बदलत्या आर्थिक वातावरणात सोने चलनीकरण योजना बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय

 

 

नवी दिल्ली: जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेतील स्थिती लक्षात घेता भारत सरकारने आपली सुवर्ण (सोने)  चलनीकरण योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी याबाबत सरकारकडून निवेदन सादर करण्यात आले. देशातील घराघरांमध्ये वर्षानुवर्षे साठवलेले सोने चलनात यावे यासाठी २०१५ साली केंद्र सरकारकडून ही योजना सुरु करण्यात आली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत भारतातील बँकांकडे ३१, १६४ किलोग्रॅम सोन्याचा साठा झाला आहे. ही योजना दीर्घकाळासाठी जरी बंद होणार असली तरी बँकांना १ ते ३ वर्षांसाठी सोन्याच्या ठेवी स्वीकारता येऊ शकतात असे सरकारने सादर केलेल्या निवेदनात सांगीतले आहे.

 

या सोने चलनीकरण योजनेतील सोन्याच्या ठेवींवर २.५ टक्के इतके व्याज देण्यात येई. देशांतील घराघरांत ठेवलेले सोने चलनात आणून त्यातून भारताचे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होईल अशी सरकारची अपेक्षा होती. तरी सध्याच्या जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेचा अभ्यास करुन देशात सध्या असलेल्या ठेवींचा अंदाज घेऊन ही योजना मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या ठेवींसाठी बंद करण्यात आली आहे. सध्या ज्या मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या ठेवी बँकांकडे आहेत त्या त्यांची मुदत संपेपर्यंत सुरुच राहतील.

 

सध्या या योजनेंतर्गत ३१,१६४ किलो सोने बँकांकडे मुदत ठेवींच्या स्वरुपात आहे. त्यातील ७,५०९ किलो अल्प मुदतीसाठी, ९,७२८ किलो मध्यम मुदतीसाठी, १३,९२६ किलो सोने हे दीर्घ मुदतीसाठी बँकाकडे आहे. या योजनेत आतापर्यंत ५, ६९३ ठेवीदारांनी ठेवी ठेवल्या आहेत. सध्या सोन्याचे प्रतितोळा भाव सातत्याने वाढत आहेत. मध्यंतरी हेच सोन्याचे भाव प्रतितोळा ९० हजारांपेक्षा जास्त झाले होते.