अमेरिकेचा टॅरिफ बॉम्ब : संभाव्य हादरे आणि युटर्न

 

 

गेले सुमारे एक शतक जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नाव कमावलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी, दि. 2 एप्रिल 2025 रोजी एक मोठी घोषणा केली. यानुसार जगातील 100 पेक्षा जास्त देशांकडून अमेरिकेत होणार्‍या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात आयातशुल्क आकारले. प्रसिद्धी माध्यमांनी त्याला ‘टॅरिफ बॉम्ब’ असा संयुक्तिक शब्द वापरला. डोनाल्ड ट्रम्प हे पहिल्यांदा जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांनी ‘बी अमेरिकन, बाय अमेरिकन’ अशी घोषणा दिली होती. अमेरिकन लोकांनी अमेरिकन वस्तू खरेदी कराव्यात, त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेस बळ मिळेल असा त्यामागे उद्देश होता. आता दुसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर ‘मेक अमेरिका, ग्रेट अमेरिका’ असा नारा त्यांनी दिला. यामध्ये दोन गोष्टी स्पष्टपणे जाणवतात. पहिली म्हणजे अमेरिका ‘ग्रेट’ होती, तशी ती आता नाही आणि दुसरी म्हणजे, तिला पुन्हा ‘ग्रेट’ करण्यासाठी उपाययोजना करायला हवी आणि ती मी करणार आहे.

 

 

या उपाययोजनेचा एक भाग म्हणजे, आता लावलेले आयातशुल्क होय. अमेरिका जरी जगातील क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था असली, तरी तिची आर्थिक स्थिती फार चांगली आहे असे नाही. तिचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर 2.8 टक्के आहे आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सरासरी दर 3.3 टक्के आहे. अमेरिकेच्या विदेशी व्यापारात सर्वप्रथम 1972 साली तूट आली. त्यानंतर ही तूट सतत वाढत आहे. याचाच अर्थ अमेरिका करत असलेल्या, निर्यातीपेक्षा आयात जास्त करते आहे. 2024 या आर्थिक वर्षात अमेरिकेची व्यापारी तूट 918.4 अब्ज इतकी मोठी होती आणि ती ‘जीडीपी’च्या 3.1 टक्के या उच्च पातळीवर पोहोचली होती. 2023 सालच्या तुलनेत ही व्यापारी तूट 17 टक्क्यांनी वाढली आहे. यातही वस्तुंच्या विदेशी व्यापारातील तूट 1 हजार, 211.7 अब्ज एवढी आहे. याचाच अर्थ, सेवा व्यापारात अधिक्य असल्याने, एकूण व्यापारी तूट कमी झाली आहे. व्यापारी तूटीमध्ये सर्वांत मोठा हिस्सा चीनचा (295.4 अब्ज), युरोपियन देशांचा (235.6 अब्ज), मेक्सिको (171.8 अब्ज) आणि व्हिएतनाम (123.5 अब्ज) यांचा आहे. या व्यापारी तुटीमुळे अमेरिकेला जास्त कर्ज घ्यावे लागते, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेचा ‘जीडीपी’ सुमारे 29.724 ट्रिलियन आहे, तर त्यांचे राष्ट्रीय कर्ज 35.46 ट्रिलियन आहे. सबब ट्रम्प म्हणतात की, “आजपर्यंत इतर देशांनी अमेरिकेला निर्यात करताना लुटले आहे. अमेरिकेला पुन्हा ‘ग्रेट’ करायचे असेल, तर ही लूट थांबविली पाहिजे.” दुसरे म्हणजे, अन्य देशातून आयात होणारा माल हा देशांतर्गत उत्पादित मालाच्या तुलनेत स्वस्त आहे. इतर देशांमध्ये मजुरी आणि अन्य उत्पादन खर्च कमी असल्याने, अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी इतर देशात आपले कारखाने उभारले आहेत आणि तिथूनच ते अमेरिकेला माल पुरवतात. स्वस्त आयातीमुळे, अमेरिकेतील रोजगार संधीत सुमारे एक चतुर्थांश इतकी घट झालेली दिसते. यामुळे पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रदेश आणि मोठ्या शहरातील कामगारांना, उत्पादनक्षेत्रातून सेवा क्षेत्रात काम करणे भाग पडले आहे. अनेक कारखाने बंद झाले आहेत. काही देशांनी, विशेषतः चीनने त्यांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी चलन फेरफार, वेतन दडपशाही आणि सरकारी अनुदाने यांसारख्या अन्याय्य पद्धतींचा वापर करून, अमेरिकेच्या आयातीला अडथळा आणला आहे. असाही दावा केला जातो की, चीनची स्पर्धात्मकता त्याच्या संरक्षणवाद आणि अर्थव्यवस्थेत राज्याच्या सहभागामुळे निर्माण होते. यामुळे त्याला जरी निर्यातीचा अन्याय्य फायदा मिळत असला, तरी यातूनच जागतिक व्यापार नियमांचे उल्लंघनही होते. याबरोबरच ट्रम्प असाही दावा करतात की, इतर देश अमेरिकेकडून निर्यात होणार्‍या वस्तुंवर मोठ्या प्रमाणात आयातशुल्क आकारतात, त्यामुळे अमेरिकेची निर्यात मर्यादित होते.

 

या सार्‍यामुळे अमेरिकेला नुकसान होत आहे. यावर उपाय म्हणून, आयातीवर शुल्क लावायला हवे. या शुल्कामुळे आयात होणार्‍या मालाची किंमत वाढते. स्थानिक उत्पादित माल स्पर्धाशील होतो आणि आयात कमी होऊ शकते. शिवाय शासनास आयातशुल्कापासून महसूलही मिळतो. आयातीवर निर्बंध आणणे, स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि शासकीय महसुलात वाढ करणे या हेतूने, आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला गेला.

 

 

आयातशुल्कात वाढ करताना ट्रम्प म्हणतात की, “आम्ही ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ लावत आहोत. म्हणजे तुम्ही शुल्क लावता म्हणून, आम्ही लावत आहोत.” दहा टक्के इतका किमान दर असून, त्या त्या देशांच्या बरोबर होणार्‍या व्यापार तुटीचे प्रमाण विचारात घेऊनच, आयातशुल्काचा दर निश्चित केला आहे. प्रत्येक देशाबरोबर असलेली अमेरिकेची व्यापार तूट भागिले एकूण आयात, याची टक्केवारी काढून तिच्या निम्म्या दराने संबंधित देशावर आयातशुल्क निश्चित केले गेले आहे. उदाहरणार्थ 2024 साली, अमेरिकेने ‘युरोपियन युनियन’मधून अंदाजे 605.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची आयात केली. परंतु, केवळ 370.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात केली. यामुळे व्यापार तूट 235.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी झाली. तूट भागिले आयात (235.6/605.8) याचे गुणोत्तर 39 टक्के होते. त्याच्या निम्मे म्हणजे 20 टक्के या दराने, अमेरिकेने आता ‘युरोपियन युनियन’मधील देशांवर आयातशुल्क आकारायची घोषणा केली आहे. सबब प्रत्येक देशावर आयातशुल्क आकारणीचा दर वेगवेगळा आहे.

 

 

खरे म्हणजे दि. 2 एप्रिल रोजी आयातशुल्क दर दुसर्‍यांदा जाहीर करण्यात आले. त्याआधी गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी, चीनवर 20 टक्के, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्यावर 25 टक्के आयातशुल्क आकारणी केली होती. आता चीनवर 34 टक्के आणखी शुल्क आकारले आहे. बांगलादेश आणि थायलंड 46 टक्के, इंडोनेशिया 37 टक्के, स्विझर्लंडवर 31 टक्के, तैवानवर 32 टक्के आणि भारत 26 टक्के असे करांचे दर आहेत.

 

इतक्या मोठ्या प्रमाणात आयातशुल्क लावल्याने, जगात एक प्रकारची भीती निर्माण झाली आहे. या निर्णयाने जगात व्यापार युद्ध सुरू झाले असल्याचे मतही अनेकांनी व्यक्त केले आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयावर सामान्यतः नकारात्मक प्रतिक्रियाच आल्या आहेत. जगात मंदीची भीती वर्तवली गेली. जगातील सर्वच देशांचे शेअर बाजार कोसळले. खुद्द अमेरिकेतही सर्व 50 प्रांतात निषेध करण्यासाठी, जनता मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरली. जगभरातील लाखो गुंतवणूकदारांचे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. चीन ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याच्या मनस्थितीत असल्याने, लगेच त्याने अमेरिकन वस्तुंवर जास्तीचा 34 टक्के कर आकारण्याचे जाहीर केले. चीनने प्रमुख खनिजे आणि व्यवसायांवर कडक निर्यात नियंत्रणे जाहीर केली. ‘जागतिक व्यापार संघटने’कडेही या एकतर्फी शुल्कवाढीविरोधात तक्रार दाखल केली. चीनने आपल्या निर्यात नियंत्रण यादीत 16 अमेरिकन संस्थांचा समावेश करून, या कंपन्यांवर दुहेरी वापर असलेल्या वस्तुंच्या निर्यातीची बंदी घालण्यात आली. आणखी 11 अमेरिकेतील कंपन्यांना ‘अविश्वसनीय संस्था’ यादीत समाविष्ट करून, त्यांच्या विरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याची परवानगी घेतली. चिनी कस्टम्सने, धान्य निर्यातदार अमेरिकेच्या ‘सी अ‍ॅण्ड डी इंक’वर ज्वारीच्या आयातीसाठी, तसेच तीन अमेरिकन कंपन्यांकडून पोल्ट्री आणि बोनमीलच्या आयातीवर तत्काळ निलंबन लादले.

 

युरोपातील देश, कॅनडा आणि इंग्लंड यांनीही अधिक शुल्क आकारणीचा आपला मानस जाहीर केला. अन्य देशांनी, वाटाघाटीचा मध्यम मार्ग स्वीकारलेला दिसतो. चीनने आयातशुल्क वाढवल्याबरोबर, अमेरिकेने त्यांच्यावर 125 टक्के दराने शुल्क लादले. गेल्या महिन्यात लावलेले 20 टक्के आयातशुल्क त्यात मिळवले, तर आता चीनच्या वस्तूंवर 145 टक्के आयातशुल्क लागू झाले आहे.

 

 

गेली काही दशके अमेरिका लहानसहान वस्तुंपासून, मोठ्या मोठ्या वस्तुंपर्यंत विदेशी वस्तुंवर अवलंबून आहे. अनेक खाद्यपदार्थसुद्धा अमेरिकेत आयातच केले जातात. आता ट्रम्प यांनी जवळपास सर्वच देशांकडून होणार्‍या आयातीवर प्रचंड आयातशुल्क लावल्याने, अमेरिकेतील या वस्तूंच्या किमतीत वाढ होईल. या वस्तू एकाएकी देशात उत्पादित करणे शक्य नाही आणि ट्रम्प यांच्या कारभारातील (आणि स्वभावातीलसुद्धा) लहरीपणा, उद्योजकांना प्रोत्साहन देणारा नाही. त्यामुळे चलनवाढ आणि भाववाढ यांचा सामना अमेरिकेला करावा लागेल. शिवाय अमेरिकेत ज्या वस्तुंंचे उत्पादन होते, त्यासाठीचा आयात कच्चामाल, सुटे भाग आणि इतर यांच्याही किमती वाढतील. पर्यायाने वस्तुंच्या अंतिम किमतीत ऋद्धी झाल्याने, त्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धाशील राहणार नाहीत.

 

चीनने ‘वाकणार नाही’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्याची अमेरिकेला मोठी निर्यात आहे. ती बंद झाली, तर चीन इतर देशांच्या बाजारपेठा काबीज करण्याचा प्रयत्न करेल. इतर देशांची मोट बांधून, अमेरिकेला शह देण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. भारताबरोबर त्या दृष्टीने काही सूतोवाच झालेले आहे. इतिहास पाहता, चीनची विश्वासार्हता हा अभ्यासाचा विषय आहे. चीनच्या नेतृत्वात, काही आघाडी होण्याची शक्यता फार कमी वाटते. चीनची अमेरिकेच्या ट्रेझरी बिल्समध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. ती लिक्विडेट करण्याचा पर्यायही चीनकडे आहेच. त्याने तसे करायचे ठरवले, तर डॉलरच्या विनिमय दराबरोबर, डॉलरचे जगातील स्थानही डळमळीत होऊ शकते.

 

‘ब्रिक्स’ हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समूहही काही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. एकत्रितपणे काही निर्णय घेऊन, अमेरिकेच्या मनमानीला प्रतिबंध करू शकेल. कदाचित एखाद्या नवीन आणि एकत्रित चलनाचाही विचार ते करू शकतील. यातूनच डॉलरला पर्याय शोधण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो.

 

जवळपास सर्व देशांवर आयातशुल्क वाढवल्याने, जागतिक बाजारपेठेत एकूणच वस्तुंच्या किमती वाढतील आणि प्रत्येक देश वाढीव किमतीसह आयात करू लागेल. क्रयशक्तीत वाढ न होता झालेल्या या किमतवाढीमुळे, मागणीत घट होऊ शकते आणि त्यातूनच मंदीची चाहूल लागू शकते.

 

अमेरिकेच्याच पुढाकाराने जागतिकीकरण सुरू झाले. त्यासाठी 1994 साली ‘जागतिक व्यापार संघटने’चे करार करण्यात आले. आता 30 वर्षांनंतर तीच अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार कराराऐवजी, द्विपक्षीय कराराचा आग्रह धरू लागली आहे. एकतर्फी आयातशुल्क वाढ हे त्याचेच द्योतक आहे. सबब यापुढे ‘जागतिक व्यापार संघटने’चे अस्तित्वच पणाला लागेल असे वाटते. तसे झाल्यास जग जागतिकीकरणापासून दूर जाऊ लागेल.

 

भारताने “ट्रम्प यांच्या निर्णयांचा आणि त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करावा लागेल.” इतकेच म्हटले. अमेरिकेबरोबर चर्चा करून मार्ग काढण्याचा इरादा व्यक्त केला. सुदैवाने भारताची अंतर्गत बाजारपेठ मोठी आहे. जरी अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारात भारताला व्यापार अधिक्य असले, तरी भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी केवळ 18 टक्के निर्यातच अमेरिकेला होते. शिवाय एकूण ‘जीडीपी’मध्ये निर्यातीचे प्रमाणही मोठे नाही. देशाची उत्पादन क्षमता गेल्या काही वर्षांत वाढलेली आहे. इतर देशांवरील आयातकराचे दर आपल्यापेक्षा जास्त असल्याने, भारताला अमेरिकेत निर्यात करण्यासाठी तौलनिक लाभ आहे. त्यातल्या त्यात औषधे, कापड आणि कपडे, शेतमाल अशा काही क्षेत्रात संधी आहेत. कापड उद्योगात भारताचे स्पर्धक आहेत व्हिएतनाम, बांगलादेश, श्रीलंका आणि कंबोडिया. त्यांच्यावर अमेरिकेने अनुक्रमे 46 टक्के, 37 टक्के, 49 टक्के आणि 44 टक्के आयातशुल्क लावले आहे आणि भारतावर फक्त 26 टक्के. तीच गोष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंच्या निर्यातीची. चीन, ‘युरोपियन युनियन’, जपान आणि दक्षिण कोरिया या स्पर्धक देशांवरील आयातशुल्काचा दर अनुक्रमे 84 टक्के (आता 125 टक्के),20 टक्के, 24 टक्के आणि 25 टक्के आहे. भारताला येथे तौलनिक तोटा नाही.

 

 

दि. 9 एप्रिल रोजी अचानक अमेरिकेने वाढीव शुल्क आकारणी निर्णयास, 90 दिवसांसाठी स्थगिती दिली. पण, त्याला चीन हा देश अपवाद केला. 75 पेक्षा अधिक देशांनी व्यापार, व्यापार अडथळे, दर, चलन हाताळणी आणि गैर-मौद्रिक दरांशी संबंधित विषयांवर तोडगा काढण्यासाठी, अमेरिकेच्या प्रतिनिधींना बोलावले आहे आणि या देशांनी, कोणत्याही प्रकारे किंवा स्वरूपात अमेरिकेविरुद्ध प्रत्युत्तर दिले नसल्याने, याच वस्तुस्थितीच्या आधारे हा निर्णय घेतला असल्याचे अमेरिकेकडून सांगितले गेले. अर्थात किमान दहा टक्के आयातशुल्क हे लावले जाणार आहेच. फक्त प्रत्येक देशासाठी जाहीर केलेले दर, सध्या 90 दिवस स्थगित ठेवण्यात आले आहेत.

 

या निर्णयाने दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे अमेरिका चीनला एकाकी पडण्याचा प्रयत्न करत असून, चीनचा जागतिक प्रभाव कमी करत आहे आणि दुसरी म्हणजे, अन्य देशांना वाटाघाटीसाठी बोलावून आपला वरचष्मा राखू इच्छित आहे.

 

परंतु, या निर्णयाने अनेक प्रश्नही उभे राहतात. संपूर्ण जगावर परिणाम करणार्‍या इतक्या मोठ्या निर्णयाला, एक आठवड्याच्या आत तात्पुरती का होईना स्थगिती देण्याची वेळ अमेरिकेवर का यावी? पहिला निर्णय घाईघाईने आणि परिणामांचा पुरेसा विचार न करता घेतला गेला का? इतर देशांचा आणि स्थानिकांचा दबाव याला कारणीभूत ठरला असेल का? अमेरिकेच्या एका मोठ्या योजनेचा हा भाग तर नसेल ना? अमेरिका या स्थगितीचा शेवट कसा करू इच्छिते? शेअर बाजारात काही विशिष्ट गुंतवणूकदारांना लाभ व्हावा, यासाठी हा खटाटोप जाणीवपूर्वक तर केला गेला नाही ना? जगातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक महासत्तेने ज्या घाणेरड्या शब्दांचा उपयोग करून, इतर 70/75 देशांचे वर्णन केले, त्यातून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची दृष्टी कळते. या मुजोरीला आणि असंस्कारित माणसाला, इतर देश कसा प्रतिसाद देतील? येणार्‍या काळात या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील आणि त्यातूनच, भविष्यातील जागतिक आर्थिक स्थितीची कल्पना करता येईल. आयातशुल्क वाढीचा दणका समजून घेण्याआधीच त्याला चीन वगळता, अन्य देशांसाठी तात्पुरती स्थगिती मिळाली, ही समाधानाची बाब आहे की, भविष्यातील अनिश्चिततेची नांदी हे लवकरच कळेल. पण, कदाचित नव्या जागतिक अर्थरचनेची ही सुरुवात असू शकेल.