‘घुसखोरमुक्त भारता’ची गुढी...

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताच, पहिले काम जे धडाक्याने सुरू केले, ते म्हणजे तेथील बेकायदा वास्तव्य असलेल्या सर्व परदेशी नागरिकांना शोधून त्यांना पुन्हा त्यांच्या मायदेशी पाठवून देणे. या कारवाईची थोडी झळ काही भारतीयांनाही बसली. त्यामुळे भारतानेही देशात कोणाला प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही किंवा कोणाला शरणार्थी म्हणून प्रवेश द्यायचा, ते निश्चित करणारा नवा ‘आप्रवासन आणि विदेशी नागरिक विधेयक’ संसदेत संमत केला, हे योग्य झाले. या कायद्याच्या तरतुदींवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आणि सदस्यांच्या प्रश्नांना गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुयोग्य उत्तर दिले. आता भारतानेही ट्रम्प यांच्याप्रमाणे देशात बेकायदा राहात असलेल्या परदेशी नागरिकांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

बेकायदा घुसखोरांची समस्या ही सर्वच विकसित देशांना भेडसावत असते. अमेरिकेत मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिकेतील अन्य देशांतून बेकायदा घुसखोर येतात; तर भारतात त्याच्या शेजारी देशांतून. भारत हा विकसनशील देश असला, तरी त्याच्या लगतचे देश हे ‘दरिद्री’ या गटातच मोडतात. तेथील लोकांना मायदेशात रोजगार आणि उपजीविकेच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत. त्यांच्या देशाच्या तुलनेत भारत हा एक विकसित देशच असून, येथे त्यांना रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. म्हणूनच या लगतच्या शेजारी देशांच्या नागरिकांकडून कसेही करून भारतात घुसण्याचा प्रयत्न होत असतो. यात प्रामुख्याने बांगलादेशी आणि म्यानमारच्या नागरिकांचा समावेश आहे. ही अमेरिकेसारखीच स्थिती आहे. आजघडीला भारतात सुमारे दहा कोटी बेकायदा नागरिक राहात असावेत, असा अंदाज आहे. दुर्दैवाने त्यांना ओळखून त्यांची मायदेशात परत पाठवणी करणे, हे अमेरिकेइतके सोपे नाही. याला कारण भारतातील विरोधी पक्षांचे निवडणुकीचे राजकारण; हे दुर्दैवी सत्य आहे. अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात याचा सविस्तर आणि सप्रमाण उल्लेख केला, ते चांगले झाले.

 

भारतात बेकायदेशीररित्या राहाणार्‍या नागरिकांमध्ये सर्वांत मोठा हिस्सा बांगलादेशी नागरिकांचा आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ यांसारख्या देशांतील नागरिकांचा पोशाख, भाषा तसेच चेहर्‍याची ठेवण ही भारतीयांसारखीच असल्याने नेमके परदेशी नागरिक कोण, हे ओळखणे अवघड. त्यातच पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राजकीय कारणास्तव अनुक्रमे बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी खूपच प्रयत्न केले आहेत. त्यांना रेशनकार्ड, आधार कार्ड आणि निवडणूक ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिल्यावर त्यांना परदेशी नागरिक ठरविणे खूपच अवघड होते. बांगलादेशाशी लागून असलेल्या भारतीय सीमेचा काहीशे किमीचा भाग हा पर्वत, नद्या, जंगले यांनी व्याप्त असून तेथे कुंपण घालणे किंवा त्यावर 24 तास नजर ठेवणे शक्य नाही, हे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. या उघड्या सीमांतून बांगलादेशातील शेकडो नागरिक जीवाचे धाडस करून तरीही भारतात घुसखोरी करतात. भौगोलिक परिस्थितीमुळे अशा सर्वच घुसखोरांना पकडणे हे सुरक्षा यंत्रणांसाठीही आव्हानात्मकच.

 

अशा बेकायदा घुसखोरांना ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीच्या राजकारणासाठी भारतीय ओळख देण्याचे धोरण स्वीकारल्याचा स्पष्ट दावा करून शाह यांनी ममतांचे देशविरोधी धोरण उघड केले, ते चांगले केले. ममतांच्या धोरणामुळे आज लक्षावधी रोहिंग्ये भारताचे नागरिक बनले असून, ते देशाच्या कानाकोपर्‍यात वसले आहेत. या बेकायदा लोकांच्या वास्तव्यामुळे भारतीयांना अनेक अप्रत्यक्ष तोटे आणि समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या बेकायदा लोकांमुळे भारताच्या संसाधनांवर बेसुमार ताण पडत आहे. हे लोक शहरी भागातच स्थायिक होतात. त्यामुळे नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण पडतो. देशाच्या अन्न-पाण्याच्या वापरातही हे नवे वाटेकरी निर्माण होतात. त्यामुळे कितीही चांगल्या आणि कार्यक्षम योजना राबविल्या, तरी त्या अपुर्‍याच पडतात. याशिवाय, बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे देशात सांस्कृतिक आणि धार्मिक तणाव निर्माण होतात, ते वेगळेच. नुकत्याच झालेल्या संभळ, महू आणि नागपूरमधील दंगलीत या परदेशी घुसखोरांचाही सहभाग होता, याचे पुरावे सापडत आहेत. त्यामुळे ही केवळ मानवतावादी समस्या नसून धार्मिक आणि सांस्कृतिक समस्याही आहे, हे शाह यांनी सूचित केले.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या शरणार्थींच्या करारावर भारत स्वाक्षरी करणार नाही, हेही शाह यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले, ते बरे झाले. काही युरोपीय देशांमध्ये आश्रय घेतलेल्या पॅलेस्टिनी व सीरियन ‘शरणार्थीं’नी त्या देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत कसा हैदोस घातला आहे, याच्या आठवणी ताज्याच आहेत. म्हणूनच अशा हिंसक प्रवृत्तीच्या आणि कट्टरपंथीय ‘शरणार्थीं’ना आश्रय आणि राजकीय अधिकार देणार्‍या एकतर्फी करारावर भारताने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, हे योग्यच. त्यांना आश्रय देणे म्हणजे भविष्यकाळात भारतात सामाजिक आणि धार्मिक असंतोषाला आमंत्रण देणेच ठरेल. जे खरोखरच अडचणीत किंबहुना जीवावरील धोक्यात आहेत, अशा लोकांना भारतात आश्रय देण्यास सरकारचा आक्षेप नाही. त्यासाठीच भारताच्या शेजारी देशांतील पीडित अल्पसंख्य समाजाच्या लोकांना भारतात आश्रय देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सीएए’ हा कायदा पारित केला आहे. तसेच ऐतिहासिक काळात भारताने पारशी आणि ज्यू समाजाच्या लोकांना आपल्यात सामावून घेतले होते. या दोन्ही समाजांनीही भारताला आपली मायभूमी मानले आणि भारताच्या प्रगती आणि विकासात मोलाचे योगदान दिले. चिनी आक्रमणानंतर भारताने तिबेटचे सर्वोच्च धर्मगुरू दलाई लामा आणि त्यांच्या हजारो अनुयायांनाही देशात आश्रय दिला आहे. हे सर्व समाज शांतताप्रिय असल्याचे आजवरच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. पण, स्वत:ला शांतिदूत मानणार्‍या समाजातील पॅलेस्टाईन व सीरिया देशांतील कथित शरणार्थींनी काही युरोपीय देशांमध्ये जो हैदोस घातला आहे, तो पाहता अशांना चार हात दूरच ठेवणे योग्य ठरेल. बांगलादेशातील रोहिंग्येच सध्या सरकारची डोकेदुखी ठरले असून, त्यात नव्याने भर घालण्याची गरज नाही!