नक्षलवाद्यांना ‘एक धक्का और दो...’

 

 

 

छत्तीसगढ राज्यातील दंतेवाडा जिल्ह्यात सुरू असलेली ‘नक्षल निर्मूलन मोहीम’त लोन वर्राटू आणि राज्य सरकारच्या पुनर्वसन धोरणामुळे, एकूण 26 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यामध्ये तीन इनामी नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. हे आत्मसमर्पण दि. 7 एप्रिल रोजी, दंतेवाडा येथील डीआरजी कार्यालयात झाले. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये विविध संघटनांचे सक्रिय सदस्य आहेत, ज्यांनी नक्षलवादाच्या नावे होणारा हिंसाचार, शोषण आणि कठीण जीवनाला कंटाळून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. दंतेवाडाचे पोलीस अधीक्षक गौरव राय म्हणाले की, “नक्षलवाद्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि ‘सीआरपीएफ’ अधिकार्‍यांसमोर आत्मसमर्पण केले. यावेळी त्यांनी, फसव्या आणि अमानवी माओवादी विचारसरणीबद्दल निराशा व्यक्त केली.” त्यांनी जंगलात राहण्याचा त्रास आणि बंदी घातलेल्या संघटनेतील अंतर्गत संघर्ष, हे आत्मसमर्पण करण्याची कारणे असल्याचे सांगितले.

 

आत्मसमर्पण केलेले नक्षलवादी माओवाद्यांच्या ‘जनमिलिशिया’, ‘रिव्होल्युशनरी पार्टी कमिटी’ (आरपीसी) आणि ‘जनता सरकार विंग’, ‘दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना’ (डीएकेएमएस) आणि ‘चेतना नाट्य मंडळी’ (सीएनएम) येथे कार्यरत होते.

 

गेल्या एका आठवड्यात संपूर्ण देशातून नक्षलवाद संपवण्याबाबत ज्या प्रकारच्या चर्चा आणि निर्णय झाले आहेत, ते 2026पर्यंत नक्षलवाद संपवण्यासाठीच्या मोहिमेतील एका मोठ्या रणनीतीचा भाग आहेत. दि. 8 एप्रिलपासून आतापर्यंत, देशातील नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या मोहिमेला आणखी बळकटी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय असो, केंद्र सरकारची कामगिरी असो किंवा राज्यातील नक्षलवाद्यांना ग्राऊंड झिरोवर हाताळण्याची मोहीम असो; नक्षलमुक्त भारताचे स्वप्न दृष्टिक्षेपात आले आहे. यामध्ये केवळ एन्काऊंटर, नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पणच नव्हे तर त्यांच्या पुनर्वसनाच्या शिफारशींचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, शांतता प्रयत्नांसाठी ग्राऊंड झिरोवर सुरू असलेल्या कामावरही भाष्य केले. परिणामी नक्षलवादाविरोधात देशात आता सर्वंकष प्रयत्न होत आहेत.

 

छत्तीसगढमध्ये सुरू असलेल्या नक्षलवादी मोहिमेस विरोध करण्यासाठीचे टूलकिट अणि टूलकिटचे मोहरे, सहानुभूतीची याचिका घेऊन न्यायालयात जातात. ज्यामध्ये सुरक्षा यंत्रणांवरही अनेक आरोप लावले जातात. 2018 साली छत्तीसगढमध्ये सुकमा येथे सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांबाबत, सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या जनहित याचिकेवर, दि. 9 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

 

सुनावणी दरम्यान सुरक्षा दलांनी, चकमकीत 15 वनवासींना ठार मारल्याचा आरोप करण्यात आला आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली. तथापि, सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर आपले मत मांडले की, केलेले सर्व आरोप निराधार आहेत. सुरक्षा यंत्रणांशी झालेल्या चकमकीत मारले गेलेले सर्व जण ‘वॉन्टेड नक्षलवादी’ होते.

 

यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, छत्तीसगढमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नक्षलवादी सतत आत्मसमर्पण करत आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायालय शांततेसाठी सुरू असलेल्या प्रक्रियेत, अनावश्यक हस्तक्षेप करणार नाही. अशा घटना शांतता राखण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करतात. या भागात शांतता परत येत आहे, त्यामुळे अनावश्यकपणे अशा गोष्टी करण्याचे कोणतेही समर्थन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता हे स्पष्ट आहे की, नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या मोहिमेत, राजकीय किंवा वैयक्तिक फायदे मिळवू पाहणार्‍यांनाही फारसा दिलासा मिळणार नाही.

 

छत्तीसगढमधील नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी, सरकारकडून सातत्याने शांतता मोहीम राबविण्यात येत आहे. जर नक्षलवादी सशस्त्र आत्मसमर्पण करण्यास तयार असतील, तर त्यास विशिष्ट रक्कम देण्यात येते. दि. 12 एप्रिल रोजी छत्तीसगढ सरकारने, ’नक्षलवादी आत्मसमर्पण बळी मदत पुनर्वसन धोरण 2025’ जाहीर केले. या नवीन धोरणांतर्गत शस्त्रे समर्पण करणार्‍या नक्षलवाद्यांना, लाखो रुपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

याअंतर्गत, लाईट मशीन गनसह आत्मसमर्पण करणार्‍या नक्षलवाद्याला, पाच लाख रुपये मदत मिळेल. ‘एके 47’ असॉल्ट रायफलसाठी चार लाख दिले जातील. अशाचप्रकारे अन्य शस्त्रांसाठीही रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्याने लपवलेल्या आयईडी किंवा स्फोटकांची माहिती दिली आणि ते परत मिळवण्यास मदत केली, तर त्याला 15 हजार ते 25 हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम दिली जाणार आहे. मोठ्या शस्त्रसाठ्याची किंवा स्फोटक सामग्रीची माहिती देणार्‍याला, एक लाख रुपयांपर्यंतचे बक्षीस दिले जाईल. जर आत्मसमर्पण करणारी व्यक्ती लग्न करण्यास तयार असेल, तर त्याला एक लाख रुपयांचे विवाह अनुदान दिले जाईल.

 

जर पती पत्नी दोघेही आत्मसमर्पण केलेले नक्षलवादी असतील, तर त्यांना एक घटक मानून हा लाभ दिला जात आहे.

दि. 31 मार्च 2026 रोजीपर्यंत देशातून नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याच्या मोहिमेत, या वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने भूमिका घेतली आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते की, देशातून नक्षलवादाचा धोका संपवण्यासाठी सर्वजण एकत्र आले आहेत. मग ते कायदेमंडळ असो, कार्यकारी मंडळ असो किंवा न्यायपालिका असो. देशातून नक्षलवादाचे उच्चाटन झाल्यावरच देशाचा विकास शक्य आहे, या विश्वासावर आता लोकशाहीचे सर्व आधारस्तंभ काम करत आहेत.

 

छत्तीसगढ सरकारने ज्या पद्धतीने पुनर्वसन धोरण मांडले आहे, ते नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि राज्याच्या विकासात एक मैलाचा दगड ठरेल. नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगढ सरकारला दिलेल्या पत्रात ज्या चर्चेचा मार्ग अवलंबिण्याची भाषा केली होती त्यावरून असे दिसून येते की, नक्षलवादी आता केंद्र सरकारच्या मोहिमेला घाबरले आहेत. पुढील एका वर्षात भारत नक्षलमुक्त करण्याचा सरकारने घेतलेला संकल्प धमाकेदारपणे सुरू झाला आहे, हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे.