‘लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी जालीम उपाय’

 

 

मुंबई: ( Meta Services to be provided to the public through WhatsApp for bribery ) “राज्यातील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात लाच दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत. त्यामुळे लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी या कार्यालयातील सर्व सेवा डिजिटल आणि ऑनलाईन केल्या जाणार आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सर्व प्रक्रिया तीन महिन्यांत ऑनलाईन केल्या जातील. सुनावणी किंवा इतर कामे यासाठी कुणीही कार्यालयात जाणार नाही. आम्ही ‘मेटा’समवेत करार केला असून या कार्यालयातील सर्व सेवा व्हॉट्सपद्वारे जनतेला पुरवल्या जातील,” अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

 

मंगळवार, दि. २५  मार्च रोजी आ. वरूण सरदेसाई यांनी सिंधुदुर्ग येथील जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेतील लाच प्रकरणाविषयी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, सहकार सचिव आणि आयुक्त यांना सर्व सेवा डिजिटल देण्याविषयी सांगण्यात आले आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केल्या जातील. याविषयी ‘मेटा’समवेत करार केला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवरून पैसेही भरता येतील. त्यामुळे मनुष्याकडून कामे अल्प होऊन लाचखोरीच्या घटना घडणार नाहीत.

 

 

लाच घेणारे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना निलंबित केल्यानंतर त्यांना निम्मे वेतन दिले जाते. त्यानंतर सहा महिन्यांनी त्यांचे पुन्हा दुसरीकडे स्थानांतर केले जाते. त्यांना शिक्षा कधीही होत नाही, असे सभागृहात अनेक आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. याविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “निलंबित केलेले अधिकारी आणि कर्मचारी सहा मासांनी पुन्हा कामावर रुजू होतात. त्यांना सहा मास निम्मा पगार मिळतो. निलंबनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिले आहेत. या संदर्भातील नियुक्त केलेल्या समितीचे मुख्य सचिव लाचखोर कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्याविषयी विलंबाने निर्णय घेतात.

 

आपल्याच विभागातील कर्मचारी असल्याने त्या विभागाचे अधिकारी विलंबाने आरोपपत्र प्रविष्ट करतात किंवा करत नाहीत. हा खटला दहा वर्षे चालू असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांची वेळेत विभागीय चौकशी कशी करता येईल. आरोपींना शिक्षा आणि आरोपपत्र सिद्ध करण्याविषयी नव्याने नियमावली सिद्ध केली जाईल,” असे त्यांनी आश्वस्त केले.