स्टॅलिन सरकारकडून मुस्लीम लांगूलचालनाचा प्रयत्न

 

 

 

नवी दिल्ली:  ( Stalin government on WAQF ) तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी गुरुवार, दि. २७ मार्च रोजी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयका’विरुद्ध विधानसभेत ठराव मांडला, जो विरोधकांच्या तीव्र विरोधादरम्यान मंजूर करण्यात आला. हा ठराव म्हणजे मुस्लीम लांगूलचालनाचा प्रयत्न असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

 

प्रस्ताव सादर करताना मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, “केंद्र सरकारला मुस्लिमांच्या भावनांची पर्वा नाही. केंद्र सरकारने ‘वक्फ कायदा १९९५ ’साठी ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ ’ मागे घ्यावे, यावर विधानसभेने एकमताने भर दिला. केंद्र सरकार ‘वक्फ’ विधेयकात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे ‘वक्फ बोर्डा’च्या अधिकारांना बाधा येईल.”

 

‘वक्फ दुरुस्ती विधेयका’विरुद्ध मांडण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, भारतातील लोक धार्मिक सौहार्दाने राहत आहेत. संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराचे रक्षण करणे, हे निवडून आलेल्या सरकारांचे कर्तव्य आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव सादर करताना विरोधकांनी सभागृहात जोरदार विरोध केला, परंतु प्रस्ताव मंजूर झाला.

 

कर्नाटक विधानसभेतही ठराव मंजूर 

 

कर्नाटक विधानसभेनेही दि. १९ फेब्रुवारी रोजी बुधवारी ‘वक्फ (दुरुस्ती) विधेयका’विरुद्ध ठराव मंजूर केला. हा कायदा देशातील सर्व घटकांच्या आकांक्षा आणि संधींचे प्रतिबिंब पाडत नाही. हे सभागृह ‘वक्फ’ कायद्यातील दुरुस्ती एकमताने नाकारते, कारण हा कायदा कर्नाटकच्या लोकांच्या सार्वत्रिक आकांक्षा आणि धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, असे कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने म्हटले आहे.