नकाशातील नोंदी खोडून सीआरझेड क्षेञात बांधकाम - आमदार अतुल भातखळकर
मढ, मालवणीमधील प्रकार; 884 पैकी 165 नकाशांमध्ये खाडाखोड
Total Views |
मुंबई: ( Construction in CRZ area by erasing map entries in Madh Malvani maps ) पालिका आणि भूमी-अभिलेख अधिकार्‍यांना हाताशी धरून मढ आणि मालवणी परिसरातील ‘सीआरझेड’ क्षेत्रात अवैध बांधकामे करण्यात आली आहेत. मूळ नकाशांमध्ये खाडाखोड करून हे प्रकार करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती भाजपचे आ. अतुल भातखळकर यांनी मंगळवार, दि. २५ मार्च रोजी विधानसभेत उघडकीस आणली.
लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्य सरकारचे या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, “कोस्टल रेग्युलेशन झोन’ (सीआरझेड) आणि ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (एनडीझेड) जमिनींना विकसित करण्यायोग्य बनवण्यासाठी मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करण्यात आला आहे. मालाडच्या एरंगळ, मढ आयलंड, वर्सोवा आणि इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवर सरकारी नोंदी बदलून सुमारे १०२ नकाशे बदलण्यात आले. हा घोटाळा मुख्यतः दलाल, सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने करण्यात आला आहे. मूळ नकाशांमध्ये बदल करून भूमीपूत्रांना देशोधडीला लावण्याचे षड्यंत्र यामागे आहे,” असा आरोप भातखळकर यांनी केला. २०२०-२१ च्या सुमारास हे प्रकार घडले.
तीन महिन्यांत कारवाई करणार : बावनकुळे
“चौकशी अहवालावर तीन महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करणार. या प्रकरणात दोन सेवानिवृत्त शिपाई, एक सेवानिवृत्त लिपिक, दोन अधिकारी आणि सात खासगी व्यक्तींसह ‘एसआयटी’ने एकूण 19 जणांना गेल्या आठवड्यात अटक केली आहे. भूमिअभिलेख विभागाचे दोन अधिकारी निलंबित करून त्यांनाही अटक झाली आहे. ‘एनडीझेड’ आणि ‘सीआरझेड’मध्ये हे बांधकाम झाले आहे. 884 नकाशांपैकी 165 नकाशांमध्ये खाडाखोड झालेली आहे आणि त्या जागेवर बांधकाम झालेले आहे. ज्या 320 मिळकतींवर बांधकाम आढळून आले, त्यातील 21 मिळकतींवर महापालिकेने चुकीची परवानगी दिलेली आहे. 299 मिळकतींवर परवानगी घेतलेली नाही,” अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
तत्कालीन सरकारने जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. त्यांचा अहवाल २०२२ मध्ये आला. काही एफआयआर २०२०-२१ मध्ये स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले. पण, या प्रकरणात कारवाईमध्ये प्रगती दिसून येत नाही. त्यामुळे विशाल ठाकूर या भूमिपूत्राने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर, गेल्या सुनावणीत ‘एसआयटी’च्या प्रमुखांनी चौकशीत सहकार्य केले जात नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. विशेष समितीच्या चौकशी अहवालात २१ अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केलेली आहे. परंतु,२०२३ पासून आजपर्यंत एकाही अधिकार्‍याची चौकशी झालेली नाही. ती कधी करणार, बांधकामांचे निष्कासन कधी करणार?” आदी सवाल भातखळकर यांनी उपस्थित केले. तसेच “या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि दोषी आढळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी केले.
‘आका’ कोण?
तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी “हे प्रकरण गंभीर आहे,” असे नमूद केले. “मुंबई पालिकेच्या ‘पी’ उत्तर विभागाचे तत्कालीन साहाय्यक आयुक्त, हे या सगळ्याचे सूत्रधार आहेत. त्यांनी स्वतःचे नाव सगळ्या रेकॉर्ड्स आणि सर्व्हिस बुकमध्ये बदलले आहेत. पोलीस खात्यातून बदली घेऊन ते पालिकेत आले. साहाय्यक आयुक्त झाले,” असे सागर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर, “पी’ उत्तर, ‘पी’ दक्षिण, ‘आर’ उत्तर आणि ‘आर’ मध्य हे चार विभाग यात सहभागी आहेत. त्यांनाही ‘एसआयटी’च्या अधिकार क्षेत्रात घेतले आहे,” अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
