कॅमेर्‍यासमोर गरजणारे विरोधक सभागृहात बेजार!

 

 

 

 

दिवंगत साहित्यिक शन्ना नवरे यांची ही अत्यंत गाजलेली कविता. महाराष्ट्रातील विद्यमान विरोधी पक्षांना ती तंतोतंत लागू पडते. मुंबईत विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना, विरोधक एकमेकांच्या पायात पाय घालण्यातच रमले आणि अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर त्यांनी चुळबूळ सुरू केली. शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, महिला, युवकांच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्याची संधी त्यांनी दवडली. त्यांचा जीव अडकला, तो विरोधी पक्षनेता आणि समित्यांच्या अध्यक्षपदांमध्ये. सभागृहात सत्ताधार्‍यांची कोंडी करणे दूरच, पण ज्वलंत मुद्द्यांवरूनही सरकारला आव्हान देणे त्यांना जमले नाही. त्यामुळे महायुती सरकारने आणि त्याचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिवेशनावर एकहाती वर्चस्व राखले.

 

दि. 3 मार्चपासून मुंबईतील विधानभवनात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. बीडमधील संतोष देशमुख हत्याकांडाची मन विषण्ण करणारी छायाचित्रे समोर आल्यामुळे पहिल्याच दिवशी त्याचे अपेक्षेप्रमाणे पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. या प्रकरणाची गांभीर्यता लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतला. त्याची कुणकुण लागताच, विरोधकांनी राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पायर्‍यांवर नौटंकी सुरू करीत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, शेवटपर्यंत ते अपयशी ठरले. त्यामुळे मंत्री जयकुमार गोरे यांना लक्ष्य करण्यात आले. एका महिलेचा आधार घेत त्यांना गोवण्याचा प्रकार करण्यात आला, राजीनाम्याची मागणी झाली. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरे उघडकीस आणले. सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांचा यात हात असल्याचे समोर आल्याने आव्हाडांसह शरद पवार गटाला मूग गिळून गप्प बसावे लागले.

 

हे अधिवेशन ‘कबर ते कामरा’ असे होते, अशी हेटाळणी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याचा विषय दाबण्यासाठी औरंगजेबाची कबर पुढे करण्यात आली. अर्थसंकल्पावरील टीका टाळण्यासाठी दिशा सालियान आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी कुणाल कामराचा विषय मोठा करण्यात आला, असा त्यांच्या बोलण्याचा मतितार्थ. तब्बल दहावेळा महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या नेत्याने अशा प्रकारे दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करावीत, हे हास्यास्पदच!

 

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदा सात लाख कोटी रुपये आकारमान असलेला विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केला. राजकोषीय तूट पाच टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज असताना, सरत्या वर्षाची तूट 2.9 टक्के आणि पुढील वर्षीची तूट 2.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे नियोजन सरकारने केले. सात लाख कोटींपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करणार करणारे महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशनंतरचे एकमेव राज्य ठरले. कर्जमर्यादेचे उल्लंघन न करता, सरकारने आर्थिक तणावाच्या स्थितीत अतिशय संतुलित अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कटू न देता, अर्थमंत्र्यांनी शेती, शेतीपूरक क्षेत्रे, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास आदी क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केली. महत्त्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरिता केंद्रीय साहाय्य, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून साहाय्य, सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण, तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास यांसारखे नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आले. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली. दर्जेदार ग्रामीण रस्ते, राज्य महामार्ग आणि जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आले. त्यामुळे ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प, असे त्याचे वर्णन करावे लागेल. त्याकडे दुर्लक्ष करून जयंत पाटील ‘कबर आणि कामरा’कडे लक्ष वेधत असतील, तर त्यांच्या वक्तव्याकडे राजकीय परिप्रेक्षातूनच पाहावे लागेल.

 

 

मुख्यमंत्री हा कोणत्याही सरकारचा कणा असतो, असे म्हणतात. त्यामुळे सरकारचा प्रमुख म्हणून ते कशा पद्धतीने भूमिका मांडतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असते. यंदाचे अधिवेशन खर्‍या अर्थाने गाजवले ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी. पहिल्या टर्मपेक्षा यावेळेस त्यांचे वेगळे रुप पत्रकार म्हणून अनुभवता आले. या 16 दिवसांच्या अधिवेशन काळात त्यांनी तीन भाषणे केली. प्रत्येक भाषण पुनःपुन्हा ऐकण्यासारखे होते. त्यांचे पहिले भाषण झाले, अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणार्‍या विरोधकांना त्यांनी पुराव्यांसहित शांत केले. ‘मविआ’च्या जुलमांचा पाढा वाचतानाच, राज्यातील माता-भगिनींच्या रक्षणासाठी देवाभाऊंनी उचलेल्या पावलांची विस्तृत माहिती दिली. अंतिम आठवडा प्रस्तावार बोलताना त्यांच्या शब्दांना चढलेली कायद्याची धार अभ्यासण्यासारखी होती. देवाभाऊंचा तडाखा रोखण्याचा प्रयत्न जितेंद्र आव्हाडांनी केला. पानिपतचे स्मारक म्हणजे पराभवाची आठवण होईल, असा आक्षेप आव्हाडांनी घेतला. त्यावर कडाडलेले फडणवीस पहिल्यांदाच सभागृहाने पाहिले. फडणवीसांनी कथन केलेली मराठ्यांची शौर्यगाथा अंगावर मूठभर मांस चढवणारी ठरली. त्यांच्या भाषणाला विरोधी बाकांवरूनही दाद मिळाली. भास्कर जाधव, रोहित पवार, विश्वजित कदम, अमित देशमुख, महेश सावंत यांनी उत्स्फूर्तपणे बाके वाजवली. तिसरे भाषण म्हणजे ‘चेरी ऑन केक!’ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर बोलताना फडणवीसांमधील निष्णात कायदेपंडित प्रकर्षाने जाणवत राहिला. या भाषणासाठी त्यांनी ज्येष्ठ लेखक आणि विचारवंत ‘पद्मश्री’ रमेश पतंगे यांच्या पुस्तकांचा आधार घेतला. हे भाषण इतके दर्जेदार होते की, उबाठा गटाचे आ. भास्कर जाधव यांनी भर सभागृहात फडणवीसांचे तोंड भरून कौतुक केले. शिवाय, मुख्यमंत्र्यांचे भाषण पुस्तकरुपात प्रकाशित करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ निवडताना विशेष काळजी का घेतली, याचे उत्तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मिळाले. मंत्रिमंडळातील 42 पैकी 18 जण पहिल्यांदाच मंत्री झाले आहेत. त्यांच्यासाठी मंत्री म्हणून हे पहिलेच अधिवेशन. त्यामुळे ते गांगरतील, असा सर्वसमज होता. परंतु, अनुभवी मंत्र्यांपेक्षा त्यांची कामगिरी दमदार होती. नितेश राणे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, योगेश कदम, पंकज भोयर, मेघना बोर्डिकर, माधुरी मिसाळ, प्रकाश आबिटकर, जयकुमार गोरे आणि इंद्रनील नाईक यांचा त्यात विशेष उल्लेख करावा लागेल. सुधीर मुनगंटीवार, भास्कर जाधव, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांच्यासारख्या अनुभवी आमदारांच्या कठीण प्रश्नांनाही त्यांनी धीटाईने अभ्यासपूर्ण उत्तरे दिले. संजय उपाध्याय, मुरजी पटेल, विक्रम पाचपुते अशा काही नवख्या आमदारांनी विविध प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणत सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. पाचपुते यांनी मांडलेल्या भेसळयुक्त पनीरच्या प्रश्नावर ‘मकोका’ लावण्याची घोषणा करण्यात आली. संजय उपाध्याय यांनी अनधिकृत धार्मिक बांधकामे, गोमांस तस्करी, बांगलादेशी, इज्तेमा अशा महत्त्वाच्या विषयांना हात घातला.

 

 

विधानसभेच्या निकालाने तोळामासा झालेल्या महाविकास आघाडीचे धोरण सध्यातरी जुळवून घेण्याचे दिसते. त्यामुळेच विधानसभेत त्यांचा आवाज मर्यादितच राहिला. विरोधी पक्षनेतेपदाच्या लालसेपोटी उबाठा गटाने मावळता सूर आळवला. भास्कर जाधवांनी नियमांपलीकडे सरकारविरोधात बोलणे टाळले. दिशा सालियान प्रकरण वगळल्यास सुनिल प्रभू आणि वरुण सरदेसाईंनी शांत राहणे पसंत केले. तिकडे लोकलेखा समितीसाठी धडपडणार्‍या काँग्रेस आणि शरद पवार गटाने सत्ताधार्‍यांना दुखावण्याचे धाडस केले नाही. विधान परिषदेत अनिल परबांनी आवाज चढवला. पण, भाजपची वाघीण चित्रा वाघ यांच्यासमोर तो फिका पडला. अंबादास दानवेंनी नेहमीप्रमाणे अभ्यास न करता सरकारला धारेवर धरण्याचा फसवा प्रयत्न केला. त्यांचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सभागृहात आले ते मौनव्रत धारण करून. माध्यमांच्या कॅमेर्‍यासमोर त्यांनी भाषणबाजी केली. पण, विधिमंडळात आल्यावर त्यांची ‘दिशा’ बदलली!

 

एकंदरीत विरोधकांच्या दुबळेपणाचा फायदा करून घेत अधिवेशन न गुंडाळता महायुती सरकारने पूर्णवेळ कामकाज चालवले. दैनंदिन कामकाज सरासरी नऊ तास चालले. विशेष म्हणजे, किरकोळ वाद वगळता, दहा मिनिटांहून अधिक काळ विधानसभा तहकूब झाली नाही. त्यासाठी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याला दाद द्यावी लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यातील समन्वयाची रेघ किंचितही पुसट झाली नाही. त्याचे सगळे श्रेय फडणवीस यांना जाते. त्यांनी या दोन भिन्न कार्यशैलींच्या नेत्यांना जोडणारा दुवा म्हणून काम केले. या सरकारच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा!