संविधानद्रोहींपासून सावधान
Total Views |
_202503282259554616_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Unttitled")
गरज पडली, तर भविष्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी संविधानात बदल करू,” असे वादग्रस्त वक्तव्य कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नुकतेच केले. त्यांच्या या विधानाचा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी कार्यरत सामाजिक संस्था, राजकीय पुढारी यांनी साधा निषेधही नोंदवला नाही, हे दुःखदच. काँग्रेस पक्षाची सद्यस्थिती पाहता, तो किमान पुढील 20 ते 25 वर्षे तरी सत्तेत नसेल. खंबीर नेतृत्व नसल्यामुळे वर्तमानात सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांतूनही काँग्रेस हद्दपार झालेली असेल. पण, अशा परिस्थितीतही काँग्रेसविषयी वंचित, उपेक्षित, अनुसूचित जाती-जमाती अथवा काही बहुजन समाजबांधवांना जी आपुलकी जाणते, ती मन सुन्न करणारी आहे. अजूनही ‘आपला उद्धार केवळ काँग्रेसच करू शकते,’ अशी त्यांची दृढ धारणा.
देशाच्या संसदेतील तसेच राज्यांच्या विधिमंडळातील अनुसूचित जाती-जमातींचे बहुतांशी खासदार व आमदार हे आज भाजपचे आहेत. याचाच अर्थ, या समाजबांधवांनी भाजपलाही अगदी भरभरून मते दिली, असे म्हणता येईल. पण, मग काँग्रेसच्या अशा संविधानविरोधी, उपेक्षित समाजाविरोधी वक्तव्यांचा विरोध करण्यासाठी कुणीही पुढाकार का घेतला नाही, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच. याचाचा अर्थ समाजाच्या तळागाळातील बांधवांचा काँग्रेसवरील राग हा तत्कालिक स्वरुपाचा असतो का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अगदी संसदेत जाण्यापासून रोखणाराही हाच काँग्रेस पक्ष होता. आज डी. के. शिवकुमार यांनी “गरज पडली, तर भविष्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी संविधानात बदल करू,” अशा छातीठोकपणे केलेल्या विधानाचा साधा जाबही कुणी विचारलेला नाही. अगोदरच अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि इतर राखीव प्रवर्गांतील आरक्षणामध्ये हिस्सेदार असलेल्या मुसलमानांना, कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार जे आरक्षण देणार आहे, ते नेमके कोणत्या कोट्यातून देणार आहे? अर्थात, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आणि अन्य मागासवर्गीय बांधवांच्या कोट्यातून आणि तेसुद्धा संविधानात बदल करून! म्हणूनच अशा संविधानद्रोही आणि समाजविरोधी काँग्रेसपासून सावध राहणे आणि त्यांच्या अशा निर्णयांविरोधात हिरिरीने रस्त्यावर उतरणे, हे एकीचेबळ दाखविणारे ठरावे.
संविधानबदलू काँग्रेसच!
कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांना सार्वजनिक कंत्राटात चार टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातसुद्धा तीव्र पडसाद उमटले. भाजपच्या अनेक खासदारांनी हा मुद्दा प्रकर्षाने उपस्थित करीत काँग्रेसवरच संविधान बदलाचा आरोप केला. याविषयी मत व्यक्त करताना भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा म्हणाले की, “राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाणार नाही. मात्र, काँग्रेस ते बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेसने सार्वजनिक कंत्राटे देण्यातही मुस्लिमांना आरक्षण दिले आहे. हे घटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे.” खरं तर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या या विधानावर काँग्रेसच्या कुठल्याही नेत्याला स्पष्टीकरण देताना आपल्या मुस्लीम व्होटबँकेचीच काळजी सतावत असावी. म्हणूनच काँग्रेसमधील अनुसूचित जाती-जमातीतील नेतेही मूग गिळून गप्प बसले. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळातही सच्चर समितीच्या नावाखाली मुस्लिमांची परिस्थिती ही एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजापेक्षाही खराब आहे, असा अहवाल मुस्लिमांना आरक्षणात स्वतंत्र वाटेकरू बनवण्याकरिताच दिला गेला होता. इथे हे सर्व मुद्दे उपस्थित करण्याचे तात्पर्य इतकेच की, आजवर काँग्रेस जेव्हा जेव्हा सत्तेत आली आहे, तेव्हा तेव्हा त्यांनी मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणावर वक्रदृष्टीच ठेवली आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात प्रत्यक्षात सहभागी असलेल्या मुस्लिमांना, धर्माच्या आधारे आरक्षण देऊ पाहणार्‍या आणि ते देताना ‘संविधान बदलू’ असे जाहीर सांगणार्‍या काँग्रेसची भुरळ बहुजन समाजातून लवकरच उतरेल आणि मतदानावेळी खरी जनजागृती होईल, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे विधिमंडळातील अधिवेशनाच्या समारोपाप्रसंगी केलेले अभ्यासपूर्ण आणि दमदार भाषण आवर्जून अनुसूचित जाती-जमाती, उपेक्षितांपर्यंत पोहोचविले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी संविधान सभेच्या निर्मितीपासून ते संविधानबदलाच्या काँग्रेसी अपप्रचाराचा सोप्या आणि संयत भाषेत यथोचित समाचार घेतला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या संविधानविरोधी अपप्रचाराला तिलांजली देणार्‍या या उद्बोधक भाषणाचे करावे तेवढे कौतुक कमीच!
सागर देवरे
