लोकसभेत आप्रवासन आणि विदेशी नागरिक विधेयक मंजूर

 

 

नवी दिल्ली: ( amit shah on Immigration and Foreign Nationals Bill passed in Lok Sabha ) “भारत देश ही काही धर्मशाळा नाही. बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची घुसखोरी ही पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारची देण आहे. त्यांच्यामुळेच देशभरात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर पसरले आहेत. मात्र, आता बंगालमध्ये २०२६ मध्ये भाजपची सत्ता येणार असून त्यानंतर घुसखोरी संपेल,” असा घणाघात केंद्रीय गृह तथा सहकारमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवार, दि. २७  मार्च रोजी लोकसभेत केला.

 

लोकसभेत आप्रवासन आणि विदेशी नागरिक विधेयक २०२५  सविस्तर चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. चर्चेस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले. यावेळी, त्यांनी घुसखोरीवरून पश्चिम बंगाल सरकारच्या धोरणावर सडकून टीका केली. शाह म्हणाले की, “पश्चिम बंगालमधील भारत-बांगलादेश सीमेवर ४५० किमीचे तारेचे कुंपण करणे बाकी आहे. मात्र, त्यासाठी बंगालचे तृणमूल काँग्रेसचे सरकार जबाबदार आहे. तारकुंपणासाठी जमीन उपलब्ध करू द्यावी, यासाठी आपण स्वतः बंगाल सरकारला अनेक पत्रे लिहिली आहेत.

 

मात्र, त्यास कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. ज्या ज्या वेळी तारेचे कुंपण घालण्यासाठी संबंधित अधिकारी जातात, त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते धार्मिक घोषणाबाजी करून गोंधळ घालतात. त्यामुळे बंगाल सरकारमुळेच बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर हे देशभरात पसरले आहेत.

 

पकडलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांकडे बंगालमधील २४ परगणाचे आधारकार्ड सापडले आहे. त्यामुळे देशातील जनतेला घुसखोरीचे सत्य समजणे गरजेचे आहे. अर्थात, २०२६ साली बंगालमध्येही सत्तापरिवर्तन होऊन कमळ फुलणार असून त्यानंतर घुसखोरीचा प्रश्नच उद्भवणार नाही,” असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

 

“भारत ही धर्मशाळा नाही,” असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठणकावून सांगितले. “भारतात येऊन भारताच्या प्रगतीत भर घालणार्‍यांचे सदैव स्वागतच करण्यात आले आहे. भारताने यापूर्वी पारसी आणि ज्यू समुदायासही आश्रय देऊन आपल्यातच सामावून घेतले आहे. मात्र, भारतात घुसखोरी करून देशाच्या सार्वभौमत्वास आव्हान देणार्‍या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराच शाह यांनी दिला.

 

“भारताच्या सुरक्षेसाठी आपल्या देशात कोण, किती काळासाठी आणि कोणत्या कारणांसाठी प्रवेश करत आहे, हे आपल्याला माहीत असले पाहिजे. देशात प्रवेश करणार्‍या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीचा मागोवा घेण्यासाठी एक तपशीलवार आणि संरचित प्रणाली स्थापित होणार आहे. यामुळे देशात येणार्‍या प्रत्येक परकीय नागरिकावर, जे आमच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतात, त्यांच्यावर नजर ठेवणे शक्य होणार आहे,” असेही गृहमंत्र्यांनी नमूद केले.

 

दरम्यान, विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर भारतातील इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित चार जुने कायदे रद्द केले जातील. यामध्ये ‘परदेशी कायदा १९४६’, ‘पासपोर्ट कायदा १९२० ’, ‘परदेशी नोंदणी कायदा १९३९’ आणि ‘इमिग्रेशन कायदा २०००’ यांचा समावेश आहे.

 

 

राष्ट्रीय सुरक्षा, भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, कोणत्याही परदेशी राष्ट्राशी संबंध किंवा अशा इतर कोणत्याही कारणास्तव, जर कोणतीही परदेशी व्यक्ती भारतात प्रवेश करण्यास किंवा राहण्यास असमर्थ असल्याचे आढळून आले, तर तिला भारतात प्रवेश करण्याची किंवा राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यासंदर्भात इमिग्रेशन अधिकार्‍यांचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल.
 
जर कोणताही परदेशी नागरिक वैध पारपत्र किंवा व्हिसाशिवाय भारतीय सीमेत प्रवेश करत असेल, तर त्याला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सध्या, कारावासासह ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
जर कोणताही परदेशी नागरिक बनावट पारपत्र किंवा प्रवास कागदपत्रांच्या मदतीने भारतात प्रवेश करत असेल, तर त्याला किमान दोन वर्षे आणि जास्तीत जास्त सात वर्षे शिक्षा होईल.
 
दंडाची रक्कम एक लाख रुपयांपासून ते दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. आतापर्यंत या गुन्ह्यासाठी आठ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा होती.
 
या विधेयकात सुरक्षा यंत्रणांच्या ‘ब्लॅक लिस्ट’ला कायदेशीर दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे.