वेठबिगारी-आहे तर खरी...

 

 

 

सरकार, स्वयंसेवी संघटना, विविध चळवळी व सहकारी संस्था इ.चे सहकार्य आणि प्रयत्न याद्वारे सावकारी-वेठबिगारी यांसारख्या मूलभूत व महत्त्वाच्या अशा वैयक्तिक स्तरावरील, पण सामाजिक-आर्थिक संदर्भात महत्त्वपूर्ण अशा समस्यांचे निराकरण पूर्णपणे झालेले नाही. बदलत्या संदर्भात गावच्या सावकाराची जागा आज शहरी ठेकेदारांनी घेतली आहे. वेठबिगारीचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी मूळ समस्येची धग मात्र अद्यापही कायम आहे आणि हेच खरे वास्तव आहे.

 

अद्यापही अस्तित्वात असणार्‍या या गरीब- वेठबिगार मजुरांच्या समस्यांचे समान सूत्र म्हणजे उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड यांसारख्या प्रांतांमधून अत्यंत गरजू वा गरीब ग्रामीणांना संसार व उदरनिर्वाहासाठी, पंजाब-हरियाणा या राज्यांमध्ये आणले जाते. तिथे त्यांना गरजेनुसार शेतकामापासून, शेतातील तण जाळणे, फवारणी करणे या हंगामी कामाशिवाय, मुख्यतः वीटभट्ट्यांवर काम करण्यासाठी जबरदस्तीने नेमले जाते. यातूनच त्यांची जी वेेठबिगारी सुरू होते, ती कायम स्वरुपीच.

 

या गरीब व गरजू ग्रामीणांना दूरवरून रोजगार व पैशाच्या गरजेपोटी, पंजाब-हरियाणा यांसारख्या प्रदेशात आणले जाते. गरजेमुळे हे मजूर त्यांच्या कुटुंबासह स्थलांतरित होतात. कामाच्या ठिकाणावरील सावकार-ठेकेदारांच्या सर्व अटी मंजूर करतात आणि इथेच त्यांचे शोषण सुरू होते. प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबातील सर्वच प्रौढ सदस्यांकडून, रात्रंदिवस स्वरुपाचे वाढीव काम करवून घेण्याबरोबरच त्यांना छळाची वागणूकही दिली जाते. कुटुंबातील सदस्यांना त्रास तर दिला जातोच, त्याशिवाय यातील काही कामगारांच्या कुटुंबांनी ठेकेदार किंवा मालकांच्या अरेरावीला विरोध केला, तर त्यांना व त्यांच्या कुटुंबांना काश्मीर-पाकिस्तान सीमेवर सोडण्याची धमकी कठोरपणे दिली जाते. त्यामुळे या गरजूंचा नाईलाज होतो आणि त्यांची वीटभट्टीसारख्या कार्यक्षेत्रात वेठबिगारी सुरू राहते, तीही अनिश्चित काळासाठी.

 

 

 

मूळ उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरपूरचे रहिवासी व सध्या जालंधर जिल्ह्यात वीटभट्टी मजूर म्हणून आपल्या कुटुंबासह काम करणार्‍या, एका वेेठबिगारी मजुराच्या कथनानुसार त्यांच्यासहित कुटुंबातील सर्वांकडून कामे तर करवून घेतली जातात, मात्र त्यांना पैसा-पगाराशिवाय खायला जेमतेम पोट भरेल एवढेच दिले जाते. यामागे ठेकेदारांचा दुहेरी उद्देश असतो. एक म्हणजेे या मजुरांना काम करण्याइतपत खायला तर मिळेल, मात्र ते एवढे जेमतेम वा मर्यादित असेल की, त्यांनी नजर चुकवून पळून जाताच कामा नये. वीटभट्टी मालक किंवा ठेकेदारांचा कावा यावरूनच लक्षात येतो.

 

पंजाबसह विविध भागांतील वेठबिगारीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, विविध स्वयंसेवी वा समाजसेवी संस्था सतत क्रियाशील होत्या. त्यांना या कामी पहिल्या टप्प्यातील यश प्राप्त झाले, ते अशाच एका स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रयत्नातून.

वेेठबिगारीतून मुक्तता झालेल्या त्या कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची, त्यांच्या अनेक वर्षांच्या वेेठबिगारीतून मुक्तता झाल्यावरची अबोल प्रतिक्रियाच अधिक बोलकी होती. आपल्यासह आपल्या कुटुंबाचा झालेला प्रदीर्घ त्रास-छळ, मनस्ताप, आर्थिक पिळवणूक या सार्‍याचे वर्णन, या मंडळींनी अगदी न बोलता केले. त्यांना बोलके करण्याचा खूप प्रयत्न केल्यावर,

 

या सार्‍यांचा एकच प्रतिसाद होता व तो म्हणजे, यापुढे आम्ही कुणाही ठेकेदाराच्या कुठल्याही भूलथापांना बळी पडणार नाही.

अर्थात या कामगारांच्या वेेठबिगारीचे हे प्रकरण इथेच थांबले नाही. त्याची तड लावून, कायमस्वरुपी उपायांसाठी वेठबिगार मजुरांबाबत स्वयंसेवी संस्थांना न्यायालयाची मदत घ्यावी लागली. तसेच त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजाही त्यांना ठेवावा लागला. समस्येचे आर्थिक आणि सामाजिक स्वरुप, त्याची दाहक वास्तविकता लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अधिक बारकाईने लक्ष घातले. परिणामी, विभिन्न राज्यांमध्ये अद्यापही प्रचलित असणार्‍या, वेठबिगारीची दखल सर्वोच्च न्यायालयालाही घ्यावी लागली, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय ठरले.

 

 

 

वेेठबिगारीचे स्वरुप आणि समस्या यांचे व्यापक स्वरुपात कायदेशीर, आर्थिक, सामाजिक व मुख्य म्हणजे मानवीय संदर्भ आणि दृष्टिकोनासह, राष्ट्रीय स्तरावर सर्वोच्च न्यायालयास याची दखल घ्यावी लागली. भौगोलिक संदर्भात सांगायचे म्हणजे यामुळे तामिळनाडूपासून, महाराष्ट्र, झारखंड, प. बंगाल इ. राज्यातील वेठबिगारांचे प्रश्न आणि प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रथमच व एकत्रित स्वरुपात चर्चा आणि विचारार्थ आले.

 

अशा प्रकारे, व्यापक स्वरुपातील कामगारांची वेठबिगारी यांसारख्या विषयावर, थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर सर्वंकष चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले न्यायालयीन स्वगत म्हणजे देशाच्या विभिन्न राज्यांचे रहिवासी, गरिबांमधील गोरगरीब, गरजूंपैकी सर्वाधिक गरजवंत व सर्वदृष्ट्या पीडित-शोषित अशा या मंडळींना न्याय मिळणे, ही न्यायदेवतेसमोरील आव्हानात्मक जबाबदारी असून, हे काम प्राधान्याने व्हायला हवे.

 

यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाने वेठबिगारी प्रकरणी, केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांना मदत करण्यास सांगितले. त्याचवेळी केंद्रीय मानवाधिकार आयोगालाही सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ राज्य स्तरावरील यंत्रणांवरच अवलंबून न राहता, केंद्र सरकार व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली.

 

 

 

या सार्‍याचा योग्य आणि अपेक्षित परिणाम झाला. मोठ्या प्रमाणावर वेठबिगार मजुरांची मोठ्या जाचातून सुटका झाली. राज्य सरकारांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नी ठणकावले. अशाप्रकारे या वेठबिगार मजुरांना न्याय मिळाला असला, तरी वेठबिगारीची समस्या हा मूळ प्रश्न अद्यापही कायम आहे.