अमित शाहंचा ‘अमिट’ ठसा!

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देशाला ‘विश्वगुरू’ बनविण्याची दूरदृष्टी असली, तरी ते ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये देदीप्यमान कामगिरी करू शकणार्‍या कार्यक्षम नेत्यांची गरज होती. मोदी सरकारमधील काही मंत्र्यांनी केलेली कामगिरी पाहिल्यास त्यांना ‘आधुनिक नवरत्ने’च म्हणावे लागेल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव असोत, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर असोत, किरेन रिजिजू वा धर्मेंद्र प्रधान असोत की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, यांसारख्या काही मंत्र्यांनी आपल्या खात्याची जबाबदारी ज्या कार्यक्षमतेने आणि समर्पित वृत्तीने सांभाळली आहे, त्यामुळे मोदी सरकार हे सातत्याने लोकप्रिय राहिले आहे. या सर्व नेत्यांमध्ये सर्वांत मोठा ठसा हा अर्थातच केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने अमित शाह यांनी उमटविला आहे, यात शंका नाही.

 

2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशसारख्या देशातील सर्वांत महत्त्वाच्या राज्याची जबाबदारी अमित शाह यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. या निवडणुकीत अमित शाह यांनी उत्तर प्रदेशात असे काही राजकीय समीकरण तयार केले की, त्या राज्यातील 80 पैकी तब्बल 73 जागी भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांचे उमेदवार निवडून आले. राहुल गांधीच अमेठीत पराभूत झाले. 1984 मधील लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देशभरातून केवळ दोन जागी विजय मिळविलेल्या भाजपने 2014 मध्ये लोकसभेत तब्बल 282 जागांवर विजय मिळवून स्वबळावर सरकार स्थापन केले.

 

इतकेच नव्हे, तर काँग्रेसला केवळ 44 जागांवर आणले. त्यांच्या या कामगिरीमुळे रातोरात शाह यांचे नाव देशभरात झाले आणि स्वाभाविकपणेच शाह यांना जुलै 2014 मध्ये भाजपचे अध्यक्ष निवडण्यात आले. तसेच जानेवारी 2016 मध्ये त्यांची पुन्हा एकमताने या पदावर फेरनिवड करण्यात आली. शाह यांच्या डावपेचांनी भाजपला अनेक राज्य विधानसभांमध्ये विजय मिळत गेला. ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांमध्ये भाजपशासित वा मित्रपक्षांची सरकारे आली. त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतच भाजप हा देशातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष बनला.

 

शाह यांच्या दमदार कारकिर्दीची ती तर सुरुवात होती. केवळ संघटना स्तरावरच त्यांनी धडाडी आणि कार्यक्षमता दाखविली असे नव्हे. किंबहुना, सरकारी स्तरावर केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी ही अधिकच लखलखीत आणि दणदणीत आहे. गृहमंत्री या नात्याने त्यांनी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. यात त्यांची सर्वांत ठळक कामगिरी म्हणजे, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी ‘कलम 370’ व ‘कलम 35 ए’ ही कलमे रद्द करणे, नवा इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिक कायदा करणे, ‘सीएए’ लागू करणे आणि देशांतर्गत सुरक्षेला असलेले सर्वांत मोठे माओवादी-नक्षलवादी हिंसाचाराचे आव्हान संपुष्टात आणणे ही होय. शाह यांनीच ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ हे नवे दंडविधान तयार केले आणि ते लागूही केले.

 

तसेच देशातील अमली पदार्थांच्या तस्करीलाही त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात आळा घातला आहे. शाह यांनी देशांतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी इतक्या उत्कृष्टपणे हाताळली आहे की, आता काश्मीरमधील ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ या फुटीरतावादी संघटनेतील चार-पाच पक्षांनी या संघटनेची (म्हणजेच फुटीरतावादाची) साथ सोडली असून आपण देशाच्या राजकारणाच्या मुख्य धारेत प्रवेश करीत असल्याचे जाहीर केले आहे.

 

शाह यांची लोकसभेतील भाषणेही गाजली. त्यांच्या भाषणात विलक्षण आत्मविश्वास तर असतोच, पण आपला मुद्दा ठासून सांगण्याची त्यांची शैली विरोधकांना गपगार करून टाकते. जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेषाधिकार देणारी ‘370’ व ‘35 ए’ ही कलमे रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे त्यांचे भाषण जगात गाजले. आपल्या विरोधकांवर हसत हसत मार्मिक प्रहार करून त्यांच्या दाव्यातील हवाच ते काढून टाकतात तेव्हा विरोधकांना जाणवते की, आपल्याला बोचकारले गेले आहे. ताजे उदाहरण नुकत्याच संमत केलेल्या ‘वक्फ सुधारणा विधेयका’तील भाषणाचे देता येईल.

 

भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीला विलंब होत असल्याची टिप्पणी करणार्‍या अखिलेश यांना शाह यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर कुठून त्यांना डिवचले, असे अखिलेश यादव यांना झाले असेल. “अखिलेशजी, आपके पार्टीका अध्यक्ष केवल पाच लोग चुनते हैं और अगले पच्चीस साल आपही अध्यक्ष होंगे। हमे लाखो कार्यकर्ताओंमेंसे लोकतांत्रिक पद्धतीसे अध्यक्ष चुनना होता हैं। इसलिये टाइम लगता हैं।” या शाह यांच्या वाक्याने सभागृह हास्याच्या लाटेत बुडून गेले. अखिलेश यादव यांनीही शाह यांच्याकडे पाहून हात जोडले, ते उगीच नव्हे!

 

शाह यांनी देशांतर्गत सर्वांत मोठा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न असलेल्या नक्षलवादी-माओवादी हिंसाचाराला पूर्णपणे उखडून काढण्याचा वज्रनिर्धार केला असून, त्यात त्यांना अपेक्षेपेक्षाही अधिक यश येत आहे. देशात बिहारपासून आंध्र प्रदेशापर्यंत उभा कॉरिडोर या माओवादी दहशतवाद्यांनी तयार केला होता आणि शेकडो किमी प्रदेशावर आपला कब्जा केला होता. तो सारा प्रदेश माओवाद्यांच्या ताब्यातून मुक्त करून त्यांनी सरकारच्या अधिपत्याखाली तर आणलाच, पण तेथे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्कार्य शाह यांनी केले. पुढील वर्षीच्या दि. 31 मार्चपर्यंत देशात एकाही जिल्ह्यात माओवादी हिंसाचार शिल्लक राहणार नाही, अशी प्रतिज्ञाच त्यांनी केली आहे.

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील लहानमोठी 550 पेक्षा अधिक संस्थाने भारतात विलीन करून सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी एकसंध भारत उभा केला होता. आता माओवादी हिंसाचाराने देशाची पुन्हा एकदा होणारी संभाव्य उभी फाळणी शाह यांनी टाळली आहे. संसदेत आणि संसदेबाहेर सरकारचे संकटमोचक ठरलेल्या अमित शाह यांचा हा ठसा निश्चितच ‘अमिट’ ठरणारा आहे.