शालेय शिक्षणाचा नवा प्रवास...

 

 

 

राज्याचे अधिवेशन सुरू असताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी, राज्यात ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर राज्यातील शिक्षण क्षेत्राबरोबरच पालकांच्या मनातही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’चा अभ्यासक्रम राबवला जाणार म्हटल्यावर, राज्याच्या अभ्यासक्रमाचे काय होणार? बालभारती पुस्तकांचे काय होणार? ‘मूल्यमापन केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्यावतीने केले जाणार का? राज्यातील मुलांना केंद्रीय परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम पेलवेल का? यांसारखे अनेक प्रश्न समाजमनात चर्चेला आले. ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्या अभ्यासक्रमाशी शाळा जोडल्या जाणार म्हणजे नेमके काय घडणार? अशा अनेक प्रश्नांवर माध्यमांवर चर्चा सुरू झाली. याबाबत नेमके कोणत्या स्वरूपात पावले उचलली जाणार आहेत, यासंदर्भाने कोणताही शासन निर्णय निर्गमित न झाल्याने, गोंधळामध्ये आणखी भरच पडली. मुळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर, शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल अपेक्षितच केले आहेत.

 

केंद्राच्या पाठोपाठ राज्य सरकारनेदेखील, केंद्रीय धोरणांची अंमलबजावणी राज्यात करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. आपल्या राज्यामध्ये राज्य अभ्यासक्रम आराखडा पायाभूत स्तर व शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम आराखडा, यापूर्वीच प्रकाशित केला आहे. त्याला ‘सुकाणू समिती’ची मान्यता घेऊन, राज्यात अंमलबजावणीसाठीची पावले पडू लागली आहेत. या आराखड्यांमध्ये केंद्रीय अभ्यासक्रमाचा विचार करताना राज्याची गरज लक्षात घेऊन, विद्यार्थी हिताचा विचार करत नव्याने भूमिका प्रतिपादन करण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षण धोरणाचा विचार करताना अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया, मूल्यमापन यामध्ये बदल घडणे अपेक्षित आहेत. राज्यानेदेखील त्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक स्वरूपात भूमिका घेत, पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

 

मुळात ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’ची मान्यता असलेल्या शाळांना, अभ्यासक्रमांवर आधारित विविध प्रकाशकांची पुस्तके वापरण्याची अनुमती आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची मान्यता असलेली ही पुस्तके, देशातील शाळांचा उपयोग करतात. आपल्या राज्यात पाठ्यपुस्तक निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया ही ‘महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळा’च्या मार्फत, अर्थात ‘बालभारती’ या संस्थेच्यावतीने करण्यात येते. ‘बालभारती’ ही देशातील पाठ्यपुस्तक निर्मिती करणारी सर्वोत्तम संस्था मानली जाते. पाठ्यपुस्तक निर्मितीच्या प्रक्रियेत ‘बालभारती’ने, आजवर अत्यंत चांगला दर्जा राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या प्रयत्नाची दखल देशभरातील विविध राज्य सरकारे आणि केंद्रानेदेखील घेतली आहे.अत्यंत सुंदर आणि विद्यार्थ्यांच्या वयाला अनुरूप पाठ्यपुस्तके, आजवर ‘बालभारती’ने महाराष्ट्राला दिली आहे. आपल्या राज्यात ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रम स्वीकारणार आहे असे म्हटले जात असताना, आपला अभ्यासक्रमही राज्याने तयार केला आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या मार्फत, गेल्या काही महिन्यांपासून यावर काम सुरू आहे. खरेतर शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, शिक्षणासंदर्भाने स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे आजवर पाठ्यपुस्तक, मूल्यमापन, अध्ययन, अध्यापन. अभ्यासक्रम, शिक्षक भरती यांसारख्या विविध विषयांवर, राज्य सरकार गरज आणि धोरण लक्षात घेऊनच स्वतंत्र पावले टाकत आले आहे. तीच वाट आजही चालली जात आहे आणि उद्याही चालली जाईल, असे आज तरी दिसते आहे.

 

राज्याचा अभ्यासक्रम ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्या धर्तीवर तयार करण्यात आला, तर राज्याच्या वर्तमान परीस्थितीत बदल होईल. खरेतर केंद्र सरकारने २०१७ सालीच प्रत्येक इयत्तेच्या आणि विषयाच्या अध्ययन निष्पत्ती, यापूर्वीच जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या विषय व इयत्तानिहाय अध्ययन निष्पत्ती, देशातील सर्वच राज्यांना लागू असणार आहेत. त्यामुळे अभ्यासक्रमाचा विचारही, समानतेच्या पातळीवर असण्याची शक्यता अधिक आहे. गेली काही वर्षे राष्ट्रीय स्तरावरून, विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात आहेत. जसे वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारख्या विविध अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेश परीक्षेला, ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्या अभ्यासक्रमावर आधारित अधिकाधिक घटकांवर मूल्यमापन होत असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे आपल्या राज्यातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळावेत, म्हणून यापूर्वीच कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरील अभ्यासक्रम हा जवळपास ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’चा अभ्यासक्रमासारखाच तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या स्तरावर अगोदरच अभ्यासक्रम जवळपास बदललेला आहे. त्यामुळे सध्या ‘केंद्रीय परीक्षा मंडळा’च्या धर्तीवर राज्याचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तक बदलतील असे सूतोवाच करण्यात आले असले, तरी त्यामुळे फार मोठे बदल होण्याची शक्यता नाही.

 

आपल्या राज्यात पाठ्यपुस्तक निर्माण करणारी संस्थाच, या अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्यपुस्तक निर्माण करणार असल्याचेही आता समोर आले आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे’ने विकसित केलेली पाठ्यपुस्तके, ‘बालभारती’चे तज्ज्ञ सदस्यांची समिती अभ्यास करणार आहे. अर्थात प्रत्येक संस्थेने, आपल्याच कार्यक्षेत्राशी संबंधित असलेल्या समान जबाबदारीच्या संस्थाचा अभ्यास करण्याची गरज असते. त्यामुळे देशातील पाठ्यपुस्तके निर्माण करणार्‍या आणखी काही संस्थांच्या पाठ्यपुस्तक निर्मितीचा आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या पाठ्यपुस्तकांचा अभ्यास करून, त्यातील चांगल्या गोष्टींचा स्वीकार करण्याचीही गरज आहे. त्यामुळे आपली पाठ्यपुस्तकांमध्ये योग्य ते बदल करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असेल, तर त्या भूमिकेचे नेहमीच स्वागत करायला हवे. जगभरात जे काही उत्तम घडते आहेत, जे जे नवनवीन प्रयोग होत आहेत, त्या प्रयोगातील विद्यार्थीहिताचे जे काही असेल त्याचा स्वीकार करण्यात काहीच वाईट नाही. म्हणूनच त्या सर्वच गोष्टींचे आपण स्वागत करायला हवे. त्यामुळे ‘बालभारती’च्या पाठ्यपुस्तकांनी आजवर महाराष्ट्र घडवला आहे. त्या पुस्तकांनी अनेक पिढ्या घडवल्या आहेत. तीच संस्था पाठ्यपुस्तके विकसित करेल, असेही आता पुढे आले आहे.

 

आपल्याकडे एकूणच परीक्षा पद्धती ही अत्यंत घोकंपट्टी, स्मरणशक्ती आधारित असल्याचे सातत्याने म्हटले जाते. माहिती संपन्न असलेल्या आशयावरच परीक्षा देऊन आपली मुले पुढे जात असतात. ही बाब लक्षात घेऊनच, घोकंपट्टीवर आधारित परीक्षा पद्धतीला पूर्णविराम देण्याचा विचार राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये नमूद केला आहे. राज्य सरकारदेखील, ‘केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळा’च्या मूल्यमापनाच्या वाटा चालण्याचा विचार करत आहेत. खरंतर ‘शिक्षण हक्क कायदा’ अस्तित्वात आल्यानंतर, देशभरातील मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेमध्ये समग्रपणे परिवर्तन झाले आहे. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील ‘कलम २९’प्रमाणे, संपूर्ण देशामध्ये सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून आपल्या राज्यातही, गेली काही वर्षे मूल्यमापनासाठी पावले टाकली जात आहेत. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातदेखील त्याच वाटेने प्रवास करावा लागणार आहे.

 

‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीची भूमिका घेतली जात असताना, राज्य सरकारची भूमिका त्या स्वरूपाची असल्याचे दिसते आहे. ‘केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळा’च्या पद्धतीप्रमाणे मूल्यमापन प्रक्रियेचा विचार पुढे आला आहे. आशयावर, माहितीवर आधारित मूल्यमापनाऐवजी ,संकल्पनाधारित मूल्यमापनाचा विचार आहे. अध्ययन निष्पत्ती आधारित मूल्यमापनाचा विचार केला जात असताना, विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक व्यवहाराचा ज्ञानाच्या वाटा तुडवाव्या लागणार आहे. सरकारला तेच अपेक्षित आहे. त्यातून तणावमुक्त परीक्षांना विद्यार्थी सहजतेने सामोरे जातील. त्याचप्रमाणे प्रकल्प, उपक्रम, कृती यांसारख्या विविध साधनांच्याद्वारे, मूल्यमापनाची भूमिकाही सरकार या निमित्ताने घेत आहे. आजही आपल्या राज्यात त्याच दिशेने मूल्यमापनाची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातदेखील, मूल्यांकन दृष्टिकोनात यापद्धतीनेच महत्त्वाची भूमिका घेण्यात आली आहे.

 

‘बालभारती’चे इयत्ता पहिलीच्या पाठ्यपुस्तक निर्मितीचे कामकाज सुरू आहे. पहिली ते दहावीसाठी अभ्यासक्रम निर्मिती प्रक्रिया ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदे’मार्फत सुरू आहे. राज्य सरकारच्या नियोजनाप्रमाणे, २०२५ मध्ये इयत्ता पहिलीची पाठ्यपुस्तके बदलतील. सन २०२६ मध्ये दुसरी, तिसरी, चौथी व सहावी. सन २०१७ मध्ये पाचवी, सातवी, नववी, अकरावी व २०२८ मध्ये आठवी, दहावी, व बारावी या वर्गांची पाठ्यपुस्तके बदलण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहेत. शिक्षणमंत्र्याच्या घोषणेनंतर आपले राज्य अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तक विकसित करेल आणि राज्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळच परीक्षा घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे काठिण्य पातळी काहीशी उंचावण्याची शक्यताही व्यक्त होते आहे. अर्थात अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तक आल्यावरच बदलांच्या संदर्भाने असलेली भूमिका समोर येईल.

 

त्याचबरोबर ‘सीबीएसई’प्रमाणे शालेय वेळापत्रकाचा विचारही, गेल्या काही दिवसांपासून पुढे येतो आहे. मात्र, त्याचवेळी वेळापत्रकात स्थानिक वातावरणाचा, परिस्थितीचा विचार करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा असलेल्या शैक्षणिक वर्षात बदल झाल्यास, भर उन्हाळ्यात शाळा सुरू ठेवायला लागण्याचा धोका आहे. सध्याच आपल्या शाळांकडे असणार्‍या भौतिक सुविधांचा अभाव.,त्याचबरोबर वाढती उष्मा लाट या बाबी लक्षात घेतल्या, तर एप्रिलमध्ये शाळा भरवणे काहीसे अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे या बदलांचा विचारही राज्यस्तरावर केला जात असल्याचेही सूतोवाच आहे. त्यामुळे सध्या याबाबतच्या शासन निर्णयाची प्रतिक्षा आहे. नेमके काय आणि कशा स्वरूपात परिवर्तन घडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.