हार्वर्ड विद्यापीठातील वाढत्या इस्लामिक कट्टरतावादी हालचालींना ट्रम्प सरकारचा दणका!

 

वॉशिंग्टन डी सी : (Trump freezes $2bn in Harvard funding) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनेक मोठ्या निर्णयांचा धडाका लावला आहे. या निर्णयांमुळे अमेरिकेसह जगभरातील देशांना चांगलेच धक्के बसले आहे. आंतरराष्ट्रीय धोरणांबाबत घेतलेल्या निर्णयांबरोबरच देशाअंतर्गतही त्यांनी काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. आता ट्रम्प यांनी आपला मोर्चा शिक्षणसंस्थाकडे वळवला आहे. जगद्विख्यात हार्वर्ड विद्यापीठाचे २.२ अब्ज डॉलर्सहून (सुमारे १८ हजार कोटी रुपये) अधिक शैक्षणिक निधी गोठवला आहे. विद्यापीठात सातत्याने वाढणाऱ्या इस्लामिक कट्टरतावादी विचारांना आळा घालण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.

 

हा निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाला एक पत्र लिहिले होते. यामध्ये ट्रम्प सरकारने विद्यापीठ प्रशासनाच्या नेतृत्वाबाबत अनेक मोठे बदल करण्यास सांगितले होते. त्यांनी म्हटले होते की प्रशासनाला दहशतवाद्याला पाठिंबा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ओळखावे लागेल, याशिवाय ट्रम्प यांनी विद्यापीठात दहशतवादाचा पुरस्कार करणे थांबवण्यास सांगितले होते. ट्रम्प यांनी विद्यापीठातील प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणीही केली होती. प्रवेशासाठी पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित प्रणाली स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की विद्यापीठात हमासच्या समर्थनार्थ निदर्शने झाली आहेत आणि विद्यापीठ प्रशासन त्यांना रोखण्यात असमर्थ ठरले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठावर ज्यू प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांशी भेदभाव केल्याचा आरोपही केला आहे. अमेरिकन मूल्यांविरोधी असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची तपासणी करावी आणि आचार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची तक्रार संघीय इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना करण्यास सांगितले आहे.

 

हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्रशासनाने १४ एप्रिल रोजी व्हाईट हाऊसने केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठाच्या धोरणांमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. ट्रम्प प्रशासनाच्या मागण्यांना उत्तर देताना हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्रमुख अॅलन गार्बर म्हणाले, " विद्यापीठ स्वातंत्र्याबाबत, संवैधानिक अधिकारांबाबत तडजोड करणार नाही. शैक्षणिक संस्थांच्या धोरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अस्वीकार्य आहे." ट्रम्प प्रशासनाच्या मागण्या या अतिरेकी आणि संघराज्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावर विद्यापीठाचा हा दृष्टिकोन अमेरिकन कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाचे २.२ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान तात्काळ गोठवले आहे. तसेच हार्वर्ड विद्यापीठ व विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या संस्थांना देण्य़ात येणारा ९ अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त निधीही स्थगित करण्याचा विचार केला आहे.