितव्य भारताकडे सोपवले आहे. भारत बांगलादेशच्या खोड्यांबाबत संयम पाळत असून, योग्य वेळ साधून दबाव टाकत आहे.