‘रेरा’ फसवणूक प्रकरण : त्या हजारो नागरिकांच्या पाठीशी सरकार - मुख्यमंञी

 

 

डोंबीवली: ( Chief Minister Devendra Fadanvis on RERA fraud case ) ‘रेरा’ फसवणूक प्रकरणी त्या ६५ बांधकामांमधील एकाही रहिवाशांला बेघर होऊ देणार नाही. खोटे कागदपत्रे सादर करून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी नागरिकांना फसवले आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांना तुरुंगात पाठविल्याशिवाय राहणार नाही. राज्य सरकार नागरिकांच्या पाठीशी असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवार, दि. २६ मार्च रोजी अधिवेशनात जाहीर केले.

 

कोणालाही सोडणार नसल्याचे सूतोवाच करीत संबंधित अधिकार्‍यांवरही कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासमवेत गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत चव्हाण यांनी “त्या नागरिकांची काही चूक नसून खोटी कागदपत्रे सादर करून त्यांची दिशाभूल करण्यात आली असल्याने, सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे,” असे सांगितले होते. त्यानुसार आता सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.

 

अनधिकृत बांधकाम प्रश्नी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत आतापर्यंत ४९९ प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यापैकी ५८ बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ८६ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. याबाबत ज्या मनपा अधिकार्‍यांनी आठ वर्षांपूर्वीही का होईना, त्या कामांना मंजुरी दिली असेल अथवा त्यांच्या कार्यकाळात अशी बांधकामे उभी राहिली असतील, त्या अधिकार्‍यांवरही कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या घोषणेनंतर त्यांच्यासह आ. रविंद्र चव्हाण यांच्यामुळे सामान्यांना न्याय मिळणार आहे. कोणीही बेघर होणार नाही. अधिकार्‍यांना, बांधकाम व्यवसायिकांनाही तुरुंगात जावे लागेल. या निर्णयामुळे अधिवेशनात सगळ्यांनी आनंद व्यक्त केला.