खर्‍या अर्थाने महिला अर्थसक्षम...

 

 

निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालानुसार, महिलांच्या कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. शिवाय, महिला स्वतःच्या ‘क्रेडिट स्कोअर’बद्दलही जागरूक झाल्या आहेत. याचाच अर्थ, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत मिळणारी कर्जे असोत किंवा बँकांची कर्जे, या सर्वांची परतफेड करण्यात महिला आघाडीवर आहेत. बँकांच्या कर्ज परतफेडीच्या आकडेवारीबाबत सांगायचे झाल्यास, डिसेंबर २०२४ पर्यंत एकूण २७ लाख महिलांनी ‘क्रेडिट स्कोअर’ची पडताळणी केली आहे. हे प्रमाण गत आर्थिक वर्षीपेक्षा ४७ टक्क्यांनी अधिक आहे. हा अहवाल ‘ट्रान्स युनियन सिबिल’, नीती आयोगाच्या ‘मायक्रोसेव्ह कन्सल्टन्सी’ असलेल्या ‘वूमन इंटरप्रेन्युरशीप प्लॅटफॉर्म’तर्फे प्रकाशित करण्यात आला आहे.

 

महिलांना उद्यमशील करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारे प्रयत्नशील आहेत. खरं तर पूर्वीपासूनच गृहिणी कौटुंबिक आर्थिक नियोजनात अग्रेसर आहेत. घरातील कर्तापुरुष कमावता असला, तरीही घरखर्चाच्या दोरीवरची कसरत ही गृहलक्ष्मीचीच. म्हणजेच काय तर तिच्यासाठी उद्यमशीलता तशी नवीन नाही. त्यातच मोदी सरकारने आजवर महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केलेले प्रयत्न, हे यापूर्वीच्या कुठल्याही सरकारपेक्षा अधिक व्यापक ठरले आहेत. ‘लखपती दीदी’ असेल अथवा ‘ड्रोन दीदी’सारख्या योजनांमुळे, आज देशाच्या ग्रामीण भागातील महिलांना घरबसल्या रोजगार मिळू लागला आहे.

 

गेल्या दशकभरात मोदी सरकारच्या माध्यमातून अशाप्रकारे महिलांच्या आर्थिक सर्वसमावेशासाठी भरीव प्रयत्नही झाले आणि त्यांच्या नीती-धोरणांना यशदेखील प्राप्त झाल्याचे आकडेवारी सांगते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या योजनेतून देशातील मुलींच्या जन्मदरात वाढ झाली. शिक्षणासाठी महिलांनी शहरांकडेही मोर्चा वळविला. महिलांसाठी वसतिगृहे उभारण्यासाठी योजनाही सरकारी पातळीवर आखण्यात आल्या. एवढेच नाही तर ग्रामीण भागातील ज्या महिलांना शिक्षणाचा लाभ घेता आला नाही, त्यांच्यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारे बचतगट किंवा ‘महिलाशक्ती केंद्र’सारख्या योजनाही सुरू करण्यात आल्या. गर्भधारणेनंतर मिळणार्‍या सुविधांसाठी ‘पंतप्रधान मातृत्व योजना’, ‘महिला विकास योजना’, ‘बालिका समृद्धी योजना’, ‘किशोरी शक्ती योजना’ अशा एकूण २४ विविध योजना मागील १५ वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहेत.

 

याशिवाय ‘मुद्रा योजना’, ‘अन्नापूर्ण योजना’, ‘स्टॅण्डअप इंडिया’, ‘हब फॉर एम्पॉवरमेंट (एचईडब्ल्यू)’, ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र’, ‘पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना’, ‘नारी अर्थशक्ती संस्कृतीकरण योजना’ यांसारख्या कित्येक योजनांद्वारे उद्यमशील महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. नीती आयोगाकडून आलेल्या नव्या अहवालानुसार, ‘महिला उद्यमिता मंच’(डब्ल्यूईपी) एक सर्वसमावेशक इकोसिस्टम तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. अर्थात, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक मोठ्या सहकार चळवळीची गरज आहे. यात बँकिंग आणि बिगर वित्तीय संस्थांचा मोलाचा वाटा असणार आहे.

 

महिलांना आर्थिक साक्षर आणि सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. महिलांच्या उद्यमशीलतेला चालना देण्यामागचा हेतू हा प्रामुख्याने देशाच्या आर्थिक योगदानात त्यांचा वाटा वृद्धिंगत करण्याचा आहे. महिलांना उद्यमशील करण्याच्या या नीती आयोगाच्या धोरणामुळे जवळपास दीड ते दोन कोटी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. नीती आयोगाच्या अहवालात स्वतःचा ‘क्रेडिट स्कोअर’ तपासणार्‍या महिलांच्या संख्येत तब्बल १९.४३ टक्के वाढ झाली. ही वाढ डिसेंबर २०२३च्या मध्ये १७.८९ टक्के इतकी होती. विशेष बाब म्हणजे, या उपक्रमात ग्रामीण भागातील महिलांची संख्या शहरी भागातील महिलांपेक्षा तुलनेने अधिक आहे.

 

गतवर्षी ‘क्रेडिट स्कोअर’ची पडताळणी करण्याबाबत, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतील महिलांचा वाटा इतर राज्यांच्या तुलनेत ४९ टक्के इतका असून, त्यांची एकूण संख्या एक कोटींहून अधिक आहे. २०१९ पासून देशातील महिलांनी घेतलेल्या उद्योग आधारित कर्जांची संख्या १४ टक्क्यांनी वाढली आहे. यामध्ये सुवर्णकर्जाचे प्रमाण सहा टक्के इतके आहे. व्यवसायासाठी कर्ज घेणार्‍या महिलांचे प्रमाण डिसेंबर २०२४ मध्ये एकूण कर्जाच्या ३५ टक्के इतके होते. असे असले तरी महिलांच्या समावेशाच्या अनुषंगाने बँकिंग क्षेत्रासमोरील आव्हाने आजही कायम आहेत. बँकांकडून महिलांना कर्ज देण्यासाठी होणारी टाळाटाळ, महिलांना बँकिंग व्यवहारांचा फारसा अनुभव नसणे, तारण, जामीनदार याबाबतच्या समस्या आजही जैसे थे आहेत. परंतु, तरीही महिलांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण हे पूर्वीपेक्षा नक्कीच समाधानकारक म्हणायला हवे.

 

बहुतांश व्यवसाय हा कर्जसाहाय्याविना सुरू होणे तसे कठीण. मात्र, कर्ज देणार्‍या वित्तीय संस्थांसमोरही काही आव्हाने आहेत. यावर उपाय म्हणून विनातारण कर्ज योजनांचीही केंद्र सरकारने यशस्वी अंमलबजावणी केली. महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांनी हाती आलेल्या सन्मान निधीतून नव्या उपक्रमांचा, उद्योगांचा श्रीगणेश केला. मुंबईत घुंगरू विकणार्‍या त्या मुलीची गोष्ट कदाचित आपण ऐकली अथवा पाहिलीही असेल. कौटुंबिक जबाबदार्‍यांपोटी प्रत्येक महिलेला आठ तास नोकरी करणे शक्य होतेच असे नाही. त्यामुळे बर्‍याच महिलांनी नोकरीसोबतच जोडधंद्यांचा मार्ग निवडून केवळ स्वत:चेच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढवल्याची कित्येक उदाहरणे पाहायला मिळतात.

 

‘क्रेडिट स्कोअर’ हा कर्ज घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा. बँका कर्ज देण्यापूर्वी ‘क्रेडिट स्कोअर’ पाहूनच कर्जवितरण करतात. त्यामुळे आपल्या ‘क्रेडिट स्कोअर’ जपण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्राहक प्रयत्नशील असतो. साधारणतः हा स्कोअर ३०० ते ९०० पर्यंत असतो. ७०० हून अधिक असणार्‍या ‘क्रेडिट स्कोअर’ला बँका कर्ज देताना जास्त तगादा लावत नाहीत. ही बाब आता भारतातील खेड्यापाड्यांतील महिलांपर्यंत रुजली, समजू लागली. हा बदल सकारात्मकच!