जागतिक आव्हाने आणि भारताला संधी

 

 

 

जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर, कॅनडातील सत्ताधारी लिबरल पक्षाने आपला नवा नेता निवडला. मार्क कार्नी हे कॅनडाचे नवे पंतप्रधान. हा काळ कॅनडासाठी सर्वांत कठीण असाच आहे. व्यापारयुद्धापासून ते थेट अमेरिकेचे 51वे राज्य करण्यापर्यंतच्या धमक्या डोनाल्ड ट्रम्प देत आहेत. अर्थतज्ज्ञ असलेले कार्नी मात्र न डगमगता, ट्रम्प यांना शिंगावर घेत आहेत. या संकटांमधून आपल्या देशाला ते बाहेर काढू शकतील का? भारताबरोबरचे बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी, कार्नी किती प्रयत्न करणार?

 

नुकताच कार्नी यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पडला. ज्यामध्ये भारतीय वंशाच्या अनिता आनंद आणि कमल खेरा या दोन महिलांना, मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 58 वर्षीय अनिता आनंद यांना नावीन्यता, विज्ञान आणि उद्योगमंत्री, तर 36 वर्षीय कमल खेरा यांना आरोग्य मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली.

 

 

आपण पंतप्रधानपदावर आल्यास, भारताबरोबरचे संबंध सुधारण्यावर भर देणार असल्याचे कार्नी यांनी सांगितले होते. ते म्हणाले होते की, “समविचारी देशांबरोबर कॅनडा व्यापारी संबंध वाढवेल. भारताबरोबर संबंध सुधारण्याचीही संधी आहे. मी त्या दिशेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीन.” ट्रूडो यांच्या काळात, भारत आणि कॅनडामधील संबंध रसातळाला गेले होते.

 

 

भारताच्या आर्थिक विकासाच्या वाटचालीबाबत कार्नी यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. भारताची वित्तीय बाजारपेठ आणि बँकिंग प्रणाली सतत विकसित होत असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याचे त्यांचे मत आहे. भारताची डिजिटल आर्थिक धोरणे, युपीआय प्रणालीचा प्रभावी वापर याचे ते प्रशंसक आहेत. भारतात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीकडेही ते सकारात्मकतेने पाहतात. अर्थात ‘अर्थतज्ज्ञ’ कार्नी हे भारताची स्तुती करत असले, तरी ‘राजकारणी’ कार्नी आपली धोरणे आगामी काळात कशी राबवतात, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. कारण, मावळते पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानवाद्यांची भलामण केल्यामुळे, सध्या दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले आहेत.

 

 

मेक्सिको, युरोपीय महासंघ, चीन, कॅनडाबरोबर अमेरिकेचे व्यापार युद्ध, भारतासाठी महत्त्वाच्या संधी निर्माण करत आहे. अशा संघर्षांमुळे देशातील व्यापारात अडथळे निर्माण होतात आणि पर्यायी बाजारपेठांची गरज निर्माण होते.

 

व्यापार संधी : अमेरिका आणि कॅनडा यांनी परस्पर आयात शुल्क वाढवले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांना पर्यायी पुरवठादार शोधण्याची गरज निर्माण होणार आहे. भारतासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. अमेरिका आणि कॅनडाने एकमेकांच्या वस्तूंवर कर लावल्यामुळे, त्या वस्तूही महाग होतील. त्यामुळे, भारत या दोन्ही देशांना स्वस्त दरात वस्तू निर्यात करू शकतो. विशेषतः, कापड, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषधे आणि कृषी उत्पादने, पोलादी व अ‍ॅल्युमिनियम उत्पादने यांच्या निर्यातीत वाढ होऊ शकते. अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी उत्पादने जसे की तांदूळ, मसाले, चहा, आणि कॉफी यांच्या निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यापार युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळीचे विकेंद्रीकरण करण्याचा विचार करतील आणि भारतासारख्या स्थिर अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीला प्राधान्य देतील. याकाळात भारतीय उत्पादन उद्योग, मेक इन इंडिया योजनेचा मोठा फायदा घेऊ शकतो.

 

गुंतवणूक वाढ : व्यापारयुद्धामुळे अमेरिका आणि कॅनडा या देशातील कंपन्यांना, त्यांच्या उत्पादनासाठी नवीन ठिकाणे शोधावी लागतील. भारत एक मोठी बाजारपेठ असून कुशल कामगारही भारतात उपलब्ध असल्याने, या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करू शकतात. निर्यात आणि परकीय गुंतवणुकीत वाढ झाल्यामुळे, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यामुळे, रोजगार निर्मिती वाढेल आणि देशाचा आर्थिक विकास होईल.

 

 

कॅनडा आणि अमेरिकेमधील व्यावसायिक तणावामुळे, दोन्ही देश ‘आयटी’ आणि ‘बीपीओ’ क्षेत्रातील सेवांसाठी भारताकडे वळू शकतात.विशेषतः सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डेटा सायन्स, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांसारख्या क्षेत्रांना त्याचा फायदा होईल. अमेरिका-कॅनडा व्यापार तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यात अस्थिरता आल्यास, भारताला तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत अधिक अनुकूल करार करता येतील.

 

 

भारताने व्यापार धोरणांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या संधीचा पुरेपूर फायदा घेता येईल.‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’च्या अहवालानुसार, अमेरिका आणि चीन व्यापार संघर्षात भारताला निर्यातीमध्ये 36.8 अब्ज डॉलर्सचा फायदा झाला आहे. अमेरिका-कॅनडा व्यापार युद्धही भारतासाठी नवीन संधींचे दार उघडू शकते. विशेषतः उत्पादन, सेवा आणि ऊर्जा क्षेत्रात भारताला विशेष संधी आहेत. भारताने धोरणात्मक दृष्टिकोन, सुधारित व्यापार धोरणे आणि निर्यात अनुकूल वातावरण निर्माण करून, या संधींचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यायला हवा

 

 

व्यापारयुद्ध सुरू झाल्यानंतर तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, भारतातून निर्यात होणार्‍या वस्तूंमध्ये मोठी वाढ दिसून येईल. अमेरिकन बाजारपेठेत भारताची निर्यात वाढू शकते. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर शुल्क लादल्यानंतर त्या वस्तू महाग होतील. त्यानंतर भारताला दोन्ही बाजारपेठांमध्ये आपला माल निर्यात करण्याची उत्तम संधी मिळेल. कापड, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादनांशी संबंधित कंपन्यांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. याशिवाय औषधनिर्मिती, ऑटो कम्पोनेन्ट, मशिनरी, केमिकल्सशी संबंधित कंपन्यादेखील नफ्यात असू शकतात.

 

निर्यातीतील वाढीबरोबरच भारतात थेट परकीय गुंतवणूकदेखील वाढण्याची अपेक्षा आहे. कारण, अनेक मोठ्या कंपन्या त्यांची उत्पादन केंद्रे अमेरिका, मेक्सिको, युरोपीय महासंघ, चीन, कॅनडा या देशांमधून बाहेर हलवण्याचा विचार करू शकतात. अशावेळी भारताच्या कमी कामगार शुल्कामुळे आणि मोठ्या बाजारपेठेमुळे, त्या भरताकडे वळू शकतात.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जेव्हा अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध झाले, तेव्हा भारताची निर्यात 72-73 अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर वाढली होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-नोव्हेंबरमध्ये, भारत अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून उदयास आला आहे आणि दोघांमध्ये 82.52 अब्जचा व्यापार झाला. यामध्ये 52.89 अब्ज डॉलर्सची निर्यात आणि 29.63 अब्ज डॉलर्सच्या आयातीचा समावेश आहे.

 

भारताने या व्यापारयुद्धामुळे निर्माण होणार्‍या संधीचा लाभ घ्यावा आणि ज्या वस्तू कॅनडा आज अमेरिकेला निर्यात करत आहे, त्या वस्तूंची भारतात ‘मेक इन इंडिया’योजनेखाली निर्मिती करून, जागतिक पुरवठा साखळीत मोलाची भुमिका बजवावी. अर्थात हे आव्हान पेलण्यासाठी, प्रचंड प्रयत्न करावेच लागतील.

 

आर्क्टिक समुद्रामध्ये असलेला बर्फ वितळत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळामध्ये, जागतिक व्यापाराकरिता हा रस्ता उघडा होऊ शकता. अर्थात आर्टिक भागांमध्ये, कॅनडा एक महत्त्वाचा देश आहे. कॅनडा आता ‘जी-7’ची समिट आयोजित करत आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या परिषदेकरिता बोलावले, तर ते एक चांगले पाऊल असेल. याशिवाय याआधी भारत आणि कॅनडांनी एकमेकांचे हाय कमिशनर्स, खलिस्थानी वादावरून परत बोलवले होते. ते जर पुन्हा परतले, तर दोन्ही देशांसाठी चांगलेच होईल.

थोडक्यात, भारत आणि कॅनडा नाते हे ट्रम्प यांच्या व्यापारयुद्धापासून सुरक्षित राहायचे असेल, तर त्याकरिता ते अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.कार्नी यांचे भारताबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे विधान सकारात्मक असले, तरी राजकीयदृष्ट्या ते खरोखर काय पावले उचलतात, यावरही दोन्ही देशांचे भावी संबंध अवलंबून असतील.