‘ईव्ही’तून विकासाचा ‘महा’मार्ग

 

महाराष्ट्र सरकारने 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील प्रस्तावित सहा टक्के कर रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात विधान परिषदेत घोषणा केली. 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वाहनांवर सहा टक्के कर लावण्याचा सरकारचा प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दिष्टाच्या विरोधात जाणार आहे, हे लक्षात घेत, महागड्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सहा टक्के कर न लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, हा स्वागतार्ह असाच निर्णय. प्रस्तावित सहा टक्के कर रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा राज्याच्या ‘ईव्ही’ वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट करणारा ठरला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात देशातील एक प्रमुख राज्य म्हणून उदयास येण्याचा सरकारचा जो मानस आहे, त्याला ही करवाढ धोकादायक अशीच ठरली असती. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य वेळी हा कर रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणूनच महत्त्वाचा असाच आहे.

 

भारताच्या ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’च्या संक्रमणात महाराष्ट्र राज्य हे कायमच आघाडीवर राहिले आहे. शाश्वत वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच वाहनांतून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन धोरण महायुती सरकार राबवत आहे. ‘ईव्ही’चा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहने, पायाभूत सुविधा विकास आणि नियामक उपाययोजनांचा समावेश आहे. महायुती सरकारने 2025 पर्यंत प्रमुख शहरांमध्ये नवीन नोंदणीकृत वाहनांपैकी दहा टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे लक्ष्य ठेवून सुधारित ‘ईव्ही’ धोरण आणले आहे. मागणी वाढविण्यासाठी तसेच ‘ईव्ही’च्या स्थानिक उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्राहक आणि उत्पादक दोघांनाही आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. राज्याचे 2025 पर्यंत एकट्या मुंबईत अंदाजे 1 हजार, 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे ‘ईव्ही’ वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर चार्जिंग पर्याय उपलब्ध होतील. सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना रोड टॅक्स आणि नोंदणीशुल्कातून सूट देण्यात येईल. याव्यतिरिक्त हे धोरण प्रगत केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादन संयंत्रे स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. राज्यात एक गिगावॅट बॅटरी उत्पादन सुविधा निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

 

2025-26च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 30 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर सहा टक्के कर प्रस्तावित केला होता. या निर्णयाचा उद्देश अंदाजे 150 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल निर्माण करणे, हा होता. तथापि, ‘ईव्ही’ स्वीकारण्यावर होणारा संभाव्य परिणाम ओळखून, महायुती सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा प्रस्ताव मागे घेतला आहे. सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2025 पर्यंत राज्याचे प्रमुख शहरांमधील 25 टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर राज्यात पाच हजार चार्जिंग स्टेशन्स स्थापन करण्याची योजना आणली जात आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येला आधार देण्यासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा याद्वारे उपलब्ध होतील. ‘ईव्ही’ परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी, ‘जेएसडब्ल्यू ग्रुप’ने महाराष्ट्रात तीन ट्रिलियन रुपयांची मोठी गुंतवणूक जाहीर केली आहे. ही गुंतवणूक इलेक्ट्रिक वाहने आणि बॅटरी उत्पादन, स्टील उत्पादन आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पांवर केंद्रित आहे. या उपक्रमामुळे सुमारे दहा हजार रोजगार निर्माण होतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होईल, तसेच त्याच्या हरित ऊर्जा प्रकल्पांना बळ मिळेल, असे निश्चितपणे म्हणता येते.

 

पर्यावरणीय चिंतांना तोंड देत, महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. त्याचा उद्देश केवळ इलेक्ट्रिक किंवा गॅसचालित वाहनांना परवानगी देऊन हवेची गुणवत्ता सुधारणे हा आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात जीवाश्म इंधनावर चालणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे काम या समितीवर सोपवण्यात आले. या व्यापक उपाययोजनांद्वारे, महाराष्ट्र ‘ईव्ही’ अनुकूल पर्यावरणाला चालना देण्यासाठी, शाश्वत वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भारताच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांतीमध्ये मोलाचे योगदान देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारताची ‘ईव्ही’ बाजारपेठ आज तरी तुलनेने लहान असून, गेल्या वर्षी झालेल्या एकूण 40 लाख कार विक्रीपैकी ‘ईव्ही’चे प्रमाण हे केवळ दोन टक्के इतकेच आहे. ‘ईव्ही’ वाहनांची जास्त किंमत आणि अपुरे चार्जिंग पॉईंट्स ही चिंतेची प्रमुख कारणे. सरकार 2030 पर्यंत हेच प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवू इच्छिते.

 

इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे वायुप्रदूषणात घट होते. पारंपरिक इंधनावर चालणार्‍या वाहनांपेक्षा ही वाहने कमी प्रदूषण करतात, त्यामुळे आरोग्याच्या समस्यांतही घट होईल. या वाहनांचा वापर वाढल्यास हरितगृह वायू उत्सर्जन स्वाभाविकपणे कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीला प्रोत्साहन मिळाल्यास स्थानिक औद्योगिक वृद्धीला चालना मिळेल. यामुळे विविध कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करण्यास आकर्षित होतील. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनामुळे उच्च तंत्रज्ञान विकासालाही चालना मिळेल. त्यामुळे राज्यातील तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नावीन्यपूर्णता येईल. ‘ईव्ही’ उत्पादन उद्योगामध्ये विविध प्रकारच्या कौशल्यानुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यात अभियांत्रिकी, उत्पादन, विक्री व सेवा यांचा समावेश असेल. इलेक्ट्रिक वाहने उत्पादित करणे, त्यांची देखभाल करणे आणि विक्री यामुळे स्थानिक स्तरावर छोटे व्यवसाय सुरू होण्यास मदत मिळेल. त्यामुळे रोजगारालाही चालना मिळेल.

 

येणार्‍या काळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, हाच एक प्रमुख मार्ग आहे. त्यातूनच शहरांमधून होणारी दररोजची वाहतुककोंडी टळेल आणि महानगरे, शहरे मोकळा श्वास घेण्यासाठी मोकळी होतील. सरकारने त्यासाठीच सार्वजनिक वाहतुकीत ‘ईव्ही’ बसेसचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू केला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवडचाच विचार केला, तर येणार्‍या काळात तब्बल अडीच हजार ‘ईव्ही’ बसेस येथे खरेदी केल्या जात आहेत. सार्वजनिक वाहतूक ही ‘मेट्रो’ किंवा ‘ईव्ही’ बससारखी पर्यावरणपूरक असली पाहिजे, हा सरकारचा मुख्य हेतू. याच धर्तीवर खासगी वाहनांमध्ये ‘ईव्ही’ वाहनखरेदीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. आज त्यांचे प्रमाण कमी असले, तरी येणार्‍या काळात जिवाश्म इंधनावरील वाहनांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी झालेली दिसून येईल. त्यासाठी आवश्यक अशा ई-चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पुणे तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘ईव्ही’ वाहनांच्या उत्पादनांचे मोठे प्रकल्प उभे राहात आहेत. मुंबई ही देशाची राजधानी आहेच, त्याचवेळी महाराष्ट्र देशाचे ‘ईव्ही कॅपिटल’ होईल, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राजधानी दिल्लीच्या नावावर नकोसा लौकिक आहे. देशातील सर्वांत प्रदुषित शहर म्हणून त्याची ओळखे. मुंबई आणि पुण्याची वाटचाल त्याकडेच सुरू आहे. हे नको असेल, तर ‘ईव्ही’ वाहतुकीला पर्याय नाही, हे मात्र नाकारता येणार नाही.