कांदा यंदा शेतकऱ्यांना हसवणार, भारतीय कांद्याचा नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश

 

 

मुंबई : देशातील शेतीमालाची निर्यात हा कायमच चर्चेचा विषय असतो. त्यातही कांदा म्हटलं की अधिकच जिव्हळ्याचा विषय आहे. शेतकरी, सर्वसामान्य गृहिणी यांच्या पासून ते अगदी राज्य सरकारांपर्यंत अनेकांना या कांद्याने कित्येकदा रडवलं आहे. अगदी नजिकच्या इतिहासात डोकावायचं म्हटलं तरी १९९८ चे दिल्ली सरकार याच कांद्यांच्या भाववाढीमुळे पडले होते. त्यामुळे कांदा हा थोडा राजकारण्यांसाठीही धसक्याचाच विषय आहे. परंतु इतर वेळी शेतकऱ्यांसह सर्वांच्याच डोळ्यात अश्रू आणणारा हा कांदा यंदा मात्र सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू फुलवणार आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क २० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाबद्दल संमीश्र प्रतिक्रिया उमटत असल्या तरी यातून कांद्याची निर्यात विस्तारत आहे.

 

एका वृत्तपत्राने प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार गेल्या दशकभरात कांद्याच्या निर्यातीत वैविध्यता आली आहे. याआधीच्या दक्षिण आशियाई देश, तसेच आग्नेय आशियायी देशांपुरतीच ही निर्यातीची बाजारपेठ मर्यादित न राहता आता त्यात आखाती देश, युरोपीय देशांचा निर्यातीतील वाटा वाढतोय. या अहवालानुसार २०१३ साली आखाती देशांचा कांद्याच्या निर्यातीतील वाटा १९.१२ टक्के इतका होता त्यात आता भरपडून २०२३ साली २२.५७ टक्के इतका झाला आहे. युरोपीय देशांचा वाटा आता हळुहळू वाढत एक टक्क्याच्या आसपास पोचत आहे.आग्नेय आशियायी देशांना होणाऱ्या निर्यातीत मात्र चांगलीच घट झाली असून २०१३ साली २९.०३ टक्क्यांवर असलेली निर्यात ही २०२३ साली थेट १९.६६ टक्क्यांवर आली आहे. यावरुन हे स्पष्ट होते की भारतीय कांद्याचा आता नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश होतो आहे.

 

भारतीय बाजारातील कांद्याची उपलब्धता कमी होऊन महागाईचा भडका उडू नये यासाठी भारत सरकार कायमच कांद्याच्या निर्यातीवर आयातशुल्क लादते. यामुळे निर्यातीसाठी कांदा कमी उपलब्ध राहून त्यातून देशी बाजारांमध्ये कांद्याची उपलब्धता वाढते. याचा फायदा स्पर्धक देशांना होत असून त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होते असे शेतकरी संघटनांकडून आरोप होत असतात. महाराष्ट्र हे देशातील कांदा उत्पादनातील अतिशय महत्वाचे राज्य आहे. देशातील ३० टक्के कांदा उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडूनही या निर्यात शुल्काबद्दल आवाज उठवला जात होता. आता या निर्यात शुल्क कपातीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.

 

 

सरकारने निर्यात शुल्कात २० टक्क्यांची कपात करुन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासाच दिला आहे आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा देखील होईल परंतु तरीही सरकारने कांदा उत्पादकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे. कांद्यासाठी साठवणीसाठी शीतगृहांची सोय, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे इ. सुविधा सरकारने पुढाकार घेऊन केल्या पाहिजेत. विशेषत: आपल्याकडच्या उन्हाळी कांद्यास जगभरातून मागणी आहे तरी त्याच्या साठवणुकीसाठीही पुरेसे लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासर्व गोष्टी झाल्या तरच या वाढत्या बाजारपेठेचा फायदा शेतकरी घेऊ शकतो असे मत शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते श्रीकांत उमरीकर यांनी मांडले आहे.