मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये एआय केंद्र उभारणार!

 

 

मुंबई : महाराष्ट्र शासन आणि आयबीएम टेक्नॉलॉजी यांच्यात मंगळवार, १५ एप्रिल रोजी सामंजस्य करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार, राज्यात मुंबई, पुणे आणि नागपूर या तीन ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

 

महाराष्ट्र शासन आणि आयबीएम टेक्नॉलॉजी (इंडिया) यांच्यामध्ये एआयद्वारे प्रशासनिक परिवर्तनासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, IBM इंडिया आणि दक्षिण आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल, मुख्य सचिव आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हायब्रिड क्लाऊड, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा आणि ऑटोमेशनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानांचा उपयोग करून सार्वजनिक सेवा वितरण आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ करणे हा या कराराचा उद्देश आहे.

 

हे वाचलंत का? -  चंद्रकांत खैरे उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला! दानवेंसोबतच्या वादाबद्दल म्हणाले...

 

या करारानुसार, राज्यातील तीन ठिकाणी एआय कौशल्य आणि उत्कृष्टता केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मुंबई येथे भौगोलिक विश्लेषण, पुणे येथे न्यायवैद्यकीय विज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा तसेच नागपूरमध्ये प्रगत AI संशोधन आणि MARVEL अंमलबजावणी तंत्रज्ञान केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत.

 

याद्वारे AI-सक्षम व्हर्च्युअल सहाय्यक आणि एजेन्टिक AI च्या मदतीने सरकारी सेवा अधिक सोप्या, वेगवान आणि वैयक्तिक करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या डेटावर तयार झालेल्या AI मॉडेल्सवर शासनाचे हक्क राहतील, यामुळे या तंत्रज्ञानावर शासनाचे पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे. ऑटोमेशन, वर्कफ्लो एकत्रीकरण, अंदाज व विश्लेषण आणि मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी जनरेटिव्ह AI चा वापर करून सरकारी कामकाज अधिक आधुनिक केले जाणार आहे. हायब्रिड क्लाऊड धोरणे, मजबूत ओळख व्यवस्थापन प्रणाली आणि सुरक्षित नागरिक प्रवेश प्रणाली यांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

 

यासोबतच IBM च्या शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्मच्या साहाय्याने सरकारी कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांना AI, सायबर सुरक्षा आणि क्लाऊड तंत्रज्ञान यामध्ये प्रशिक्षित केले जाणार आहे. MSME व उद्योग क्षेत्राला AI आणि ऑटोमेशन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार, यामुळे उत्पादनक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढेल.