मुंबईतील टँकरचालकांचा संप मागे

 

 

मुंबई: ( Mumbai tanker drivers strike ) गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या टँकरचालकांच्या संपावर अखेर तोडगा निघाला आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या शिष्टाईनंतर सोमवार, दि. 14 एप्रिल रोजी ‘मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशन’च्या पदाधिकार्‍यांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.

 

मुंबईतील टँकरचालकांचा संप पाहता, व्यापक जनहित लक्षात घेऊन मुंबई पालिकेने ‘व्यवस्थापन कायदा 2005’ लागू केला. त्याअंतर्गत मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका, खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अनुषंगाने, आपली बाजू मांडण्यासाठी ‘मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशन’च्या पदाधिकार्‍यांनी सोमवार, दि. 14 एप्रिल रोजी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन झालेल्या चर्चेनंतर टँकरचालकांनी संप मागे घेत असल्याचे पत्रकार परिषदेतून जाहीर केले. परिणामी, महानगरपालिका प्रशासनाला मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका, खासगी टँकर्स अधिग्रहित करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

 

या बैठकीला कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह, कीटकनाशक अधिकारी चेतन चौबळ, ‘मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशन’च्यावतीने सचिव राजेश ठाकूर, उपाध्यक्ष हरबंस सिंग, जीतू शाह, खजिनदार अमोल मांढरे यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि सदस्य हजर होते. बैठकीत टँकर चालक संघटनेच्या संघटनेच्या मागण्या केंद्र शासनापर्यंत पोहोचविण्यात याव्यात, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यांच्याकडे वेळोवेळी बाजू मांडण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडून साहाय्य मिळावे, अशी संघटनेने विनंती केली. तसेच, मागण्यांचे सविस्तर निवेदन आयुक्त भूषण गगराणी यांना सादर केले.

 

 

केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेल्या नोटिसांना दि. 15 जून 2025 रोजीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.

 

तसेच, नियम न पाळल्यास विहीर आणि कूपनलिका धारकांची मान्यता रद्द करण्याच्या नोटिसा परत घेण्याचे ठरले. मात्र, ज्या धारकांनी मान्यताच घेतलेली नाही, त्यांना मान्यता घ्यावी लागेल, हे स्पष्ट करण्यात आले.

 

तसेच केंद्र शासनाशी निगडित मागण्या आणि बाबी संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीदेखील महानगरपालिकेच्यावतीने संघटनेला प्रशासकीय साहाय्य पुरवले जाईल. मात्र, तांत्रिक बाबी या शासनाच्या स्तरावरील असून त्यामध्ये महानगरपालिका प्रशासन हस्तक्षेप करू शकत नाही.

 

मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महानगरपालिका प्रशासनाने यापूर्वीच सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे टँकर चालक संघटनेनेदेखील सारासार विचार करून आपली भूमिका ठरवावी, असे गगराणी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.