शाश्वत वाढीची ‘भारतनीती’

 

 

 

 

वेगवान आर्थिक विकासामुळे भारताची वित्तीय व्यवस्था अधिकाधिक लवचिक तसेच, वैविध्यपूर्ण बनली असून, त्याबळावरच महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा भारताने यशस्वीपणे सामना केला आहे, असे ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने (आयएमएफ) आपल्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात अधोरेखित केले आहे. जागतिक पातळीवर मंदी असताना, भारताने राखलेला आणि साधलेला विकासाचा वेग हा थक्क करणारा ठरला आहे. म्हणूनच, भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ का झाली आणि तिच्या लवचितकतेचे नेमके रहस्य काय, हे समजून गेणे क्रमप्राप्त ठरावे. पायाभूत सुविधांसाठीची विक्रमी तरतूद, ‘जीएसटी’मुळे वाढलेले करसंकलन, केंद्र सरकारचे गेल्या दहा वर्षांपासून विकासाभिमुख धोरणसातत्य, राजकीय स्थैर्याने विकासात मोलाची बजावलेली भूमिका हे भारताच्या शाश्वत वाढीचे काही प्रमुख अर्थस्तंभ. तसेच भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या स्थिरतेनेही अर्थवृद्धीत मोलाचा हातभार लावला आहे.

 

‘युपीआय’ प्रणालीचा देशभरात झालेला विस्तार आर्थिक समावेशन वाढवणारा ठरला, तर पारंपरिक बँकिंगवरील कमी झालेले अवलंबित्व नवोद्योगांना चालना देणारे ठरले. त्याचवेळी डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे फिनटेक कंपन्यांचा झालेला उदय अर्थकारणाला बळ देत आहे. महामारीच्या कालावधीत, कठोर निर्बंधांमुळे आर्थिक व्यत्यय आला, नाही असे नाही. तथापि, भारताने ज्या उपाययोजना राबविल्या, त्यामुळे त्यांची तीव्रता कमी झाली. केंद्र सरकारने केलेल्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे काही प्रमाणात लवचिकता दिसून आली. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी करणे, विशिष्ट क्षेत्रांना लक्ष्यित ‘क्रेडिट लाईन’ प्रदान करणे, तसेच नियामक नियम शिथिल करणे, यांसह अनेक तरलता उपाय लागू केले. व्यवसाय आणि व्यक्तींना क्रेडिट प्रवाह राखण्यास मदत झाली, त्यामुळे वित्तीय व्यवस्था संकुचित झाली नाही. सरकारने ‘वित्तीय प्रोत्साहन योजना’देखील जाहीर केल्या. थेट रोख हस्तांतरण प्रदान केले आणि असुरक्षित लोकसंख्येला सर्वार्थाने आधार दिला. या काळात आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या हे खरे असले, तरी अन्य अनेक राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था त्यातून जलदगतीने सावरली.

 

‘नाणेनिधी’च्या अहवालानुसार, भारताची आर्थिक वाढ गतिमान असून, त्याचा आलेख हा सातत्याने उंचावत आहे. या वाढीमुळे वित्तीय प्रणाली मजबूत झाली. महामारीच्या काळात भारताच्या वित्तीय प्रणालीने विविध आव्हानांचा सामना करताना, लवचिकता दर्शवली. सरकारने राबविलेल्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक मंदीवर नियंत्रण ठेवण्यात मदत झाली. भारताच्या वित्तीय प्रणालीत बँकिंग, नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांची झालेली वाढ, तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे नवकल्पना आणि सुरक्षा विमा कंपन्यांचा समावेश यामुळे विविधता आली. यामुळे प्रणालीतील जोखीम स्वाभाविकपणे कमी झालेली दिसते. थोडक्यात, ‘नाणेनिधी’चा हा अहवाल भारताच्या वित्तीय प्रणालीतील प्रगती आणि आव्हाने नेमकेपणाने मांडणारा ठरला आहे.

 

‘कोरोना’ महामारीनंतर अनेक जागतिक अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेल्या नाहीत. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या दुष्टचक्रात अडकल्या असून, उत्पादन, सेवा, व्यापार आणि गुंतवणूक यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. अनेक उद्योग, विशेषतः पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी आणि व्यापार यांना महामारीचा थेट फटका बसला असून, अनेकांना रोजगार गमवावा लागला. परिणामी, बेरोजगारीचा दरही वाढला. जगभरातील देशांनी मंदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साहाय्य देणार्‍या योजनादेखील जाहीर केल्या. त्यांचा दीर्घकालीन परिणाम वित्तीय स्थिरतेवर होणार आहे. कारण, या योजना कर्जबोजा वाढवणार्‍या ठरल्या आहेत. महामारीच्या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सर्वच देशांना अनपेक्षित अडथळ्यांचा सामना करावा लागला होता. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, आयात-निर्यातीवरील निर्बंध यामुळे व्यापारावर विपरित परिणाम झाला. परिणामी, अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत महागाई वाढली असून, ऊर्जेच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ महागाईचा भडका उडवणारी ठरली. अनेक देशांनी डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, हरित ऊर्जा व इतर नवकल्पना प्रक्रियेत गती आणली आहे. तथापि, या बदलांसाठी लागणारी गुंतवणूक आणि संसाधने उपलब्ध करणे, हे मोठे आव्हानात्मक काम आहे.

 

अशातच, रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले. विशेषतः युरोप व आशियाई देशांवर त्याचा मोठा परिणाम दिसून येतो. रशिया हा युरोपाला गॅसपुरवठा करणारा प्रमुख देश असल्याने, युक्रेन युद्धामुळे रशियावर जे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घालण्यात आले, त्यामुळे गॅस आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे युरोपच्या ऊर्जासुरक्षेवर गंभीर संकट आले. अनेक युरोपीय देशांनी रशियाकडून ऊर्जा आयात कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना बाजारपेठेतून मिळेल त्या दरातून ऊर्जा खरेदी करावी लागली. ही महागडी ऊर्जा पुन्हा एकदा महागाईला निमंत्रण देणारी ठरली. या युद्धामुळे युक्रेनकडून जगभरात जो अन्नपुरवठा होत होता, तोही विस्कळीत झाला. गहू, कडधान्ये आणि सूर्यफुलाचे तेल यांसारख्या खाद्यपदार्थांचे युक्रेनमध्ये होणारे उत्पादन आणि त्यांची होणारी निर्यात कमी झाली. त्यामुळे जागतिक अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या. बर्‍याच देशांमध्ये आर्थिक मंदीचा धोका वाढला असून, महागलेली ऊर्जा, वाढलेली महागाई आणि अन्नाच्या किमतींमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ यांमुळे अर्थव्यवस्थेवरचा ताण कायम आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आजही अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहे. त्याचवेळी, भारतात आंतरराष्ट्रीय परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच, मध्यवर्ती बँकेने ठोस भूमिका घेतली. तसेच, तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले.

 

भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित अशा वेगाने वाढीकडे वाटचाल करत असून, जगाच्या विपरित तिने आपल्या वाढीचा वेग कायम राखला आहे. असे असतानाही, केवळ राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्यासाठी देशांतर्गत विरोधक महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक वाढीवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना दिसून येतात. मात्र, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सह जागतिक बँक तसेच, विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी भारताच्या विकासावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘नाणेनिधी’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘ग्रोथ इंजिन’ असे संबोधले आहे. कारण, जेव्हा भारताचा विकास होतो, तेव्हा संपूर्ण जगाला त्याचा थेट लाभ होतो. ‘नाणेनिधी’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वार्षिक वाढीच्या दरात सुधारणा दर्शविली आहे. तसेच, असा विश्वासदेखील व्यक्त केला आहे की, रिझर्व्ह बँकेने राबविलेल्या उपाययोजना महागाई नियंत्रणासाठी प्रभावी ठरणार आहेत. औद्योगिक विकासात सुधारणा झाली असून, त्यांनी ‘एमएसएमई’ला बळ दिले आहे. देशात विदेशी गुंतवणूक वाढत असून, आर्थिक सुधारणा, राजकीय स्थिरता आणि जगातील मोठी बाजारपेठ या कारणांमुळे गुंतवणूकदार भारताला पसंदी देत आहेत. त्याचवेळी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांचा होत असलेला विकास वाढीला बळ देत आहे. म्हणूनच, विरोधक धादांत खोटा प्रचार करत असले, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था आपल्या क्षमतांचा वापर करत प्रगतीपथावर आहे, यावर ‘नाणेनिधी’ने शिक्कामोर्तब केले आहे.