कर्नाटक : बाईSss काय प्रकार? 'लाडकी बहिण'नंतर आता 'मनरेगा'चा लाभ मिळवण्यासाठी पुरुषांनी चढवल्या साड्या!

11 Apr 2025 13:18:19

men drape sarees pose as women to fraudulently claim mgnrega benefits in karnataka 
 
 
यादगीर : (Karnataka MGNREGA Fraud) कर्नाटकच्या यादगीर जिल्ह्यातील मल्हार गावात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) फसवणुकीची घटना समोर आली आहे. माहितीनुसार, मनरेगा योजनेअंतर्गत मजुरी मिळविण्यासाठी काही पुरुषांनी साड्या परिधान करुन महिला असल्याचे भासवून बनावट फोटो सादर केले होते.
 
३ लाख रुपयांचा बेकायदेशीर लाभ मिळविण्यासाठी पुरुष चक्क महिलांच्या वेशात
 
फेब्रुवारी महिन्यामध्ये नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सर्व्हिस (NMMS) वर एक फोटो अपलोड करण्यात आला होता , ज्यामध्ये काही पुरुष आणि महिला कामगार एका कालव्याच्या खोदकामाच्या जागेजवळ उभे असल्याचे दिसून आले होते. तथापि, नंतर असे उघड झाले की, चित्रातील महिला कामगार स्त्रीवेशातील पुरुष होते. मनरेगा योजनेअंतर्गत महिलांऐवजी हे पुरुष कामावर होते आणि महिला कामगारांना रोजगार मिळाला आहे हे दाखवण्यासाठी दिशाभूल करणारे उपस्थितीचे फोटो अपलोड करण्यात आले होते. सरकारची फसवणूक करून आणि महिला कामगारांना रोजगाराच्या संधींपासून वंचित ठेवून या योजनेअंतर्गत ३ लाख रुपयांच्या बेकायदेशीर लाभाचा दावा केला होता.
 
मल्हार गावाचे पंचायत विकास अधिकारी चेन्नाबासवा या घोटाळ्याविषयी बोलताना म्हणाले, “या प्रकरणात माझी कोणतीही भूमिका नाही. एका आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्याने हे केले, मला संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती नव्हती. जेव्हा हे माझ्या लक्षात आले तेव्हा मी त्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले. आता, गावात मनरेगाचे काम सुरळीत सुरू आहे. आम्ही २,५०० कामगारांना काम दिले आहे,” हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर जिल्हा पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू असून आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांविरुद्ध औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात येईल, असे सांगितले आहे.
 
मनरेगा म्हणजे काय?
 
ग्रामीण भागातील बेरोजगारी आणि गरिबी दूर करण्यासाठी मनरेगा ही एक कल्याणकारी योजना आहे. ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. जिथे केंद्र आणि राज्य निधी आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी सामायिक करतात. ही योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. मजुरीसाठीचा निधी पूर्णपणे केंद्र सरकारकडून दिला जातो , तर साहित्याच्या खर्चाच्या ७५% केंद्राकडून आणि उर्वरित २५% राज्याकडून दिला जातो.
 
 
 
 
Powered By Sangraha 9.0