द बंगाल फाईल्स-लाईव्ह!
Total Views |
काश्मीर खोर्‍यातून अल्पसंख्य हिंदू पंडितांना कसे हुसकावून लावण्यात आले, याचे वास्तवदर्शी चित्रण ‘द काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटात केले होते. भारतातील सेक्युलरांना हे कठोर सत्य पचविणे जड जात होते. त्यांनी हा चित्रपट कपोलकल्पित वास्तवावर आधारित असल्याची कोल्हेकुई सुरू केली. मात्र, सध्या प. बंगालमधील काही जिल्ह्यांमध्ये जे घडत आहे, ते काश्मीरपेक्षा फारसे वेगळे नाही. काही वर्षांनी या घटनांवर ‘बंगाल फाईल्स’सारखा चित्रपटही काढला जाईल. सध्या तो देशवासीयांना लाईव्ह पाहायला मिळत आहे, ही शोकांतिका आहे.
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातून हिंदू कुटुंबांचे पलायन सुरू असून, 1990 साली काश्मीर खोर्‍यात हिंदू पंडितांची जी स्थिती झाली होती, त्याच्याशी मुर्शिदाबादमधील परिस्थिती मिळतीजुळती आहे. केंद्र सरकारने ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणा संसदेत मंजूर करून घेतल्यावर, देशातील मुस्लिमांनी त्याविरोधात प्रचंड काहूर माजविले आहे. काही राजकीय नेते आणि पक्षांनी, या सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार्‍या याचिका सादर केल्या आहेत. त्याबद्दल वाद नसला, तरी मुस्लीम समाजाला चिथावणी देऊन त्यांच्याकडून हिंसक आंदोलन छेडण्याचा प्रकार ज्या कट्टरपंथीय नेते आणि मुल्ला-मौलवींनी सुरू केला आहे, तो प. बंगालमध्ये सरकारच्या हाताबाहेर गेला आहे. तेथे या कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाने जातीय स्वरूप धारण केले असून, मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात अल्पसंख्य हिंदू कुटुंबांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. लगतच्या बांगलादेशात शेख हसिना यांच्या सरकारविरोधातील आंदोलनाने ज्याप्रमाणे लवकरच हिंदू विरोधी आंदोलनाचे रूप धारण केले, तशीच परिस्थिती प. बंगालमध्ये उद्भवली आहे. जेथे सध्या ही हिंसक आंदोलने सुरू आहेत, ते जिल्हे भारताच्या ‘चिकन नेक’ या भूप्रदेशाशी अगदी लागून आहेत, हीसुद्धा चिंताजनक गोष्ट आहे. यामागे काही वेगळा हेतू आहे का, तेही तपासले पाहिजे.
मुर्शिदाबाद असो की 24 परगणा, या जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्य हिंदू कुटुंबांना लक्ष्य केले जात आहे. इतकेच नव्हे, तर मुस्लिमांच्या हिंसक जमावाने पोलिसांनाही लक्ष्य केले असून, पोलिसांच्या अनेक मोटारी जाळण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी पोलीस चौकीवर हल्ले चढविण्यात आले असून, हिंसक जमावाला पांगविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या पोलिसांवर जबरदस्त दगडफेक केली जात आहे. त्यापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी पोलीस कर्मचार्‍यांना संरक्षित ढालींचा वापर करून, आडोशाला दडून बसावे लागत आहे. यावरून हिंसक जमावाची ताकद किती आहे, ते लक्षात येईल. प. बंगालच्या उत्तेकडील काही जिल्ह्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा बोर्‍या वाजला असून, उच्च न्यायालयाला तेथे केंद्रीय सुरक्षा दलांना तैनात करण्याचे आदेश द्यावे लागले. यावरूनच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे या परिस्थितीवर नियंत्रण उरलेले नाही की, ममतांची तशी आंतरिक इच्छाच नाही हे समजू शकत नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि फुटीरतावाद ऐन शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा ‘काश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ ही फुटीरतावाद्यांची आवडती घोषणा होती. प. बंगालमधील मुस्लीम कट्टरपंथीयांकडे अशी काही घोषणा नसली, तरी या राज्याचा काही भाग आता बांगलादेशच वाटू लागला आहे. बांगलादेशातील हिंदूंची जी अवस्था आहे, ती पाहता त्या देशाला पुन्हा एकदा ‘पूर्व पाकिस्तान’ म्हणण्यासारखी स्थिती झाली आहे. या देशाला लागून असलेल्या मालदा, 24 परगणा, मुर्शिदाबाद वगैरे नऊ जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येचे स्वरूप पूर्णपणे पालटून गेले असून, ते आता मुस्लीमबहुल जिल्हे झाले आहेत. स्वाभाविकच मुस्लीमबहुल भागांमधील जी सामाजिक परिस्थिती असते, तशीच परिस्थिती या जिल्ह्यांमध्ये निर्माण होत आहे.
मोदी यांच्याविरोधात आंदोलन करण्यासाठी विरोधकांना आणि कट्टरपंथीयांना, ‘वक्फ कायदा’ हे नवे निमित्त मिळाले आहे. या कायद्यातील सुधारणा या हिंदूंवरील अन्याय दूर करणार्‍या जशा आहेत, तशाच मुस्लीम लोकसंख्येत बहुसंख्य असलेल्या गरीब आणि वंचित मुस्लिमांवरीलही अन्याय दूर करणार्‍या आहेत. त्यामुळे खरे तर मुस्लिमांनी, या सुधारणांबद्दल मोदी यांचे आभारच मानायला हवेत. पण, मुस्लीम समाजाकडे केवळ ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहणार्‍या भारतातील काही राजकीय पक्षांसाठी, ही गोष्ट सोयीची नव्हती. मुस्लिमांना वंचित आणि गरीब ठेऊन, त्यांची दिशाभूल करून आपला राजकीय लाभ साधायचा इतकीच इच्छा असलेल्या नेत्यांनी, या कायद्यातील सुधारणांमुळे इस्लामच्या धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप होत असल्याचा सोयीस्कर कांगावा केला आणि मोदी सरकारविरोधात रस्त्यावर आंदोलन करण्याची संधी साधली. पण, बहुसंख्य मुस्लीम आंदोलनांना जे वळण लागते, तेच वळण या आंदोलनाला लागले. सरकारच्या धोरणांचा आणि कायद्याचा विरोध करण्यास कोणाचाच आक्षेप नाही. त्यासाठी सनदशीर आंदोलनाचा मार्ग खुला आहे. पण. ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणांना विरोध करणार्‍यांकडून, हिंदू कुटुंबांवर का हल्ले केले जात आहेत? या सुधारणांचा हिंदू समाजाशी काय संबंध आहे? तसेच, पोलिसांवरही हेतूत: हल्ले केले जात असतानाही, ममता यांच्या सरकारने दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश का दिले नाहीत? त्या राज्यात केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करण्याची वेळ का आली? यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे ना ममता सरकारकडे आहेत, ना या आंदोलनकर्त्या नेत्यांकडे. कारण, या सुधारणांना विरोध हा केवळ वरवरचा मुखवटा आहे.,त्यांचे खरे लक्ष्य मोदी सरकार आहे.
एरवी खुट्ट झाले, तरी मोदी सरकारविरोधात कंठशोष करणारी माध्यमे आणि काही सेक्युलर पत्रकार यांच्या तोंडाला, बांगलादेशातील आणि प. बंगालमधील परिस्थिती पाहून कुलुप लागले आहे. बांगलादेशातील शेख हसिना सरकारविरोधात झालेले आंदोलन आणि भारतात प. बंगालमध्ये होत असलेला हिंसाचार, यात खूपच साधर्म्य आहे. त्या देशातील कथित विद्यार्थ्यांनी, सरकारच्या राखीव जागांच्या धोरणाविरोधात आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर सरकारने हे धोरण रद्द केल्यावर, या आंदोलनाची दिशा तत्काळ हिंदूविरोधी आंदोलन अशी झाली. तीच गोष्ट ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणांना विरोध करणार्‍या आंदोलनाची. सरकारी धोरणांना विरोध करण्याच्या बहाण्याखाली, काही जिल्ह्यांतील हिंदू नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. या हिंदूंना आपली घरे आणि मालमत्ता उघड्यावर टाकून, अक्षरश: पळ काढावा लागत आहे. हे सर्व काही कॅमेर्‍यावर दिसत असतानाही ना राज्य सरकारकडून काही कारवाई होत आहे, ना प्रसारमाध्यमांतील कथित सेक्युलर पत्रकारांकडून यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही वर्षांनी या हिंसाचारावर ‘द बंगाल फाईल्स’ नावाचा चित्रपट काढला जाईल. आता मात्र या भावी चित्रपटातील दृष्ये देशवासीयांना लाईव्ह पाहायला मिळत आहेत, ही भीषण शोकांतिका आहे.
