नवी दिल्ली (Bengal Violence) : पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यातील मोथाबारी येथे २७ मार्च रोजी दोन गटांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस प्रमुखांकडून ३ एप्रिलपर्यंत कारवाईचा अहवाल मागितला आहे.
मोथाबारी येथील मशिदीत २६ मार्च रोजी नमाज पठण सुरू होते. यावेळी तिथून एक मिरवणूक जात होती, तेव्हा काही लोकांनी धार्मिक घोषणा दिल्या. २७ मार्च रोजी दुसऱ्या समुदायाने त्याविरुद्ध निषेध केला. यावेळी जमावाने दुकाने, घरे आणि वाहनांची तोडफोड आणि लुटमार केली. हिंसाचार प्रकरणात ३४ गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. घटनेपासून परिसरात इंटरनेट बंद आहे. सशस्त्र आणि जलद कृती दलाच्या तीन कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने हिंसाचाराच्या संदर्भात ३ एप्रिलपर्यंत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस प्रमुखांकडून कारवाईचा अहवाल मागितला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्याने सावधगिरीने काम करावे. तसेच, हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत.
पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप आमदार सुवेंदू अधिकारी यांनी मोथाबारी हिंसाचाराबद्दल राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांना पत्र लिहिले आहे. सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये अराजकता आहे. राज्य सरकारला मोथाबारीत तात्काळ केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) तैनात करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.