फनेल झोनच्या निर्णयातून मुंबईकरांना मोठा दिलासा

यासारख्या निर्णयामुळे स्वयंपुनर्विकास चळवळीला प्रोत्साहन : आ प्रविण दरेकर

    28-Mar-2025
Total Views |
 
relief for Mumbaikars from the funnel zone
 
मुंबई: ( relief for Mumbaikars from the funnel zone ) “देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबईतील फनेल झोनमधील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच फनेल झोनसारखे निर्णय स्वयंपुनर्विकास चळवळ पुढे घेऊन जाण्यास नक्कीच प्रोत्साहित करणारे आहे,” अशी प्रतिक्रिया भाजप गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी गुरुवार, दि. २७ मार्च रोजी दिली.
 
मुंबईतील सांताक्रुझ, पार्ले आणि कुर्ला या भागात विमानतळाच्या फनेल झोनमधील उंचीच्या निर्बधांमुळे बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी, यासाठी ‘बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ’मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उंचीच्या निबंर्धांमुळे जर जागेवर वापरात येणे शक्य नसल्यास तेवढ्या क्षेत्राचा टीडीआर मालकाला उपलब्ध करून देण्याचा पुरोगामी निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा विधान परिषदेत केली होती. यावर प्रविण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली.
 
माध्यमांशी बोलताना प्रविण दरेकर म्हणाले की, “मुंबईतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडला आहे. मुंबै बँक ही मुंबईतील सहकारी संस्थांची शिखर बँक असून मुंबईतील हाऊसिंग सोसायट्या मुंबै बँकेच्या सभासद आहेत. या हाऊसिंग सोसायट्यांबरोबरच इतरही सोसायट्यांना पुनर्विकासात मदत करण्याच्या दृष्टीने मुंबै बँकेने स्वयंपुनर्विकास कर्ज योजना सुरू केली. आतापर्यंत बँकेशी १६००  गृहनिर्माण संस्थांनी संपर्क साधला आहे. २२ प्रकल्पांना आम्ही मंजुरी दिली, १५ सोसायट्यांना २५६ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, तर सात प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण झालेले असून त्यांच्या इमारतीही उभ्या राहिल्या.”
 
निवेदनात प्रकल्पातील १२ अडचणींसंदर्भात विविध मागण्या
 
“२०२३ पासून स्वयंपुनर्विकासचे हे प्रकल्प पूर्ण करताना ज्या अडचणी आमच्या लक्षात आल्या, त्या शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आम्ही स्वयंपुनर्विकासातील १२ अडचणींबाबतचे निवेदन दिले होते. फनेल झोनमधल्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करताना उंचीची मर्यादा येत असल्याने त्यांचा पुनर्विकास होत नव्हता. त्यामुळे सरकारने त्यांना टीडीआर द्यावा, शासकीय शुल्क, प्रिमियममध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी आम्ही त्या निवेदनात केली होती. शासनाने ही मागणी मान्य केली आहे,” असे प्रविण दरेकर यांनी सांगितले. तसेच फनेल झोनमधील सर्व सोसायट्यांच्यावतीने महायुती सरकारचे आभार मानले.