नेपाळ पुन्हा एकदा हिंदूराष्ट्र होणार का?

 

 

 

एकविसाव्या शतकात प्रवेश करताना, जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र अशी ओळख असलेले नेपाळ २००७ साली एक सेक्युलर प्रजासत्ताक झाले. त्यानंतरच्या १७ वर्षांमध्ये नेपाळमधील एकही लोकनियुक्त सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. या कालावधीत देशात तब्बल १४ वेळा सरकार बदलले. राजकारणात विचारधारेला किंमत राहिली नाही. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपोटी आघाडी सरकार बनवायचे, मग ते मोडायचे, मग आपल्या विरोधकांसोबत सत्ता स्थापन करायची, निवडणुकीपूर्वी आघाडी करायची आणि निवडणुकीनंतर ती मोडायची, या खेळामुळे नेपाळच्या अनेक लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. राजकीय अस्थिरतेमुळे नेपाळची अर्थव्यवस्थाही ढेपाळली. सुमारे तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या नेपाळमधील ६० लाखांहून अधिक लोक रोजगारासाठी भारतात स्थायिक झाले आहेत. आता सुशिक्षित तरुणही पैसे देऊन अवैधरित्या कोरियापासून कॅनडापर्यंत मिळेल त्या देशात जात आहेत.

 

या पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये राजेशाही पुनर्प्रस्थापित करून पदच्युत करण्यात आलेल्या राजे ज्ञानेंद्र यांना परत आणले जावे, अशी मागणी आहे. दि. ९ मार्च २०२५ रोजी राजे ज्ञानेंद्र दोन महिन्यांचे आपले भ्रमण संपवून राजधानी काठमांडू येथे आले असता, त्यांच्या स्वागताला ४० हजारांहून अधिक लोक जमले होते. विमानतळ ते त्यांचे खासगी निवासस्थान असलेल्या ‘निर्मल निवास’ या त्यांच्या प्रवासात सुमारे सहा किमी अंतरापर्यंत जनसागर उसळला होता. त्यात अनेकांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ यांची पोस्टर्सही झळकवली. राजे ज्ञानेंद्र यांनी आपल्या प्रवासामध्ये भारतातील लखनऊ, प्रयागराज आणि गोरखपूरला भेट दिली होती. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ आपले सरकार उलथवून टाकून नेपाळला हिंदूराष्ट्र बनवतील, या अतर्क्य भीतीने पंतप्रधान खड्ग प्रसाद ओली हादरले आहेत.

 

योगी आदित्यनाथ आजही गोरखपूरच्या ‘गोरखनाथ पीठा’चे अधिपती असून, या पीठाचा नेपाळशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे. १८व्या शतकात पृथ्वी नारायण शाह यांनी ५४ राज्यांमध्ये विभागलेल्या नेपाळचे एकत्रीकरण केले. असे मानले जाते की, त्यांना बाबा गोरखनाथांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला होता. नेपाळमधील गोरखा येथे असलेले गोरखनाथ मंदिर ऐतिहासिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे आणि तेथील शाह घराण्याशी संबंधित आहे. या मंदिराचा तसेच गोरखपूरच्या मंदिरांचे एकमेकांशी ऐतिहासिक काळापासून संबंध आहेत. १९व्या शतकात नेपाळमध्ये राणा घराण्याचा उदय झाला. त्यांनी शाह घराण्याला नामधारीपद देऊन पंतप्रधानपद स्वतःकडे ठेवले. भारतातील १८५७ सालच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या वेळेस राणा घराण्याच्या नेतृत्वाखालील नेपाळने ब्रिटिशांची साथ दिली आणि आपली स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ओळख टिकवली. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नेपाळलाही हिंसाचाराने ग्रासले. १९५१ साली तेथे राणा घराण्याची सत्ता जाऊन नामधारी असलेल्या शाह घराण्याकडे पुन्हा एकदा सत्ता आली.

 

शाह घराण्याने १९९० सालच्या दशकात नेपाळमध्ये प्रशासकीय लोकशाही आणली. सैन्याचे नियंत्रण मात्र राजाकडेच होते. लोकशाही प्रस्थापित होऊन पाच वर्षे होत नाहीत, तोच नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या माओवादी गटाने सशस्त्र संघर्षाला सुरुवात केली. त्यांचा नेपाळमधील उच्चभ्रूंच्या लोकशाहीला विरोध होता. त्याचे नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात शिकलेल्या डॉ. बाबुराम भट्टराय यांनी केले. भट्टराय भारतातून कार्यरत होते, तर जमिनीवर संघर्षाचा चेहरा पुष्प कुमार दहल म्हणजेच प्रचंड होते. सुरुवातीच्या काळात हा संघर्ष प्रशासनाच्या अखत्यारित असलेले पोलीस आणि माओवादी यांच्यात होता. या काळात नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला.

 

दि. १ जून २००१ रोजी युवराज दीपेंद्र यांनी राजे वीरेंद्र, राणी ऐश्वर्या यांच्यासह शाही परिवारातील नऊ सदस्यांची हत्या करून स्वतःवरही गोळी चालवली. त्यामुळे वीरेंद्र यांचे धाकटे बंधू ज्ञानेंद्र हे नेपाळचे राजे झाले. त्यांनी नेपाळची विस्कटलेली घडी बसवली. पण, नेपाळ सरकार आणि माओवाद्यांमधील संघर्ष वाढतच गेला. २००५ साली त्यांनी सरकारची सूत्रे स्वतःच्या ताब्यात घेतली. सहा महिन्यांनंतरही त्यांनी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार पुनर्प्रस्थापित न केल्यामुळे, सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले. त्यामुळे एकीकडे माओवादी, दुसरीकडे राजकीय पक्ष आणि तिसरीकडे राजा अशी परिस्थिती निर्माण झाली. फेब्रुवारी २००५ मध्ये राजा ज्ञानेंद्र यांनी लोकशाही विसर्जित करून संपूर्ण व्यवस्था स्वतःच्या हातात घेतली. याच काळात नेपाळमध्ये परकीय सत्तांचा चंचुप्रवेश झाला. त्यांच्या सक्रिय पाठिंब्यामुळे नेपाळमध्ये २००६ साली मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभे राहिले. त्यावेळी भारतात काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संपुआ आघाडीनेही नेपाळमध्ये राजे ज्ञानेंद्र यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. जनआंदोलनापुढे नमते घेऊन राजे ज्ञानेंद्र पायउतार झाले. माओवाद्यांनी बंदूक खाली ठेवून एप्रिल २००७ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत भाग घेतला व मोठा विजयही संपादित केला. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी नेपाळची राजेशाही बरखास्त केली आणि हिंदूराष्ट्र असलेल्या नेपाळचे सार्वभौम, लोकतांत्रिक आणि सेक्युलर राष्ट्रात रूपांतर केले.

 

एवढे होऊनही नेपाळमध्ये स्थैर्य आणि शांतता पूर्णपणे प्रस्थापित झाली नाही. भारताप्रमाणेच नेपाळची लोकसंख्याही अनेक जाती-पोटजातींमध्ये विभागली असून, भौगोलिक रचनेप्रमाणे उंच पर्वतीय भागात राहणारे शेर्पा, डोंगर आणि टेकड्यांवर राहणारे गुरखा आणि हिमालयाच्या पायथ्याशी राहणारे मधेशी, अशा अनेक गटांमध्ये टोकाचे मतभेद असल्याने सर्वांना मान्य होईल, अशी नवीन राज्यघटना बनवण्याच्या कामात काही ना काही अडथळे उभे राहिले. २०१३ सालच्या अखेरीस झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेरीस आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकून नेपाळ काँग्रेसने आपले राजकीय विरोधक असलेल्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष, माओवादी आणि अन्य मधेशी पक्षांसह सरकार बनवले.

 

नेपाळमधील अस्थिरतेचा फायदा घेत चीन, पाकिस्तान तसेच अन्य पाश्चिमात्य देशांनी नेपाळमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरले आणि विविध सामाजिक-राजकीय संघटनांना हाताशी धरले. जम्मू आणि काश्मीरमधील घुसखोरी बंद झाल्यावर पाकिस्तानने नेपाळ-बिहार सीमाभागात मोठ्या प्रमाणावर फोफावलेल्या मदरशांमधून भारतातील आपल्या कारवाया वाढवायला सुरुवात केली. भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये १९५० साली झालेला ‘मैत्री करार’ बरोबरीच्या नात्याने झाला नव्हता. या कराराद्वारे नेपाळ अनेक गोष्टींसाठी भारतावर अवलंबून राहील, अशी तजवीज करण्यात आली होती. पण, नेपाळच्या विकासाच्या गरजा जशा की चांगले रस्ते, रेल्वे मार्ग, वीजपुरवठा, विद्यापीठे आणि भांडवली गुंतवणूक करण्यास भारत पूर्णपणे सक्षम नसल्यामुळे हा ‘मैत्री करार’ नेपाळला गुदमरवून टाकत होता. या संधीचा फायदा घेत चीनने मोठ्या प्रमाणावर नेपाळमध्ये शिरकाव केला. नेपाळला संलग्न तिबेटमध्ये चीन रस्ते, रेल्वे आणि धरणांचे जाळे विणत असून, नेपाळलाही भरीव सहकार्य करण्याचे गाजर चीनने दाखवले. नेपाळमधील लुडबुड हा चीनच्या भारताची कोंडी करण्याच्या योजनेचा एक भाग असल्याचे मानले जाते. दुर्दैवाने हे सर्व होत असताना युपीए सरकारने आपल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत नेपाळकडे हवे तसे लक्ष दिले नाही. नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आणून माओवाद्यांना सत्तेवर आणण्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएची भूमिका महत्त्वाची होती.

 

लवकरच नेपाळमधील राजेशाहीच्या पतनाला २० वर्षे पूर्ण होतील. लोकशाही व्यवस्थेच्या अवघ्या २० वर्षांच्या कालावधीतच अनेक लोक तिला कंटाळले असून, नेपाळमध्ये स्थैर्य आणि विकासासाठी राजेशाही पुनर्प्रस्थापित केली जावी, अशी मागणी करत आहेत. नेपाळमधील आर्थिक परिस्थिती न सुधारल्यास, तेथील जनता बांगलादेश आणि श्रीलंकेप्रमाणे रस्त्यावर उतरून व्यवस्था ताब्यात घेईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. असे झाल्यास राजे ज्ञानेंद्र यांना पुनर्प्रस्थापित केले जाईल. असे झाल्यास नेपाळ पुन्हा एकदा हिंदूराष्ट्र होऊ शकते.