धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वच सहभागी

मुंबई, दि.१४: विशेष प्रतिनिधी धारावीचे मॅपिंग जवळपास पूर्ण झाले असून सुमारे एक लाख घरांना क्रमांक देण्यात आले आहेत. धारावीकर विकासाची दीर्घकाळ वाट पाहत होते हे धारावीतील रहिवाशांच्या प्रचंड सहभाग आणि उत्साहातुन दिसून येते आहे. काही मोजक्या लोकांनी अद्याप या सर्वेक्षणात भाग घेतला नाही. यातील काही लोकांनी स्वेच्छेने तर काही लोकांनी राजकीय विचारसरणीमुळे सर्वेक्षणात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि डीआरपीचे सीईओ एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी धारावीकरांना आश्वस्त केले आहे की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे उद्दिष्ट 'सर्वांसाठी घरे' बांधणे हेच आहे. परंतु विरोधक सरकारच्या योजनेत अडथळे निर्माण करत आहेत. यातूनच धारावीतील रहिवासी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष होतो आहे. विरोधकांकडून असा अपप्रचार केला जातोय की, डीआरपी हजारो रहिवाशांना अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे धारावीत संघर्ष निर्माण होईल.


या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना एनएमडीपीएलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील (डीएनए) सर्व पात्र भाडेकरूंना आणि सर्व पात्र अपात्र निवासी भाडेकरूंना धारावीच्या बाहेर परंतु एमएमआरमध्येच घरे देण्यात येतील. ही घरे नवी आणि सर्व सुविधांयुक्त असतील. याचसोबत सर्व व्यावसायिक सुविधा प्रदान करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या दृष्टिकोनानुसार, आमचा हेतू कोणालाही वंचित ठेवण्याचा नाही. प्रकल्प निविदेतील तरतुदींनुसार हा प्रकल्प हाती घेतला जात आहे आणि विकासक म्हणूनही आम्ही सरकारने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे पालन करणार आहोत."

एनएमडीपीएलच्या प्रवक्त्यानुसार, कुंभारवाडा आणि १३ व्या कंपाउंडमधील सुमारे १५,१५० घरे आणि विशिष्ट राजकीय विचारसरणीशी निष्ठा राखणाऱ्या कार्यकर्त्यांची घरे वगळता सर्व धारावीकरांनी या प्रकल्पात आपला सहभाग सर्वेक्षणात सहभागी होत दाखवून दिला आहे. सर्वेक्षणात सहभागी सर्व धारावीकरांना पूर्णपणे संरक्षण देण्यात आले आहे. सहभागींना योग्य घरे आणि व्यावसायिक दुकाने मिळतील. तथापि, असे दिसून आले आहे की, या १५,१५०हून अधिक घरांना १५ एप्रिल २०२५पर्यंत सर्वेक्षणात सहभागी होण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. या तारखेनंतर ही घर प्रकल्पातून वगळली जातील आणि पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत लाभांसाठी पात्र राहणार नाहीत. नियमांनुसार, या सर्व अनधिकृत वसाहती कालांतराने काढून टाकल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या नागरिकांनीही पुढे येऊन सर्वेक्षण करून घ्यावे, असे आवाहन एनएमडीपीएलने केले आहे.


धारावीतील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असताना जमा झालेला डेटा दिवसेंदिवस अधिक महत्त्वाचा होत चालला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९९,००० घरांसाठी लेन रेकी पूर्ण झाली तर ९३,००० हून अधिक घरांना क्रमांक देण्यात आले आहेत. ६७,८४७ हून अधिक घरांसाठी घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. धारावीचे सर्वेक्षण चार टप्प्यात केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात, सर्वेक्षण पथके संरचनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रत्येक लेन आणि सब-लेनमध्ये जातात. दुसऱ्या टप्प्यात, प्रत्येक कुटुंबाला एक युनिक ओळख क्रमांक दिला जातो. तिसऱ्या टप्प्यात, लिडार तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक संरचनेचे डिजिटल मॅपिंग केले जाते. चौथ्या आणि शेवटच्या टप्प्यात, सर्वेक्षण पथके घरमालकांकडून कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने घरोघरी जाऊन जमा करतात.

या पुनर्विकास प्रकल्पात घर मिळण्यापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) / झोपू प्राधिकरणाने अलीकडेच कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ वरून १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवली. या सर्वेक्षणात धारावीतील जवळजवळ सर्वांचा सहभाग दिसून आला आहे. यामध्ये केवळ कुंभारवाडा आणि १३व्या कंपाउंडमधील काही विशिष्ट राजकीय विचारसरणीचे मोजकेच लोक सर्वेक्षणात सहभागी झालेले नाहीत.