‘तख्त-ओ-ताज’चा खेळ

 

 

तुर्कस्तानच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून घडणार्‍या घडामोडींनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले. इस्तंबूलचे महापौर एकरेम इमामोग्लू यांना तुर्कीच्या सरकारने अटक केली. या घटनेमुळे तुर्कस्तानच्या अंतर्गत सत्तासंघर्षाचे स्वरूप आणि राष्ट्राध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान यांची राजकीय दिशा, याबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. इमामोग्लू यांना सरकारी निधीच्या कथित गैरवापराच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. इस्तंबूल महानगरपालिकेच्या काही विकासकामांमध्ये नियमभंग आणि अपारदर्शकता आढळून आल्याचा, तपास अधिकार्‍यांचा दावा आहे. याआधी २०१९ सालच्या स्थानिक निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगावर टीका करताना वापरलेल्या भाषेमुळेही त्यांच्यावर खटला दाखल झाला होता. त्या प्रकरणात त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आता नव्या प्रकरणात अटक झाल्यामुळे, तुर्कस्तानमधील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.

 

इमामोग्लू यांची ओळख केवळ इस्तंबूलचे महापौर म्हणून नाही, तर ते राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांचे मुख्य विरोधक मानले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिकन पीपल्स पक्षाने २०१९ साली इस्तंबूलमध्ये विजय मिळवला आणि एर्दोगान यांच्या पक्षाला धक्का दिला. म्हणूनच इमामोग्लू यांच्या अटकेकडे केवळ कायदेशीर कारवाई म्हणून पाहणे अशक्य आहे. इस्तंबूल हे तुर्कस्तानमधील सर्वांत मोठे शहर आणि देशाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय शक्तीचे केंद्र. एर्दोगान यांनीदेखील १९९४ साली याच शहरातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला प्रारंभ केला होता. म्हणूनच इस्तंबूलची सत्ता गमावणे, हे एर्दोगान यांच्यासाठी मोठेच राजकीय अपयश मानले जाते.

 

२०१९ साली इमामोग्लू यांच्या विजयाने, एर्दोगान यांची सत्ता डळमळीत होण्याची चिन्ह स्पष्ट झाली होती. इमामोग्लू यांची वाढती लोकप्रियता, भविष्यात त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरवेल अशी शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे ही कारवाई राजकीय स्पर्धा संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचीही चर्चा तुर्कस्तानात सुरू आहे. एर्दोगान यांनी गेल्या दोन दशकात तुर्कस्तानमध्ये सत्ता केंद्रीकरणाची आणि व्यवस्थेवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. २०१६ साली झालेल्या लष्करी उठावाच्या प्रयत्नानंतर, त्यांनी देशातील न्यायव्यवस्था, सैन्य आणि प्रसारमाध्यमांवर मजबूत पकड मिळवली. विरोधकांना कमकुवत करण्याची हीच वृत्ती इमामोग्लू यांच्या प्रकरणातही दिसून येते.

 

एर्दोगान यांचे लक्ष्य केवळ देशांतर्गत नेतृत्व नव्हे, तर व्यापक इस्लामी जगताचे नेतृत्व स्वतःकडे घेणे हेच आहे. त्यांचा ‘खलिफा’ होण्याचा सुप्त हेतू अजिबात लपून राहिलेला नाही. ‘आया सोफिया’ या ऐतिहासिक वास्तूचे पुन्हा मशिदीत केलेले रूपांतर, हे त्यांच्या अशाच भूमिकेचे उदाहरण. आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून त्यांनी घेतलेले निर्णय, हे त्यांच्या ‘खलिफा’ होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक मानले जातात. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत राजकीय स्पर्धकांवर कारवाई करणे, ही त्यांची भविष्यातील अडसर दूर करण्याची रणनीती असू शकते. इमामोग्लू यांची अटक ही तुर्कस्तानच्या आगामी राजकीय घडामोडींमध्ये निर्णायक ठरणार आहे. २०२८ साली होणार्‍या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांची तयारी तुर्कस्तानमध्ये सुरू झाली आहे. अशा वेळी एर्दोगान यांचे हे पाऊल म्हणजे, सक्षम विरोधी नेतृत्वाला संपवण्याचे कारस्थान मानले जाऊ शकते.

 

या घटनेनंतर कित्येक लाख नागरिक रस्त्यावर उतरून, या अटकेचा विरोध करत आहेत. त्यामुळे तुर्कस्तानात संचारबंदी लागू करावी लागली आहे. इमामोग्लू यांच्या पक्षाने आणि इतर विरोधी गटांनीही, सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तुर्कस्तानमध्ये इमामोग्लू यांची अटक ही एक गंभीर राजकीय घडामोड आहे. एर्दोगान यांच्या सत्ताकेंद्रित हुकुमशाही धोरणाचे हे आणखी एक उदाहरण असल्याचा आरोप होत आहे. त्यांची स्वतःलाच ‘खलिफा’ मानण्याची भूमिका, विरोधकांवरच्या कारवाया आणि इस्लामी नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे तुर्कस्तानची लोकशाही व आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा दोन्ही संकटात आहेत. त्यामुळे येणारे काही महिने तुर्कस्तानच्या राजकीय भवितव्याला कलाटणी देणारे ठरणार आहेत.