संविधानापलीकडचे आंबेडकर : एका बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा वेध

 

 

 

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर हे नाव ऐकताच आपल्या स्मरणात येते ते म्हणजे संविधान. परंतु, डॉ. आंबेडकरांचे योगदान फक्त संविधान निर्मितीपर्यंतच सीमित होते का? तर याचे उत्तर आहे — नाही! आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना फक्त दलितांचे नेते किंवा संविधान निर्माते एवढ्याच भूमिकेत मर्यादित करू शकत नाही. त्यांच्या कार्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. समाजसुधारक, देशाचे पहिले कायदा व न्याय मंत्री, संविधानाचे जनक, दलितांचे नेते या ओळखी तर प्रचलित आहेतच; परंतु ते एक प्रखर अर्थतज्ज्ञदेखील होते. भारताच्या कृषी क्षेत्रात, कामगारांचे संरक्षण, महिलांचे हक्क, मतदानाचा अधिकार, समान वेतनाचा अधिकार अशा अनेक क्षेत्रात त्यांचे योगदान मोलाचे ठरले आहे.

 

देशातील इतर दुर्बल घटकांप्रती त्यांचे विचार आणि आधुनिक भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीतले योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पुनर्बांधणी योजना तयार करताना देखील बाबासाहेबांनी आपल्या विचारांचा ठसा उमटवला. ब्रिटिशांच्या कार्यकारी परिषदेतील कामगार मंत्री म्हणून त्यांनी क्रांती घडवली. त्याकाळी कामगारांची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. १२ ते १४ तास काम करणे ही नित्याची गोष्ट होती. आजची ८ तासांची कामाची पद्धत केवळ डॉ. आंबेडकरांच्या कृतीमुळे शक्य झाली.

 

त्यांनी कामगारांच्या हितासाठी पुढील अनेक तरतुदींसाठी लढा दिला:

• सुट्टीसह वेतन
• जादा कामासाठी भरपाई
• पी.एफ., विमा, अपघात विमा
• टी.ए./डी.ए., वैद्यकीय रजा
• कामगारांसाठी सुरक्षा आणि कल्याण योजना

त्यासाठी त्यांनी खालील कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवली:

• कोल माइन्स सेफ्टी (स्टोविंग) बिल
• द फैक्ट्रीज (अमेंडमेंट) बिल
• वर्कमॅन्स कंपेन्सेशन बिल
• इंडियन माइन्स (अमेंडमेंट) बिल
• इंडस्ट्रियल वर्कर्स हाउजिंग अँड हेल्थ बिल
• माईन्स मॅटरनिटी (अमेंडमेंट) बिल
• महिलांना समान कामासाठी समान वेतन

 

१९४२-४६ दरम्यान ब्रिटिश व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेवर असताना त्यांनी बांधकाम, पाटबंधारे आणि ऊर्जा या क्षेत्रांवर काम केले.“पूर हे संकट नाही तर संधी आहे” हे त्यांचे विचार होते. नदीजोड प्रकल्प, बंधाऱ्यांची उभारणी, सिंचन व्यवस्था, जलविद्युत विकास यामध्ये त्यांनी मोठे योगदान दिले. यशस्वी प्रकल्पांमध्ये दामोदर आणि हिराकुंड बहुउद्देशीय प्रकल्पांचा समावेश होता. यामुळे शेतीला पाणीपुरवठा, अन्नसुरक्षा, औद्योगिक विकास, जलवाहतूक आणि वीज निर्मिती यात प्रगती झाली.

 

महाराष्ट्रातील खोती आणि जमीनदारी प्रथा बंद करण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाविरुद्ध "चरी" या गावातील शेतकरी संप आणि इतर अनेक कृषीविषयक चळवळींद्वारे आवाज उठवला. त्यांना ऎतिहासिक साथ देऊन मोलाचे सहकार्य करत शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ ७ वर्षांच्या लढ्याला साथ देत तो यशस्वी होण्यासाठी खंबीर पाठिंबा दिला. डॉ. आंबेडकरांनी पीक विमा योजना १९२७ मध्ये मांडली होती. शेतकऱ्यांना कर्ज, हमीभाव, जोडधंदे, रोजगार मिळवून देणे आणि त्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी उपाय यांची मांडणी त्यांनी केली. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशीही त्यांची मागणी होती. शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी कुटुंब नियोजन विधेयक १९३८ मध्ये त्यांनी बॉम्बे विधान परिषदेत मांडले.

 

 

१९२५ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनने रुपयाच्या स्थैर्यावर विचारविनिमय केला.जिथे प्रा. जॉन केन्स सुवर्ण विनिमय पद्धतीची बाजू घेत होते, तिथे डॉ. आंबेडकरांनी सुवर्णप्रमाण पद्धतीची शिफारस केली. यामुळे बौद्धिक द्वंद्व निर्माण झाले.तथापि, त्यांच्या शिफारशी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेतही निर्णायक ठरल्या.

 

 

त्यांच्या मते — “मी कोणत्याही समाजाचा विकास महिलांच्या प्रगतीवरून मोजतो.” त्यांनी महिलांसाठी मतदानाचा अधिकार, मातृत्व रजा, हिंदू कोड बिल, एकापेक्षा जास्त विवाहास बंदी, महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार, मालमत्तेतील समान हक्क या विशेष तरतुदींचा समावेश केला.

 

डॉ. आंबेडकरांच्या प्रगतीशील विचारधारेमुळे सामाजिक न्याय, समान संधी, सामाजिक ओळख आणि संवैधानिक स्वातंत्र्य यांचा पाया घालण्यात आला.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना समजून घ्यायचं असेल, तर जाती-पातीचा चष्मा काढून विचारांची दृष्टी घ्यावी लागेल.अशा या थोर महामानवाला जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन.