कृषीसाहित्यावरील जीएसटी कमी करण्याबात केंद्र सरकार गंभाीर

 

 

  

नवी दिल्ली: देशातील कृषी व्यवसायाला पूरक अशा कृषीसाहीत्यावरील जीएसटी कमी करणे केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी संसदेत जाहीर केले. २५ मार्च रोजी अर्थविधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यानी याबाबत माहिती जाहीर केली. या कृषीसाहित्यात सिंचनासाठी लागणारी साधने, खते. कीटकनाशके यांचा समावेश होतो. गेल्या काही वर्षांपासून कृषीसाहित्यावरील जीएसटी कमी करण्यात यावा अशी मागणी देशभरातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटना करत होत्या. त्यांना सरकारकडून प्रतिसाद मिळतो आहे.

 

संसदेत याविषयावरच्या चर्चेत विरोधकांकडून आरोप करण्यात आला की कृषी साहित्यावर लादलेल्या जीएटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. तरीही वारंवार मागणी करुन सुध्दा सरकार त्याला प्रतिसाद देत नाही. तसेच सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित अनेक वस्तुंवर वारेमाप जीएसटी आकारला जात आहे. त्यांवरही सरकार काहीच उत्तर देत नाही असेही आरोप विरोधकांनी केले. या आरोपांना उत्तर देताना सितारामन यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढत कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार तयार करत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय जाहीर होईल.

 

सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत वस्तुंवरील जीएसटी आकारणीबद्दल उत्तर देताना सितारामन यांनी सांगितले की हा आरोप अत्यंत खोटा आहे. फक्त चैनीच्या वस्तुंखेरीज इतर कुठल्याही वस्तुंवर जास्त कर लादला जात नाही. २८ टक्के जीएसटीच्या मर्यादेत फक्त तीनच टक्के वस्तुंचा समावेश होतो. सध्या भारतात सरासरी आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीचे प्रमाण हे फक्त १२.२ टक्के इतकेच आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी हीच सरासरी १५ टक्के होती. यावरुन हे स्पष्ट होते की जीएसटी आकारणी ही अन्यायकारक नाही. नुकत्याच फेब्रुवारी महिन्यातील जीएसटी संकलनात ९.१ टक्क्यांनी वाढ होऊन १.८४ लाख कोटी इतके जीएसटी संकलन झाले आहे.