बांगलादेशी घुसखोरीचा 'पश्चिम बंगाल' पॅटर्न

 

 

मुंबई: ( pattern like West Bengal Bangladeshi infiltration ) जवळपास ९९ टक्के बांगलादेशी घुसखोर हे पश्चिम बंगालमध्ये कागदपत्रे तयार करून येतात. त्यासाठी दलाल सक्रीय आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, आधारकार्ड देखील अधिकृत तयार करून मिळतात. आधी कुटुंबातील एकजण येतो, मग नातेवाईकांना बोलावू घेतो. त्यामुळे घुसखोरी ही चिंतेची बाब असून, ती रोखण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जात असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंगळवार, दि. १८ मार्च रोजी विधानसभेत दिली.

 

भाजप आमदार संजय उपाध्याय यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात बांगलादेशींचा मुद्दा उपस्थित केला. बोरीवलीत ५ हजार बांधकाम कामगार हे बांगलादेशी आहेत. बीएमसी कंत्राटदारांकडेही बांगलादेशी कामगार काम करतात. बोगस आधारकार्ड तयार करून हे भारताचे नागरीक होत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी काय सरकार काय पावले उचलत आहे, असा सवाल त्यांनी विचारला. त्यावर मंत्री योगश कदम म्हणाले, हा प्रश्न बोरीवलीपुरता सिमीत प्रश्न नाही. ठाणे, रायगड, जालना येथील कारखान्यांमध्ये कारवाई करुन बांगलादेशींना पकडण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहास बांगलादेशींवरील सर्वाधिक कारवाया मागील चार वर्षांत केलेल्या आहेत. २०२१ मध्ये १०९ बांगलादेशींना हद्दपार करण्यात आले. २०२२ मध्ये ७७, २०२३ मध्ये १२७, २०२४ मध्ये २०२ जणांना हद्दपार आणि ७१६ जणांना अटक करण्यात आली. तर यावर्षी मार्चपर्यंत ६०० बांगलादेशींवर कारवाई करण्यात आली. या सगळ्या कारवाया सुमोटोनुसार केलेल्या आहेत.

 

आम्ही बांगलादेशींना अटक करतो. परंतु, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच त्यांना हद्दपार करता येते. पश्चिम बंगालमधून ही घुसखोरी होते. काही एजंटच्या मदतीने ते कागदपत्रे तयार करतात. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, आधारकार्ड देखील अधिकृत तयार करून मिळतात. ही चिंतेची बाब आहे. ९९ टक्के कागदपत्रे ही पश्चिम बंगालमध्ये तयार करून आणतात. महाराष्ट्रात त्यांना कागपत्रे मिळत नाहीत. काही प्रकरणांत जन्म प्रमाणपत्रे ही महाराष्ट्रात काढल्याचे समोर आल्यानंतर नायब तहसिलदारांना निलंबित करण्यात आले, अशी माहिती मंत्री योगेश कदम यांनी दिली.

 

 

- आ. अतुल भातखळकर यांनी बांगलादेशी घुसखोरांचे कोम्बिंग ऑपरेशन करा, डिटेन्शन कॅम्पचे काय झाले, अशी विचारणा केली. भास्कर जाधव यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातही बांगलादेशी घुसखोर खोटे दाखले मिळवून राहातात, त्यांना चिपळूणमधून दाखले मिळालेत, हे निदर्शनास आणून दिले. तर, सुधीर मुनगंटीवार यांनी 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' निर्माण करून घुसखोरांच्या कागदपत्रांवर निर्णय व्हावे, अशी मागणी केली.

 

- आ. मनिषा निमकर यांनी घरोघरी अन्नपदार्थ पोहचविणाऱ्या संस्थांमध्येही बांगलादेशी आहेत, अशांची पोलीस तपासणी होणार का? असा सवाल केला. आ. अमित साटम यांनी घुसखोरीचा विषय संपविण्यासाठी केंद्राशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हावी, अशी विनंती करणार का, असा प्रश्न केला.

 

- त्यावर, अटक केलेल्यांना ठेवण्यासाठी नवीन डिटेन्शन सेंटर निर्माण करू. केंद्रसरकारशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची विनंती केली जाईल असे उत्तर दिले. राज्य सरकार याविषयी अतिशय गंभीर आहे. केंद्र सरकारच्या गृहविभागा कडूनही माहिती येते, त्यानुसारही कारवाई केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रतिज्ञापत्र लिहून घेणार

 

यापुढे जेथे बांधकाम सुरू असेल त्याचे मालक आणि कंत्राटदार यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाईल. कामाच्या ठिकाणी बांगलादेशी मजुरांची नियुक्ती केली जाणार नाही, असे त्यांना लिहून द्यावे लागते, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.