दहशतवादविरोधी लढ्याला यश

 

26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार दहशतवादी तहव्वूर राणा याच्या मुसक्या आवळून त्याला अमेरिकेतून भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले. ही घटना केवळ दहशतवादविरोधी लढ्यातील एक यशस्वी पाऊलच नव्हे, तर काँग्रेसच्या ‘भगवा दहशतवाद’ या ‘फेक नॅरेटिव्ह’वर केंद्र सरकारने घातलेला निर्णायक घाव आहे. याचबरोबर, मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उभ्या राहिलेल्या कणखर धोरणांची फलश्रुतीही यानिमित्ताने स्पष्ट होते. पण, तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर काँग्रेसी नेते माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्या प्रतिक्रिया दिल्या, त्या काँग्रेसी मानसिकताच स्पष्ट करणार्‍या ठरल्या आहेत. “26/11 हा दहशतवादी हल्ला आमच्या काळात झाला हे मान्य आहे. तथापि, आम्ही अनेक दहशतवाद्यांना ठार केले,” हे त्यांचे विधान म्हणजे घटनेची जबाबदारी नाकारण्याचा एक अश्लाघ्य प्रकार आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 26/11 नंतर दहशतवादाला चोख उत्तर देण्याऐवजी ‘भगवा दहशतवाद’च्या‘ फेक नॅरेटिव्ह’चे कुभांड रचले. यात मालेगाव, अजमेर येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये काही हिंदूंना हकनाक गोवण्यात आले. या मुद्द्याचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी करण्यात आला आणि देशात दहशतवादाला धार्मिक रंग देण्याचा, धर्मांधांच्या दाढ्या कुरवाळण्याचा हिणकस प्रकार घडलेला देशाने पाहिला.

 

शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी कालच पत्रकार परिषदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2004 ते 2014 या संपुआ सरकारच्या काळात तब्बल 72 मोठे दहशतवादी हल्ले भारतात झाले. ज्यात हजारो निष्पाप नागरिक आणि जवानांचा बळी गेला. यात 26/11, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद, मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट अशा अनेक भयंकर घटनांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी काँग्रेसच्या दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली होती, या दाव्याला छेद देणारीच. दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करण्यापेक्षा पाकने आगळीक केल्यानंतर अमेरिकेपाशी रडगाणे गायचे, त्यातून राजकीय आरोप करायचे आणि विरोधकांच्या मागे चौकशा लावायच्या, हेच त्या काळातील काँग्रेसी नाकर्ते धोरण होते. 2014 नंतर नरेंद्र मोदी सरकारने दहशतवादविरोधात तीव्र, निर्णायक आणि स्पष्ट धोरणांचा अवलंब केला. 2016 मध्ये उरी येथील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करत पाकमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. त्यानंतर पुलवामा हल्ल्यानंतर, बालाकोटमध्ये लष्कर-ए-तोयबा येथील दहशतवादी तळांवर थेट हवाई हल्ला केला. देशांतर्गत दहशतवादविरोधात तपास यंत्रणा अधिक मजबूत करत, ‘एनआयए’ला मोकळीक दिली. त्याचवेळी दहशतवादी संघटनांच्या बरोबरच व्यक्तींनाही ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्याची तरतूद केली गेली. त्याचे दृश्य परिणाम संपूर्ण जगाने पाहिले.

 

तहव्वूर राणासारख्या दहशतवाद्याचे प्रत्यार्पण ही फक्त कायदेशीर प्रक्रिया नाही, तर ती भारताच्या बदलत्या प्रभावी परराष्ट्र धोरणाचेही यश आहे. आज भारत जगभरात दहशतवादाविरोधी लढ्यांत आघाडीवर आहे. यातूनच, भारताने ‘एफएटीएफ’द्वारे पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात यश मिळवले. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांविरोधात ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ काढल्या. अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल यांसारख्या देशांबरोबर भागीदारी करत, गुप्तचर खात्यांच्या माहितीचे सामायिक केले. त्याचबरोबर पाक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीरचे तुणतुणे वाजवत असताना, भारताने पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात ‘जी-20’, ‘एससीओ’, संयुक्त राष्ट्र यांच्या माध्यमातून आवाज उठवला. त्याचबरोबर पाकव्याप्त काश्मीर पाकने मोकळा करावा, असेही सुनावले. सरकारची ही धोरणे भारत आता दहशतवादाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आव्हान देणारे समर्थ राष्ट्र म्हणून ओळख प्रस्थापित करून देणारी ठरली. काँग्रेसने 2008 ते 2014 या काळात ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग करून भारतातील दहशतवादी घटनांना धार्मिक रंग देण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. यातून अनेक हिंदुत्वाशी संबंधित व्यक्तींच्या चौकश्या झाल्या, काहींवर खटले दाखल झाले. तथापि, काँग्रेसने ज्यांच्यावर हेतूतः गुन्हे दाखल केले, ते न्यायालयात निर्दोष ठरले. राणाच्या प्रत्यार्पणामुळे 26/11चे खरे सूत्रधार, हेडली-राणा हे जगासमोर उघड झाले आहे.

 

कुख्यात हेडलीने 26/11 साठी मुंबईत टेहळणी केली. यातील राणाचे सहकार्य हे स्पष्टच होते. त्यामुळेच त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने अमेरिका सरकारकडे 2020 पासून सातत्याने मागणी केली होती. अखेर न्यायालयीन निर्णयानंतर त्याला भारतात आणले गेले. यामुळे न्यायप्रक्रिया पूर्ण करण्याचा तसेच 26/11च्या पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राणा-हेडली द्वयीने जे केले, तो म्हणजे भारताविरुद्धचा ‘पाकपुरस्कृत दहशतवाद’ होता, हे यापूर्वीच सिद्ध झाले असले, तरी राणाला आता भारतात आणल्याने काँग्रेसचे बेगडी मुखवटे उघडे पडले आहेत. त्यामुळेच आता तहव्वूर राणा प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया संपुआ सरकारनेच सुरू केली होती, असा दावा काँग्रेस करत आहे. याला प्रत्युत्तर देताना भाजपने म्हटले आहे की, जगभर भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाला आज मान्यता मिळत आहे, ती केवळ मोदींच्या परराष्ट्र धोरणामुळे. त्यांनी ‘जी-20’, ‘क्वाड’ आणि द्विपक्षीय चर्चांमधून पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया जगासमोर आणल्या. राणाच्या प्रत्यार्पणाचा निर्णय म्हणूनच एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. भारतीय न्याय, सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांची परिणती म्हणूनही याकडे पाहता येईल. काँग्रेसने जेव्हा सुरक्षा धोरणांचा वापर आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी केला, तेव्हा देशातील निरपराध नागरिकांना आपल्या जीवाचे मोल त्यासाठी द्यावे लागले. त्याचवेळी मोदी सरकारने दहशतवाद्याला घरात घुसून मारू, अशी भूमिका घेतली आणि पाकला चोख प्रत्युत्तर दिले.

 

दहशतवादविरोधी लढाई ही राजकीय इच्छाशक्तीत असते. मोदी सरकारने ही इच्छाशक्ती जगाला दाखवून दिली आहे. राणाच्या प्रत्यार्पणाने स्पष्ट केले आहे की, सुरक्षा धोरणे ही घोषणांवर नव्हे, तर निर्णायक कृतीवर आधारित असावीत. काँग्रेसच्या काळात झालेली दहशतवादी घटनांत वाढ देशाची प्रतिमा मलीन करणारी ठरली होती. तथापि, मोदी सरकारने मात्र, दहशतवादविरोधात कठोर पावले उचलून भारताला अधिक सुरक्षित केलेच, त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक विश्वासार्हही बनवले, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही!