महाराष्ट्रासह भाजपशासित राज्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्यास पाठिंबा

 

नवी दिल्ली: ( BJP ruled states including Maharashtra support Waqf Act in Supreme Court ) वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर आज १६ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रासह सात भाजपशासित राज्यांनी वक्फ कायद्यास पाठिंबा देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत.

 

सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्या. पी. व्ही. संजय कुमार आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

 

सुनावणीपूर्वी सात राज्यांच्या सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र, आसाम, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या सरकारने अर्ज दाखल करून नवीन कायद्याचे समर्थन केले आहे. या राज्यांनी म्हटले आहे की नवीन कायदा पारदर्शक, निष्पक्ष आणि व्यावहारिक आहे. कायद्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांना विरोध करत, या सर्व राज्यांनी न्यायालयाला त्यांची बाजूही ऐकून घेण्याची विनंती केली आहे.

 

वक्फ सुधारणा कायदा संविधानाचे उल्लंघन करतो या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला राज्यांनी विरोध केला आणि त्यात संरचनात्मक सुधारणा, वैधानिक स्पष्टता आणि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचा समावेश असावा असा आग्रह धरला. संसदीय समित्या, आंतर-मंत्रालयीन चर्चा आणि भागधारकांच्या सल्ल्यासह व्यापक कायदेविषयक आणि संस्थात्मक विचारविनिमयानंतर हा कायदा मंजूर करण्यात आला, यावर राज्यांनी भर दिला.

 

राज्यांनी असा युक्तिवाद केला की दुरुस्ती कायदा मूळ कायद्याच्या कलम ४० च्या गैरवापराबद्दलच्या चिंता दूर करतो, जो वक्फ बोर्डांना कोणत्याही मालमत्तेवर वक्फ म्हणून दावा करण्याची परवानगी देतो. राजस्थान सरकारच्या मते, दुरुस्ती कायद्याद्वारे आणलेली सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे मालमत्ता वक्फ म्हणून चिन्हांकित करणाऱ्या जमीन महसूल नोंदींमध्ये कोणताही बदल करण्यापूर्वी सार्वजनिक सूचना देण्याची वैधानिक आवश्यकता. ज्यामुळे मनमानी निर्णयांना आळा बसणार आहे.

 

 

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, कायद्यातील दुरुस्ती मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी नव्हे तर भूतकाळातील चुका सुधारण्यासाठी करण्यात आली आहे. वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यात आली कारण त्यातील काही तरतुदींमुळे वक्फ बोर्डांना अभूतपूर्व शक्ती आणि अधिकार मिळाले होते. वक्फ कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर, कोणतीही जमीन मनमानी पद्धतीने वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करता येणार नाही, असेही रिजिजू यांनी कोच्ची येथील पत्रकारपरिषदेत नमूद केले आहे.