‘तुलसी गॅबार्ड, आमची ईव्हीएम्स अत्यंत सुरक्षित!’

 

 

 

अमेरिकेतील गेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या वेळी मतमोजणी वरून झालेला गोंधळ, अवघ्या जगाने पाहिला आहे. त्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प पराभूत झाल्याने, त्यांच्या समर्थकांनी घातलेला गोंधळ लोक विसरले नाहीत. आपल्या निवडणूक यंत्रणेप्रमाणे अन्य देशातीलही निवडणूक यंत्रणा सदोष असू शकते, असा साक्षात्कार अमेरिकन गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख तुलसी गॅबार्ड यांना झाला. त्यातून अन्य देशातील मतदान यंत्रणा सदोष असण्यास मोठा वाव आहे, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.

 

भारतात गेल्या कित्येक निवडणुकांमध्ये ‘ईव्हीएम’चा यशस्वीपणे वापर करण्यात आला आहे. या यंत्रांमध्ये फेरफार करता येणे शक्य आहे, असे केले जाणारे आरोपही निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयानेही ही यंत्रे अत्यंत सुरक्षित असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. असे सर्व या पूर्वीच घडलेले असताना, तुलसी गॅबाडर्र् यांना मतदान यंत्रांमध्ये गडबड केली जाऊ शकते, असा एकदम साक्षात्कार झाला! खरे म्हणजे, अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्याच्या प्रमुख असलेल्या या बाईंनी भारताच्या ‘ईव्हीएम’बद्दल काहीही माहिती न घेता, असे बिनबुडाचे आरोप करायला नको होते. पण, अमेरिकेलाच सर्व काही समजते आणि सर्व विषयांवर बोलण्याचा अधिकार केवळ अमेरिकेलाच आहे, असे समजून चालणार्‍या या देशाने एकदम भारताच्या ‘ईव्हीएम’बद्दल शंका उपस्थित केली. तुलसी गॅबाडर्र् यांनी जे वक्तव्य केले, त्यास भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांनी सडेतोड उत्तर दिले. भारतातील ‘ईव्हीएम’ ही अत्यंत सुरक्षित असून, त्यामध्ये कसलेही फेरफार करण्यास मुळीच वाव नसल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने आपल्या देशातील विरोधकांना हेच अनेकदा सांगितले आहे. असे असले, तरी प्रत्येक निवडणूक निकालानंतर हरणार्‍या पक्षांपैकी कोणी तरी निवडणूक यंत्रांच्या बद्दल आक्षेप घेतोच घेतो.

 

पण, विरोधकांना चांगले यश मिळाले की, हीच मंडळी अगदी चिडीचूप असतात! तुलसी गॅबाडर्र् यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार म्हणाले की, “ज्या ज्या लोकशाही देशांमध्ये निवडणुका होतात, त्या देशांमध्ये निवडणूक याद्या आणि मतदान प्रक्रिया वेगवेगळी असते. काही देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धती वापरली जाते. भारतातील ‘ईव्हीएम’ ही सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये बनविली जातात. या यंत्रांची कायदेशीर छाननी केली जाते. भारतातील ‘ईव्हीएम’ ही ब्लूटूथ इन्फ्रारेडशी जोडली जाऊ शकत नसल्याने, त्या यंत्रांमध्ये फेरफार करणे शक्य नाही.

 

‘ईव्हीएम’मध्ये फेरफार करण्यास कसलाच वाव नाही. तसेच, पाच कोटी ‘व्हीव्हीपॅट स्लीप’ यांचीही मोजणी करण्यात आली होती. या सर्वांमध्ये कोठेही विसंगती आढळली नाही,” असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले. गेल्या दि. 11 एप्रिल रोजी काँग्रेसचे नेते रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी, भारतीय निवडणूक आयोग किंवा केंद्र सरकार तुलसी गॅबाडर्र् यांच्या शेरोबाजीला उत्तर का देत नाही, अशी विचारणा केली होती. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांनी सडेतोड उत्तर दिले

असल्याने, रणदीपसिंह सुरजेवाला आणि तुलसी गॅबाडर्र् यांच्यासह असे खोटे आरोप करणार्‍यांनी मौन बाळगण्यास हरकतनाही!

 

 

तामिळनाडूमधील द्रमुकचे नेते हिंदू धर्माबद्दल वाटेल तसे बरळत असल्याचे, या पूर्वीही दिसून आले आहे. आता त्यामध्ये आणखी एका द्रमुक नेत्याची भर पडली आहे. हा नेता स्टॅलिन यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री आहे. पण, अद्याप त्याची हकालपट्टी करण्यात आलेली नाही. या मंत्र्याचे नाव के. पोन्मुडी असे आहे. गेल्या दि. 6 एप्रिल रोजी थांथई पेरियार द्रविडर कझगमच्या कार्यक्रमात बोलताना, या कॅबिनेट मंत्र्याने महिलांच्या संदर्भात अत्यंत अपमानकारक, अश्लील, आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. ते वक्तव्य करताना हिंदू धर्माचा अपमान करण्यासही त्याने मागेपुढे पाहिले नाही. या कार्यक्रमाची चित्रफीत बाहेर येताच, तामिळनाडू राज्यात संतापाची लाट उसळली. राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी, या मंत्र्याच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला. ही सर्व संतप्त प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन, के. पोन्मुडी याने अखेर एक निवेदन प्रस्तुत करून माफी मागितली. खरे म्हणजे महिलांचा अपमान करणारे हे वक्तव्य लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी त्यांची लगेचच मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करायला पाहिजे होती. पण, स्टॅलिन यांनी तसे काही केले नाही. पण, एवढा प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे पाहून, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी के. पोन्मुडी यांची पक्षाच्या उपसरचिटणीस पदावरून उचलबांगडी केली.

 

पण, त्यांना मंत्रिपदावर कायम ठेवले! द्रमुक खासदार कनिमोळी करुणानिधी यांनीही या वक्तव्याचा निषेध केला. पण, आश्चर्य म्हणजे काँग्रेस पक्षाने या संदर्भात काहीही वक्तव्य केले नाही! राहुल गांधी, प्रियांका गांधी किंवा सोनिया गांधी यांनी या द्रमुक मंत्र्याच्या वक्तव्याचा निषेध का केला नाही? असा प्रश्न भाजप नेते सी. आर. केशवन यांनी विचारला आहे. तर भाजप नेते के. अण्णामलाई यांनी, यावरून तामिळनाडू राज्यातील द्रमुक नेत्यांचा वक्तव्याचा दर्जा दिसून आल्याचे म्हटले आहे. राज्यपाल रवी यांनीही मंत्री के. पोन्मुडी यांनी महिलांच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्याचा निषेध केला. ‘विश्व हिंदू परिषदे’नेही के. पोन्मुडी यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला असून, हिंदू परंपरा आणि महिलावर्ग यांच्यावर जाणूनबुजून केलेला हा हल्ला आहे. के. पोन्मुडी यांना पक्षाच्या उप सरचिटणीसपदावरून दूर सारून मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी निव्वळ धूळफेक केली असल्याचेही ‘विहिंप’ने म्हटले आहे. द्रमुक मंत्र्याच्या या वक्तव्याच्या निषेधार्थ दि. 15 एप्रिल रोजीपासून, राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ‘विहिंप’ने म्हटले आहे.

 

 

निवृत्त सनदी अधिकारी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांचे मुख्य प्रधान सचिव राहिलेले के. एम. अब्राहम यांनी जी कथित अमाप संपत्ती गोळा केली, त्याची ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याचे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने गेल्या दि. 11 एप्रिल रोजी दिले. के. एम. अब्राहम हे 1982 सालच्या तुकडीतील सनदी अधिकारी असून, सध्या ते ‘केरला इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्ड’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ‘केरळ डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इनोव्हेशन स्ट्रॅटेजिक’ कार्यकारी काऊन्सिलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’च्या कोची येथील कार्यालयास, अब्राहम यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अब्राहम यांनी विहित उत्पन्नापेक्षा जी अमाप संपत्ती जमा केली, त्याची चौकशी करण्याची मागणी समाजसेवक जोमोन पुथानपुरकल यांनी 2015 साली मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. यासंदर्भात यापूर्वीही सरकारकडून चौकशी करण्यात आली आणि ती तक्रार फेटाळून लावण्यात आली. केवळ अब्राहमच अशा भ्रष्टाचारात गुंतलेले नाहीत तर, मुख्यमंत्री विजयन यांची कन्या वीणा विजयन याही सध्या चौकशीच्या फेर्‍यात सापडल्या आहेत.

 

आता अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदविली आहे. वीणा विजयन यांच्या कंपनीने अन्य एका कंपनीस कोणत्याही प्रकारची सेवा न देता, त्या कंपनीकडून 1.72 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांची मुलगीच चौकशीच्या फेर्‍यात अडकली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अन्य एक निवृत्त प्रधान सचिव एम. शिवशंकर यांना पैशांचा गैरव्यवहार, डॉलरची तस्करी आणि अन्य अनेक गुन्हे केल्याबद्दल, कित्येक महिन्यांपासून कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. 2020 साली सोने तस्करीचे जे कुप्रसिद्ध प्रकरण घडले, त्यामध्येही ते एक आरोपी आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त खासगी सचिव सी.एम. रवीन्द्रन यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. त्यांची अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत चौकशी केली जात आहे.

 

भ्रष्टाचाराची ही प्रकरणे लक्षात घेऊन, भाजप आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी यांनी मुख्यमंत्री विजयन यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करणारी आपली मोहीम तीव्र केली आहे. दरम्यान, आपला पक्ष सर्व आव्हानांना तोंड देईल अशी बढाई, मुख्यमंत्री विजयन यांनी मारली आहे. मार्क्सवादी पक्षाचे तेच सर्वोच्च नेते असल्याने, पक्षांतर्गत लोकशाही केवळ नावापुरती असलेल्या ‘सीपीएम’मध्ये विजयन म्हणतील तशी मान डोलावणे सर्व नेत्यांना भाग आहे.