काँग्रेसने बाबासाहेबांचे संविधान गोठवले!

मुंबई: ( Devendra Fadanvis on Congress babasaheb ambedkar constitution ) “संविधान बचाव’च्या घोषणा देणार्‍यांच्या काँग्रेस पक्षाने आणीबाणी लादून भारतीयांचे मूलभूत अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काढून घेतले. राज्य कायद्याने नव्हे, तर हुकमाने चालेल, अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली. विरोधी पक्षातील एक लाखाहून अधिक नेत्यांना तुरुंगात टाकले. माझे वडील दोन वर्षे तुरुंगात होते, काकू शोभा फडणवीस तुरुंगात होत्या. त्यांचा गुन्हा काय, हे सांगायला सरकार तयार नव्हते. काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान गोठवून विरोधी पक्षच तुरुंगात पाठवला,” असा हल्लाबोल ‘आणीबाणी योग्य नाही,’ असे किशोर कुमारांनी म्हटले, म्हणून आकाशवाणीवर त्यांची गाणी वाजवणे बंद केले. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या कुटुंबासोबत जे काही झाले, ते आठवले, तरी माझ्या डोळ्यांत पाणी आणि अंगावर काटे उभे राहतात,” असे फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “इतके करूनही ते थांबले नाहीत. भारतीय संविधानात काँग्रेसने 99 बदल केले. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा बदल म्हणजे देशाचे पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष हे न्यायालयाच्या कक्षेत येणार नाहीत, असा कायदा त्यांनी केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींविरोधात दिलेला निकाल निरस्त करण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान लिहिले, तेव्हा भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होते. परंतु, आणीबाणीच्या काळात त्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष हे शब्द इंदिरा गांधींनी टाकले. हे शब्द मूळ संविधानात नाहीत. या देशाचा मूळ आत्माच धर्मनिरपेक्ष आहे, हे बाबासाहेब आंबेडकरांना माहिती होते,” असा हल्लाबोल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांचे संविधानावरील भाषण पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित करावे!

संविधानावरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ लेखक तथा विचारवंत ‘पद्मश्री’ रमेश पतंगे यांच्या ‘संविधान’ या विषयावरील सर्व प्रकाशित पुस्तकांचा संदर्भ साहित्य म्हणून उपयोग केला. देवेंद्र फडणवीस यांचे हे भाषण इतके दर्जेदार होते की, उबाठा गटाचे आ. भास्कर जाधव यांनी त्यांचे जाहीर कौतुक केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांचे संविधानावरील भाषण पुस्तकस्वरूपात प्रकाशित करावे, अशी विनंती त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना केली. त्यावर, जाधव यांच्या सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी ग्वाही अध्यक्षांनी दिली.

राज्यांचे अधिकार केंद्राला दिले

“बाबासाहेबांनी राज्यांना दिलेले अधिकार केंद्राकडे देण्याचे काम 42व्या घटना दुरुस्तीने केले. 42व्या घटना दुरुस्तीनंतर राष्ट्रपती केवळ बाहुले होते. त्यांच्याकडे निर्णय पाठवला, तर सही करावीच लागायची, अशी घटना दुरुस्ती काँग्रेसने केली होती. केंद्रीय पोलीस, तपास यंत्रणा कुठल्याही राज्यात हस्तक्षेप करू शकतात, अशी दुरुस्ती कायद्यात केली. परंतु, आज ते असे करू शकत नाहीत. राज्याने परवानगी दिल्याशिवाय केंद्राच्या पोलीस दलाला राज्यात प्रवेश मिळत नाही. राष्ट्रपती, राज्यपालांना अधिकार देण्यात आले आहेत. एखादा निर्णय ते रद्दबातल करू शकतात,” असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

संविधानिक संस्थांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न

“विरोधकांना सत्तेत येता येत नाही, म्हणून ते देशातील संस्थांना बदनाम करीत आहेत. देशाच्या सर्व संस्थांना कलंकित करायचे, त्यांच्यावर बोटे उचलायची, त्या संस्थांना एकप्रकारे अराजकाकडे न्यायचे, असे प्रकार सुरू आहेत. परंतु, या संस्थांना जेव्हा आपण बदनाम करतो, तेव्हा संविधानावर अविश्वास दाखवतो. कारण या संस्था संविधानाने निर्माण केल्या आहेत. या संस्था इतक्या भक्कम करण्यात आल्या आहेत की, त्या कोणी तोडू शकणार नाही,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.