संकटातून संधीकडे...

 

 

 

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 90 दिवसांसाठी आयातशुल्काची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकल्याने, जगभरातील देशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. असे असले तरी 90 दिवसांनंतर काय? हा प्रश्न राहतोच. तशातच, ट्रम्प प्रशासनाने स्मार्टफोन, संगणक आणि इतर महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना शुल्कातून तात्पुरती सूट देण्याची घोषणा केली. याचाच अर्थ भारतात तयार झालेल्या ‘आयफोन्स’वर, सध्या अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, चीनमधील ‘आयफोन्स’वरही 20 टक्के कमी शुल्क असेल, जे 145 टक्क्यांपेक्षा लक्षणीयरित्या कमी आहे.

 

ट्रम्प यांनी चीनविरोधात व्यापारयुद्धच छेडले असून, चिनी वस्तूंवर सर्वाधिक आयातशुल्क लादले आहे. या व्यापारयुद्धात औद्योगिक, कृषी व तंत्रज्ञानविषयक वस्तूंवर शुल्क वाढवण्यात आले आहे. तथापि, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने विशेषतः स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप्स आणि अन्य घरगुती उपकरणे यांना, यातून दिलासा दिला आहे. अमेरिकीतील ग्राहकांना या वस्तू जास्तीच्या दराने घ्याव्या लागल्या असत्या, हे त्यामागील प्रमुख कारण. तसेच, ‘अ‍ॅपल’, ‘डेल’, ‘एचपी’ यांसारख्या कंपन्यांचे बहुतांश उत्पादन चीनमध्ये होत असल्याने, तिथून आयात होणार्‍या वस्तूंवर शुल्क लावल्यास या वस्तू महाग होऊन, त्याचा बोजा थेट अमेरिकी ग्राहकांवर पडला असता. तांत्रिक उत्पादनांचा पर्याय त्वरेने उपलब्ध नव्हता, म्हणूनच हा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला असावा असे आपल्याला म्हणता येईल. त्याचवेळी, चीनमधील उत्पादन क्षमता व साखळी इतकी विकसित आहे की, अल्पावधीत पर्यायी देशातून हे उत्पादन करणे अशक्य आहे. म्हणूनच, ‘अ‍ॅपल’सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी लॉबिंग करत, अनेक टेक कंपन्यांनी ट्रम्प प्रशासनावर दबाव आणून शुल्कापासून सवलत मिळवली, अशी चर्चा आहे.

 

यात पुन्हा चीनचेच नुकसान झाले आहे, होणार आहे. काही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर थेट शुल्क लावले गेले नसले, तरी व्यापारयुद्धामुळे कंपन्यांना चीनवरील अवलंबित्व ‘जोखीमयुक्त’ वाटू लागले आहे. म्हणूनच, त्यांनी पर्यायी देशांचा विचार सुरू केला. तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘ट्रस्ट डिफिशिएट’ निर्माण झाला असून, चीनमधील उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक घटली आहे. ‘अ‍ॅपल’, ‘सॅमसंग’, ‘इंटेल’ यांसारख्या कंपन्यांनी, चीनबाहेर स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली आहे. ही भारतासाठी ‘विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी’ ठरली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेला चालना देण्याचे काम अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी केले असून, ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना’ (पीएलआय) मोबाईल तसेच, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढत आहे. दिग्गज कंपन्यांनी यापूर्वीच भारतात प्रत्यक्ष उत्पादन घेण्यास प्रारंभ केला आहे.

 

आता ‘अ‍ॅपल’ही ‘फॉक्सकॉन’च्या माध्यमातून, भारतातील उत्पादन वाढवत आहे. ‘सॅमसंग’ही आपली बहुतांश उत्पादने ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत उत्पादित करत आहे. भारताची धोरणे ही निश्चितपणे पारदर्शक अशीच आहेत. तसेच, कुशल आणि युवा मनुष्यबळ भारतात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. भारत जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना प्रभावीपणे काम करत आहे, असे म्हणता येते.

 

‘अ‍ॅपल’ कंपनीने भारतातून एक लाख कोटी रुपये किमतीच्या ‘आयफोन्स’ची आयात केली आहे. वर्षागणिक ही निर्मिती वाढत असून हीच गती कायम ठेवल्यास, भारत येत्या काळात अमेरिकेस 2 लाख, 60 हजार, 130 कोटी रुपयांचे ‘आयफोन्स’ निर्यात करेल. ते जगात उत्पादित केल्या जाणार्‍या एकूण ‘आयफोन्स’च्या 26 टक्के असेल. सध्या भारताचा एकूण ‘आयफोन’ निर्मितीतला वाटा 14 टक्के आहे.

 

अमेरिकेने चीनवर 125 टक्के आयातशुल्क लादल्याने, त्यामुळे चीनची प्रत्येक वस्तू आता आयातशुल्क भरूनच अमेरिकेत येणार आहे. त्यामुळे साहजिकच चिनी वस्तूंंची मागणी मंदावणार आहे. तसेच अमेरिकी कंपन्यांनाही चीनला पर्याय शोधणे अपरिहार्य झाले आहे. अमेरिकेकडून भारतावर 26 टक्के आयातशुल्क आकारले गेले आहे. ही आयातशुल्क आकारणी सुरू होण्याआधीच, ट्रम्प यांच्याकडून या आयातशुल्क आकारणीला 90 दिवसांची स्थगिती देण्यात आली. यामुळे भारतातून वस्तू आयात करणे, हे अमेरिकी कंपन्यांना अजूनही स्वस्तच आहे.

 

माध्यमातील वृत्तानुसार, ‘अ‍ॅपल’ने गेल्या वर्षभरात भारतात उच्चांकी असे, 22 अब्ज डॉलर्स इतक्या मूल्याच्या ‘आयफोन’चे उत्पादन केले. चीनला पर्याय म्हणून, भारतातील उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘अ‍ॅपल’च्या प्रामाणिक प्रयत्नांचे हे उदाहरण ठरावे. मार्च 2025 साली संपलेल्या आर्थिक वर्षात ‘अ‍ॅपल’ने भारतातून, 1.5 ट्रिलियन रुपये किमतीचे ‘आयफोन’ निर्यात केले आहेत. ‘अ‍ॅपल’ भारतात दोन तामिळनाडू आणि एक कर्नाटकात असे तीन ‘आयफोन असेम्बली प्लांट’ चालवतो. तैवानची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’ तामिळनाडूतील एक प्रकल्प चालवते, तर इतर दोन प्रकल्प टाटा समूहाद्वारे चालवले जातात. ‘अ‍ॅपल’ चीन, जपान आणि तैवानमधील आपल्या पुरवठादारांना, भारतात उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. ‘अ‍ॅपल’मधील स्थानिक सोर्सिंगचा वाटा फक्त पाच ते आठ टक्के वरून, 20 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. इतकेच नव्हे तर ‘प्रीमियम आयफोन 16 प्रो’चे उत्पादनही भारतात सुरू झाले आहे.

 

यामुळे भारतात रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवर कौशल्य विकास आणि आर्थिक प्रगतीला चालना मिळाली. तसेच, भारत हा जागतिक पुरवठा साखळीत, चीनला समर्थ पर्याय म्हणूनही उदयास आला आहे. जागतिक उत्पादन साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे. सरकारच्या धोरणात्मक उपक्रमांमुळे भारत एक महत्त्वपूर्ण उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. भारताने ‘आयफोन’ निर्मितीमध्ये चीनवर कुरघोडी केली असून, भारतीय क्षमतांना सिद्ध केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या आयातशुल्क धोरणामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीत भारताने संधी ओळखून, जागतिक उत्पादन साखळीत आपले स्थान मजबूत केले आहे, हे फार महत्त्वाचे आहे.