मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – १२ लाख मच्छीमार कुटुंबांचा समावेश असणाऱ्या देशाच्या पाचव्या राष्ट्रीय सागरी मच्छीमार जनगणनेला नोव्हेंबर महिन्यात सुरुवात होणार आहे (Maharashtra fisherman survey). या जनगणनेव्दारे सागरी मच्छीमार कुटुंबांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे दस्तऐवजीकरण केले जाईल (Maharashtra fisherman survey). ‘केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी संशोधन संस्था’ (सीएमएफआरआय) आणि ‘मत्स्य सर्वेक्षण विभागा’मार्फत (एफएसआय) ही गणना केली जाईल. (Maharashtra fisherman survey)
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या वित्तीय सहाय्याने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत पाचवी राष्ट्रीय सागरी मच्छीमार जनगणना केली जाणार आहे. किनारपट्टीवरील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १२ लाख मच्छीमार कुटुंबांचा समावेश असलेली ही व्यापक माहिती संकलनाची प्रक्रिया नोव्हेंबरमध्ये सुरू होईल. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर दरम्यान ४५ दिवसांमध्ये ही गणना केली जाईल. यामाध्यमातून भारताच्या किनारपट्टीवर मत्स्य व्यवसायाच्या पायाभूत सुविधांचे मानचित्रण तयार केले जाईल. ‘सीएमएफआरआय’कडून नऊ किनारपट्टी राज्यांमध्ये या जनगणनेचे काम केले जाईल, तर ‘एफएसआय’कडून केंद्रशासित प्रदेशांसह व्दीपप्रकल्पांमधून माहितीचे संकलन होईल.
या राष्ट्रीय सागरी मच्छिमार जनगणनेसाठी मच्छिमार समाजाचे लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील आणि उपजीविकेची माहिती संकलित केले जाईल. तसेच पायाभूत सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. ज्यामध्ये मत्स्य नौका, मासेमारीची जाळी, बंदरे, मासेमारी अवतरण केंद्र, प्रक्रिया युनिट्स आणि शीतगृह सुविधा यांचा समावेश असेल. या गणनेमध्ये मोबाईल-आधारित ॲप्लिकेशन्स, भौगोलिक-टॅगिंग अशा आधुनिक डिजिटल साधनांचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे डेटा संकलन अधिक प्रभावी, अचूक आणि व्यावसायिकरित्या पार पडेल. भारतातील मत्स्यव्यवसाय प्रशासन, उपजीविका नियोजन आणि सागरी संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी ही जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे.