नवी दिल्ली: ( Supreme Court committee investigate Justice Verma ) न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी अंतर्गत प्रक्रियेचा भाग म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू; हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया; आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश अनु शिवरामन हे समितीच्या सदस्यांमध्ये आहेत.
त्याचप्रमाणे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या मूळ न्यायालयात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस करणारा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने जारी केला. मात्र, न्या. वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या निर्णयावर अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे. न्या. वर्मा जर दिल्ली उच्च न्यायालयात काम करू शकत नसतील तर ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काम करण्यास कसे पात्र ठरतात, असा सवाल बार असोसिएशनने केला आहे.
संसदेत होणार चर्चा
नोटकांडावर उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांची राज्यसभेचे सभागृह नेते आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगतप्रकाश नड्डा व विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेनंतर उपराष्ट्रपती म्हणाले, न्यायव्यवस्थेसंबंधीच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या सरन्यायाधीशाने पारदर्शक आणि जबाबदार पद्धतीने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली सर्व माहिती सार्वजनिक केली आहे. विरोधी पक्षनेते खर्गे यांच्या सुचनेनुसार, या मुद्द्यावर चर्चास करण्यासाठी राज्यसभेतील गटनेत्यांना आमंत्रित करण्यात येईल, असेही उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले आहे.