शक्तिशाली भूकंपाने म्यानमार हादरले

 

बँकॉक: ( earthquake in Myanmar ) म्यानमारमध्ये स्थानिक वेळेनुसार शुक्रवार, दि. २८ मार्च रोजी दुपारी १२.५० सवाजता शक्तिशाली भूकंप झाला. दरम्यान, भूकंपाचे एकूण सहा धक्के बसले. यातील सर्वात मोठा भूकंप ७.७ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा होता.

या भूकंपाचे धक्के थायलंड, चीन, भारत, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशातही जाणवले. अमेरिकेच्या भूगर्भीय सर्वेक्षणनुसार, या भूकंपाचे केंद्र म्यानमारमध्ये सगाईंग शहरापासून १६ किमी अंतरावर दहा ते ३० किमी खोलीवर होते. हे ठिकाण म्यानमारची राजधानी नेपीडॉपासून सुमारे २५० किमी अंतरावर आहे. दरम्यान, रात्री ८ वाजेपर्यंत या भूकंपातील मृतांची संख्या २३ वर गेली होती.म्यानमारची राजधानी नेपीडॉ येथील रुग्णालयात मोठ्या संख्येने मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.

 

तर, विद्यापीठात लागलेल्या आगीमुळे काही विद्यार्थी अडकले असल्याचे समजते. म्यानमारमध्ये २० मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आहे. म्यानमारचे लष्कर प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग यांनी आपत्कालीन स्थिती जाहीर करत मदतीसाठी साकडे घातले आहे. थायलंडच्या पंतप्रधान पॅटोंगटार्न शिनावात्रा यांनी बैठक घेऊन बँकॉकमध्येही ’आपत्कालीन स्थिती’ लागू केली.

 

चीनच्या युन्नान प्रांतातही भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. चीनच्या भूकंप नेटवर्क सेंटरने त्याची तीव्रता ७.९ असल्याचे सांगितले. म्यानमारमध्ये झालेल्या दोन तीव्र भूकंपाचे धक्के भारतातील मणिपूर आणि मेघालयासह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जाणवले. मेघालयातील पूर्व गारो हिल्समध्ये ४.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंपाची नोंद झाल्याची माहिती ‘राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्रा’ने दिली आहे. दरम्यान, म्यानमारला लागून सुमारे ३९० किमी लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या मणिपूरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. बांगलादेशमधील ढाका आणि चट्टोग्राममध्येही धक्के बसले.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्यानमारसाठी मदतीची तयारी दर्शवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “म्यानमार आणि थायलंडमधील भूकंपानंतरच्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करतो. सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी प्रार्थना करतो.

 

भारत सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे. यासंदर्भात, आमच्या अधिकार्‍यांना सज्ज राहण्यास सांगितले. तसेच, परराष्ट्र मंत्रालयाला म्यानमार आणि थायलंड सरकारच्या संपर्कात राहण्यास सांगितले आहे,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले, तर युरोपीय राष्ट्रांनीही मदतीसाठी तत्परता दर्शवली आहे.